काठमाडौँ । सरकारले सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै सहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । सचिव सिग्देलले विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताए ।

सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए । अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार समेटिने बताए । सचिव सिग्देलले संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार नयाँ कानुनमा आउने बताए ।

उनले भने– ‘विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको थियो । सङ्घीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भयो । सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको छ । सहरी विकास विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ । यसमा भएका केही प्रावधान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ । त्यसका लागि परामर्श लिने काम भइरहेको छ । यसमा पटक–पटक छलफल भएको छ । संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गरिरहेको छ । सरकारले नियमनको काम मात्रै गरेको छ । त्यसैले नेपालमा समेत ल्यान्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिइँदैछ ।’  

सचिव सिग्देलले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानुनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको बताए । जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिए पनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको सचिव सिग्देलले बताए । भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गा भित्र सहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने बताए ।

सचिव सिग्देलले संयुक्त आवास सम्बन्धी पुरानो ऐन समेत संशोधनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त आवास सम्बन्धी व्यवस्था पुरानो ऐनमा प्रस्ट नभएकोले घरजग्गा व्यवसायीले दुख झेल्नुपरिरहेको बताए । सरोकारवालासँग छलफल गरेर अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई समेत समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव सिग्देलले बताए । फोहाेरमैला व्यवस्थापन ऐन, भवन निर्माणसम्बन्धी ऐन समेत परिमार्जनको तयारी भइरहेको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए ।