हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले विवादित चिट्ठा विधेयकलाई अघि बढाउने भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा विचाराधीन चिट्ठा विधेयक पेस गरिने भएको हो । बिहीबार बिहान ११ बजे आह्वान भएको बैठकमा चिट्ठा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी पछि केही बेर प्रभावित भएको थियो ।

२ घण्टासम्म सत्तारुढ दलहरूबिच संसदमा पेस हुने चिट्ठा विधेयकका विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा बैठक समेत प्रभावित भएको हो । चिट्ठा विधेयकको विषयमा विरोध गर्दै आएको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सो विधेयक संसदमा पेस हुने भएको हो । 

एमालेले विधेयकका असमान दफाहरूलाई संसद् र विषयगत समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउन सहमति दिएपछि बिहीबारको बैठकमा पेस हुने गरी अघि बढेको हो ।  संसद् सचिवालयका अनुसार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

उनले संसदमा पेस गरेको सो विधेयकलाई विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस गर्ने संसद्को कार्यसूची रहेको छ ।  एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलका अनुसार विधेयकमा भएका कमीकमजोरी समितिमा छलफलबाट टुङ्ग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । विधेयकलाई अघि बढाएर असान्दर्भिक दफाहरू समितिबाट सुधार गर्ने गरी एमालेले अघि बढाउन स्वीकृति दिएको उनले बताए । 

तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाको वैशाख १२ गतेको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेश स्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जेठ १२ मा फिर्ता गरेका थिए । 

प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको उक्त विधेयक पुनः विचार गर्नका लागि फिर्ता गरेका हुन् । शर्माले सो विधेयक माथि प्रदेशसभामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पुनः पठाउन विधेयक फिर्ता गरेका थिए । 

सङ्घीय सरकारको चिट्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भएकाले शर्माले सो विधेयक फिर्ता गरिएको गरेका थिए । चिट्ठा विधेयक अघि बढाउने सत्तारुढ दलहरूबिच सहमति बनेसँगै प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ ।