काठमाडौं । ‘जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौँमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ । कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ त्यो कुरा छोडिदिनुस्’, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार ललितपुरको गोदावरीमा वडाध्यक्षहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्देशन पछि आउला । १५ गतेका लागि यहाँबाट भोलि उठ्ने बित्तिकै तयारी थाल्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले बहस र आलोचना भइरहेको छ । केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना गरिरहेका छन् भने एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले बचाउमा उत्रेका छन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका सबै कुराहरूको जिम्मेवारी नलिने स्पष्ट पारेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै कुराहरूको जिम्मेवारी नलिने स्पष्ट पारे ।

‘प्रधानमन्त्री एमाले पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ । सबै उहाँले भनेका कुराहरूको जिम्मेवारी हामीले लिने कुरा भएन’, महतले भने,  ‘हामीलाई कब्जा सब्जामा ध्यान छैन ।’

उनले कांग्रेस समग्र संविधानको प्रतिरक्षाको पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विरोध गर्न पाइन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ । तर, त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राख्नुपर्दछ । संविधानको खिलाफ मै जान्छौँ भन्ने कुरा ठिक होइन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, नेता महतको भनाइ छ ।

महतले राजावादीहरू संविधानको विरुद्धमा जाने कुरा ठिक नभएको पनि बताए । राजावादीहरूले जेठ १५ मा गर्न लागेको आन्दोलनलक्षित गर्दै संविधानविरुद्धका गतिविधिहरू कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने महतको भनाइ छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै कुराको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिँदैन : कांग्रेस

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई उत्तेजक बनाउने अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउँछन् । ‘हामीले त कसैलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न पाइँदैन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गरिँदैन । त्यसैले यो जे जस्ता कुराहरू बाहिर सुनियो । त्यस्ता कुराहरू बाहिर आइन्दा नदोहोरियोस्’, महामन्त्री थापाको चेतावनी शैलीमा सुझाव छ ।

प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले ‘कब्जा गर्ने’ शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘उहाँले गणतन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा भन्न खोज्नुभएको हो । गणतन्त्र दिवस मनाउनका लागि यति संख्यामा यहाँ जम्मा हुनुपर्छ । यहाँ एमालेबाहेक केही पनि नदेखियोस् भन्नुभयो । एमाले नभनेको भए हुन्थ्यो । उहाँले नेपाली जनता, गणतन्त्रका पक्षधर बाहेक अरू कोही नदेखियोस् भन्नुभएको भए हुन्थ्यो । अलिकति बोल्ने क्रममा एमाले भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यो शब्दलाई गणतन्त्रवादी नेपाली जनता भन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ ।’

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले ‘जेठ १५ मा काठमाडौँ एमालेको कब्जामा’ भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो : कांग्रेस

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई राजावादी समूहले आपत्तिजनक र उत्तेजक अभिव्यक्ति भनेको छ । संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी शान्ति, संविधानको पालना र जनताको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टो द्वन्द्व भड्काउने खालको भाषा प्रयोग गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ‘आन्दोलनको स्वरूप भद्र अवज्ञा र सत्याग्रहमा आधारित हुनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि

राजावादी समूहले भन्यो– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उत्तेजक र आपत्तिजनक

• राजावादी अराजक भए प्रतिकारको चेतावनी

जेठ १५ गते सरकार र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले गणतन्त्र दिवस मनाउने भव्य तयारी गरेका छन् । राजावादीले भने त्यसै दिनबाट राजा फर्काउने आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । 

यसै मेसोमा आइतबार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजावादीको आन्दोलन र गणतन्त्र पक्षधरले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेमा व्याख्या गर्दै उक्त दिन एमालेले देशभर गणतन्त्रको पक्षमा जनतालाई उभिन आह्वानसहितको निर्णय गराए । 

त्यसै दिन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न दृढ हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसको अर्थ राजावादीहरू राजा फर्काउने बहानामा पटक–पटक झम्टिरहनेलाई दुवै दलले सामान्य रूपमा लिएका छैनन् । व्यवस्थाकै विरोधमा उत्रिएका राजावादीहरूको आन्दोलन अराजक बन्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार सरकार सतर्क हुनुपर्नेमा दुई दल एकमत रहेका छन् । 

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन’, गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार साँझ भने, ‘व्यवस्था विरोधी गतिविधिका विरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलता ।’ 

राजावादीहरूको आन्दोलन अराजक र आक्रामक बने उनीहरूका गतिविधिमाथि प्रतिबन्धसम्म लगाउन सक्नेबारे गत जेठ ८ गते नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संकेत गरेका थिए । राजावादीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको भन्दै उनले सरकार सधैँभरि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाई थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘राजावादीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई चुनौती दिने प्रयास गरेका छन् । तर सरकारले उदारतापूर्वक विरोध गर्नेहरूलाई पनि बोल्ने छुट छ । तर यो सरकारको कमजोरी होइन र डराएर पनि होइन ।’

उनले सरकारको उदारतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै भने, ‘यसलाई कमजोरी नठाने हुन्छ र सधैँ संविधान, र व्यवस्था विरोधी क्रियाकलाप भइरहे सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैछ, प्रतिवाद गर्छ ।’ साथै उनले लाखौँ नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर र दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रविरोधी गतिविधि भए प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी अधिकार भए पनि सरकार अहिले नै त्यो बाटोमा गइनसकेको प्रस्ट पारे । 

‘जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिन त्यसै दिन मानेर सरकारले भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसै दिन गणतन्त्रलाई चुनौती दिने राजावादीहरूले प्रयास गरेका छन् । तर हामीले उदारतापूर्वक शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेलाई सभा र बोल्ने छुट दिएका छौँ’, उनले भने, ‘सधैँ संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरे यथोचित प्रतिवाद हुन्छ ।’

• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भन्यो–प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक

यसैबिच राजावादीको आन्दोलनलाई इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक भनेको छ ।

‘आन्दोलनको सन्दर्भलाई इङ्गित गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

यो पनि

उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन ओलीलाई आयोगको चेतावनी

‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाई छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन’, आयोगले भनेको छ, ‘यस परिस्थितिमा अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ ।’

आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरू व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ ।