विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ वटा जिल्ला अस्पताल र संघीय सरकारमातहत रहेको कोशी अस्पतालका लागि भनेर ८ थान क्षयरोग परीक्षण गर्ने डीएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन खरिद गर्‍यो ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले प्रतिइकाई ३८ लाख ६४  हजार ६ सय रुपैयाँका दरले ती मेसिन खरिद गरेको थियो । मेसिनहरू उदयपुरको कटारी अस्पताल, तेह्रथुम जिल्ला अस्पताल, सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पताल, इटहरी नगर अस्पताल, माइनगर अस्पताल इलाम, बेलबारी नगर अस्पताल, मोरङको रंगेली अस्पताल र  कोशी अस्पतालको लागि खरिद गरिएको थियो ।

कुल ३ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गरिएका यी मेसिनमध्ये तीन वटा अझै पनि आपूर्ति केन्द्रकै गोदाममा थन्किएर बसेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ३४ लाख ९४ हजार ६ सय १० रुपैयाँमा खरिद गरिएको एचआईभी भाइरस पत्ता लगाउने एचआईभी–१ र एचआईभी–२ भाइरल लोड मेसिन पनि वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

बेलबारी नगर अस्पताल, रंगेली अस्पताल र कोशी अस्पतालमा उपकरण राख्ने स्थान नभएको भन्दै खरिद गरिएका मेसिनहरू नलगेका हुन् । मेसिन लगेका अधिकांश अस्पतालमा समेत क्षयरोग पत्ता लगाउने यी उपकरणहरू एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोगमा नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि खरिद गरिएको भाइरल लोड मेसिन रिएजेन्ट पाउन गाह्रो हुने भन्दै प्रयोगशालाले नलगेका हुन् । ‘प्रयोगशालाको आवश्यकता र रायविना हचुवाका भरमा स्वास्थ्य उपकरणहरू मनलाग्दी खरिद गरिएको छ । त्यसैले अहिले ती प्रयोगमा आएका छैनन् । बजारमा रिएजेन्ट पाउनै मुस्किल हुने उपकरणहरू पनि खरिद गरिएपछि अहिले प्रयोगविहीन छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताएको छ । महालेखाले दिएको ०८०/८१ को प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ । 

यी स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिद प्रक्रिया तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीपकुमार सुनवारको पालामा अगाडि बढाइएको थियो । त्यस समयका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा देवकोटा र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. वीरेन्द्र मण्डल पनि यस निर्णयमा संलग्न थिए ।

उक्त उपकरणहरू आपूर्ति केन्द्रमा २०८१ असार ४ गते दाखिला भएको वेला भने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की थिए । यसरी आवश्यकता र क्षमता पहिचान नगरी, जनशक्ति व्यवस्थापनविना, भण्डारण स्थानको सुनिश्चितता नगरी खरिद गरिएका करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरणहरू गोदाममा थन्किएर बस्नुले प्रदेश सरकारको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताएको छ । महालेखाले दिएको ०८०/८१ को प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को उल्लङ्घन गर्दै प्रयोगमा नआउने उपकरणहरू खरिद गरेको जनाएको छ । 

कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले आवश्यक जनशक्तिविना यसरी उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा नआउनु स्पष्ट बेथिति भएको बताए । ‘सामान खरिदले मात्रै सुशासन प्राप्त हुँदैन । गोदाममा थन्किएर राख्नु र कारखानामा हुनु एकै हो । यो बेथिति हो,’ उनले भने ।

प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू समेत प्रभावित भइरहेका वेला राज्यकोषबाट यसरी करोडौं रकम बर्बाद हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

उनले आफू मन्त्री भएपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको दाबी गरे । ‘धनकुटामा डायलेसिस मेसिन दुई वर्षदेखि नचलाई राखिएको थियो । अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सुचारु भएको छ,’ मन्त्री राईले भने । उनले सङ्खुवासभामा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन भए पनि जनशक्ति नभएको पाइएपछि त्यो खरिद प्रक्रिया रोकेको समेत बताए ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र विराटनगरका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले भने सप्लायर्सबाट इन्जिनियर आएपछि र जनशक्ति भएका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘म आउनुभन्दा अगाडि खरिद गरिएका उपकरणहरू रहेछन् । अहिले थन्किएका उपकरणहरू अस्पतालमा पठाउनको लागि तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू समेत प्रभावित भइरहेका वेला राज्यकोषबाट यसरी करोडौं रकम बर्बाद हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री राईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयमा करोडौँ मूल्यका महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू ‘ड्यामेज’ भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका थिए । 

कुन कुन अस्पतालमा कति कति मूल्यका उपकरण ड्यामेज भए भन्ने विषयमा स्पष्ट नभनेपनि उनले विभिन्न ९ वटा अस्पतालमा १२० वटा उपकरण ड्यामेज भएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर उपकरण खरिद नगरेको उनले बताए । मन्त्रालयको औषधि खरिदमा पनि समस्या देखिएको उनको जिकिर थियो ।