काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संयुक्त अरब ईमिरेटस (युएई) जाने कामदारका लागि १ हजार दिराम भन्दा कम तलब सुविधा भए मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । 

बिहीबार मन्त्री भण्डारीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै युएई जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार दिराम तय गरेका हुन् । उनले अब युएई जाने कामदारहरूको न्यूनतम तलब सुविधा १ हजार दिराम भए मात्रै राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुने छ । त्यसभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने उनले बताए । 

मन्त्री भण्डारीले युएई नेपाली कामदारका लागि आकर्षण गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै त्यहाँ स्थित दूतावासको सुझावका आधारमा न्यूनतम तलब १ हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिएको हो । 

‘युएई जाने कामदारको हकमा पहिले ८ सय, हजार र १२ सय दिराम तलबको अनुपात लागु थियो । तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्युन्तम १ हजार, १२ सय र १५ सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको भन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुने छैन’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

युएई जाने नेपाली कामदारहरूको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमूलक हुने विश्वास गरिएको छ । उनले यस निर्णयबाट युएईमा न्यून तलबमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई ठुलो राहत हुने बताए । 

नेपाल सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको हो । दूतावासले यो भन्दा कमका मागहरू मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान पाउने छैनन् । 

नेपाली श्रमिकको हकहितमा हुने कुनै पनि काम गर्न नेपाल सरकारपछि नहट्ने बताए । नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए ।

‘विदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकको हित हुने काम गर्नु हाम्रो पहिलो सर्त हो,’ उनले भने, ‘हामी श्रमिकको तलब, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन गम्भीरता पूर्वक लागि परेका छौँ ।’

श्रम मन्त्रालयको निर्णयपछि युएईस्थित नेपाली राजदूतावासले न्यूनतम १ हजार दिराम भन्दा कम तलब भएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्ने छैन । एक हजार दिराम भन्दा माथिका मागपत्र मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।