काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका छन् । अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग उनले गरेका छन् । रिटमाथि मङ्गलवार पेसी तोकिएको छ ।

संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एव कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा स्थापित गरेको छ । अदालतले दिएका आदेश एव फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत हुने गरेकोमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा गरिएको प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

बजेटको बुँदा ८७ मा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’  

यसअघि पौडेलले नै २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।