न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की प्रमुख क्रिस्टी नोएमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई नयाँ विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने प्रमाणिकरण रद्द गरेकी छन् । यस निर्णयसँगै, हार्वर्डमा पहिलेदेखि भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अब अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उनीहरूले अमेरिका भित्रको कानुनी हैसियत गुमाउने छन् ।

यो निर्णय बिहीबार घोषणा गरिएको हो । यो ट्रम्प प्रशासन र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबीच बढ्दो तनावको पछिल्लो उदाहरण हो ।

पत्रले हार्वर्डलाई के-के गर्न रोक लगाएको छ?
नोएमले हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरलाई लेखेको पत्रमा भने अनुसार, हार्वर्डको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम (एसईभीपी) प्रमाणिकरण तत्काल प्रभावबाट रद्द गरिएको छ ।

यसको अर्थ हार्वर्डले अबदेखि “एफ-” वा “जे-” भिसामा आउने कुनै पनि नयाँ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छैन । यी भिसाहरू प्रायः अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा गैर-आप्रवासी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न प्रयोग गरिन्छन् । अहिले “एफ-” वा “जे-” भिसामा हार्वर्डमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले यदि अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई अब अन्य मान्यताप्राप्त विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ ।

क्रिस्टी नोएमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई ‘हिंसा प्रोत्साहन, यहूदीविरोधी गतिविधिहरूलाई बढावा दिएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको’ को आरोप लगाएकी छन् ।

अप्रिल १६ मा पठाइएको अघिल्लो पत्रमा, डीएचएसले यदि हार्वर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुशासनसम्बन्धी अभिलेख र प्रदर्शनमा सहभागितासम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने योग्यता खारेज गरिने भनेर चेतावनी दिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले किन हार्वर्डलाई लक्षित गर्दैछ?
गत वर्ष गाजामा इजरायलको युद्धको विरोधमा विद्यार्थीहरूद्वारा सुरु गरेको प्रदर्शन हार्वर्डसहित क्याम्पसहरूमा फैलिन थालेपछि हार्वर्ड र ट्रम्प प्रशासनबिचको तनाव चुलिएको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमाथि “असुरक्षित र शत्रुतापूर्ण” वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयमा यहूदीविरोधी घटनाहरू र “हामास समर्थित गतिविधि” नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताएको छ । साथै, विश्वविद्यालयको विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) नीतिहरूलाई विभेदकारी भनेको छ । चिनियाँ संस्थाहरूसँगको कथित सम्बन्धप्रति पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि यससम्बन्धी कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अप्रिल महिनामा, ट्रम्प प्रशासनले क्याम्पसमा फैलिएको यहूदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै हार्वर्डलाई दिइँदै आएको करिब २.३ अर्ब डलर बराबरको संघीय अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि हार्वर्डले अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण हुने डर रहेको बताउँदै सरकारका मागहरू अस्वीकार गरेको जनाएको थियो । ती मागहरूमध्ये संकाय र विद्यार्थीहरूमा “विचारको विविधता” सुनिश्चित गर्न बाह्य अडिटको स्वीकृति दिनुपर्ने माग पनि थियो । डीएचएसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुशासनसम्बन्धी विवरण र सम्भावित सुरक्षा चिन्तासमेत पेस गर्न माग गरेको थियो ।

मे महिनामा, अमेरिकी शिक्षा विभागकी सचिव लिंडा म्याकमेहनले हार्वर्डलाई पत्र लेख्दै यो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई ‘हँस्योस्पद’ बनाएको आरोप लगाइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘अबदेखि हार्वर्डले संघीय अनुदान खोज्न जरुरी छैन, किनभने अब कुनै अनुदान दिइने छैन ।’

‘हार्वर्ड अब सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित संस्था रहने छैन, र यसको सट्टा यो एक निजी रूपमा वित्तपोषित संस्था बन्न सक्छ — आफ्नै विशाल कोष र धनी पूर्वविद्यार्थीहरूको ठूलो आधारबाट संकलन गरिएको रकम प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ,‘ लिंडाले पत्रमा लेखेकी छिन् ।

बिहीबार गरिएको हार्वर्डको एसईभीपी प्रमाणिकरण खारेजीलाई व्यापक रूपमा संघीय सरकारका मागहरूमा हार्वर्डको पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ । यदि हार्वर्डले अहिले माग गरिएको विवरण पेश गरेमा ट्रम्प प्रशासनले प्रमाणिकरण पुनर्बहाल गर्ने हो कि होइन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

अमेरिकी सरकारले निजी विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नबाट कसरी रोक्न सक्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न रोक्न दुई मुख्य तरिका प्रयोग गर्न सक्छ:

१.    एसईभीपी प्रमाणिकरण रद्द गर्नु:
यो प्रमाणिकरणले विद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न अनुमति दिन्छ । बिना एसईभीपी प्रमाणिकरण, हार्वर्डले अब फर्म आई-२० जारी गर्न सक्दैन, जुन दस्तावेज विद्यार्थीहरूले एफ-१ वा जे-१ भिसाको लागि आवेदन दिन प्रयोग गर्छन् । बिहीबार सरकारले यही कदम चालेको हो ।

२.    विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत गर्नु:
अमेरिकी विदेश विभागले विद्यार्थी भिसाका लागि आएका आवेदनहरूको समीक्षा गर्छ । यदि कुनै विद्यार्थीले यस्तो विद्यालयमा जान चाहेको भन्छ जुन अहिले एसईभीपी प्रमाणित छैन, जस्तै हार्वर्ड, भने उनीहरूको भिसा अस्वीकृत गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा, यदि कसैले हार्वर्डबाट भर्ना पत्र पाए पनि उनीहरूलाई अमेरिकामा अध्ययन गर्न प्रवेश दिइँदैन ।

यो निर्णयले कति विद्यार्थीलाई असर गर्छ?
हार्वर्डमा अध्ययनरत करिब ६,८०० विदेशी विद्यार्थीहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछन्, जुन हार्वर्डको कुल विद्यार्थी संख्याको लगभग २७ प्रतिशत हो ।

अब ती विद्यार्थीहरूले अन्य मान्यता प्राप्त अमेरिकी विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ अन्यथा उनीहरूलाई देश छोड्नुपर्ने जोखिम छ ।

सन् २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरू १४६ देशबाट आएका थिए । तीमध्ये चीन, क्यानडा र भारतका विद्यार्थीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी थियो, जसले हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

गत चार वर्षमा हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या २६.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एफ-१ भिसामा रहेका विद्यार्थीहरूले अध्ययन सम्पन्न गरेपछि ६० दिन, र जे-१ भिसामा रहेका विद्यार्थीहरूले ३० दिन भित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर यदि उनीहरूको विद्यार्थीको अवस्था नियम उल्लंघनका कारण समाप्त हुन्छ भने, उनीहरूलाई तुरुन्तै अमेरिका छोड्नुपर्ने हुन सक्छ । हार्वर्डको मामिलामा, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले स्थानान्तरण वा देश छोड्न कति समय पाउने भन्ने छन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीहरूबाट कति आम्दानी गर्छ?
हार्वर्डका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले पूरै शिक्षाशुल्क तिर्छन्, जुन सन् २०२४–२५ शैक्षिक वर्षको लागि ५९,३२० डलर छ । रुम, बोर्ड तथा अन्य अनिवार्य शुल्कहरू थप २७,६०६ डलर छन् । यसरी प्रति विद्यार्थीको वार्षिक खर्च ८६,९२६ डलर पर्छ ।

हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीहरूबाट कति आम्दानी गर्छ भन्ने ठ्याक्कै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर यदि सबै ६,८०० विद्यार्थीहरूले पूरा शुल्क तिर्दै आएका छन् भने, विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा ५९१ मिलियन डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अमेरिकामा समग्र आर्थिक प्रभाव
एसोसिएसन अफ इन्टरनेसल एजुकेटर्सका अनुसार, सन् २०२३–२४ शैक्षिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकाभित्र शिक्षाशुल्क, शुल्क र जीवनयापन खर्चमार्फत करिब ४३.८ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए ।

क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क, म्यासाचुसेट्स, टेक्सास र इलिनोइस ती प्रमुख राज्यहरू हुन् जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आर्थिक योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

हार्वर्डको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले डीएचएसको निर्णयविरुद्ध प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कदमलाई ‘अवैध’ र आफ्नो शैक्षिक उद्देश्यका लागि ‘गहिरो रूपमा हानिकारक’ भनेको छ ।

एक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा हार्वर्डले भनेको छ, ‘हार्वर्ड हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा विद्वानहरूले हाम्रो अध्ययन वातावरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन् र हामी उनीहरूको साथमा उभिन्छौं ।’

विश्वविद्यालयको कानुनी टोलीले हाल सरकारको कदमका कानुनी असरहरूको समीक्षा गरिरहेको र प्रमाणिकरण पुनः बहाल नभए सम्भावित मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

यसबिचमा, हार्वर्डले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अधिकारहरू बुझ्न र स्थानान्तरण विकल्पहरू खोज्न गर्न सहयोग गर्न विशेष परामर्श सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्रोत: अल जजिरा