राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर, गुणाकरको राजीनामा अस्वीकृत

समाचार सारांश
- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। गभर्नर विश्व पौडेलले विभिन्न विभागका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सरुवा गर्नुभएको हो।
- गुणाकर भट्टलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागबाट गभर्नर कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। रामशरण खरेललाई जनशक्ति व्यवस्थापनबाट अनुसन्धान विभागमा ल्याइएको छ।
- विश्रुत थापालाई मानव संसाधन विभागमा पठाइएको छ, भने प्रकाशकुमार श्रेष्ठको अवकाशपछि बैंकिङ विभाग खाली भएको छ र डिल्लीराम पोखरेल बढुवाको रोलमा हुनुहुन्छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । गभर्नर विश्व पौडेलले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
यसअनुसार यसअघि आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक रहेका गुणाकर भट्टलाई गभर्नर कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । गभर्नरका लागि रेसमा रहेका उनले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरी गभर्नर कार्यालयमा पठाइएको हो ।
त्यस्तै, अनुसन्धान विभागमा रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका रामशरण खरेललाई ल्याइएको छ । खरेलको सरुवापछि रिक्त मानव संसाधन विभागमा विश्रुत थापालाई पठाइएको छ । उनी यसअघि बैङ्किङ विभागमा थिए ।
शनिबार कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएसँगै गभर्नर कार्यालय रिक्त भएको थियो । यो सरुवासँगै अब बैङ्किङ कार्यालय रिक्त छ । उनको अवकाशसँगै रिक्त स्थानका लागि वरिष्ठ निर्देशक कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । यो रोलमा डिल्लीराम पोखरेल अगाडि छन् ।
बिहीबार गभर्नर पौडेलले डेपुटी गभर्नरहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका थिए । अहिले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । अरू कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी भने यथावत् छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवीन्द्र मिश्रको बयान : अश्रुग्याँसले पोलेको सुरमा अनियोजित र आवेगमा मन्तव्य दिएको हुँ
-
आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता खोल्न एनआरएनएले गर्यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई अनुरोध
-
युवा संघकाे अध्यक्षका लागि क्षितिज थेबेद्बारा मनोनयन दर्ता
-
न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री पिटर्स नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा आउँदै
-
दुर्गा प्रसाईंको बयान : तीनकुनेमा आगजनी गर्न निर्देशन दिएको थिइनँ
-
भूमि विधेयकमा सत्तारुढ र सत्ता समर्थित दलकै संशोधन