काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सुनचाँदी व्यवसायी र ग्राहकलाई अनावश्यक कर थोपरिएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको बिक्रीमा सीमा नतोकी लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति जनाएका हुन् । 

नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि व्यवसायीको विरोधका बाबजुद अघिल्लो वर्ष १० लाखको सीमा तोकेर लागु गरिएको विलासिता करको सीमा हटाउनुले आम सर्वसाधारणलाई २ देखि १३ शतप्रतिशत आर्थिक भार थपिने महासङ्घको ठहर छ । 

यो व्यवस्थाले छिमेकी देशको बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । यसबाट यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालिगड र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा रहेको जनाइएको छ ।

महासङ्घले सरकारसमक्ष विभिन्न ६ वटा माग समेत प्रस्तुत गरेको छ । 

• हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस् ।
• सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस् । 
• कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस् र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस् । 
• विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याबको व्यवस्था गरियोस् ।  
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैङ्कहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकोले यसतर्फ ध्यान दिइयोस् ।  
• निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।