राप्ती नगरपालिकाले चिकित्सकसहित ७२ कर्मचारी हटायो
सारांश
- राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण ७२ जना ज्यालादारी कर्मचारी हटाएको छ, जसमा चिकित्सक र इन्जिनियर पनि छन्।
- नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन निर्देशन दिएको छ, जसले गर्दा सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ।
- ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय १४ औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो, र यसले स्वास्थ्य सेवा र बिरामी ओसारपसारमा असर पार्नेछ।
चितवन । राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण भन्दै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको छ । त्यसमा चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियरलगायत रहेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्सलगायत चालकसमेत हटाउनु परेकामा रहेका छन् । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै यही आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनु परेको उल्लेख छ ।
ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो । समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रमुख लामाले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको बताए ।
गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । उनीहरुको चैतसम्म म्याद रहेकामा थप निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेका उनले बताए । नगरपालिकाको सो निर्णयसँगै नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नगरपालिकाले दैनिक मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गरेकामा सो कार्यसमेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पदसोपान होइन, कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
-
जेलेन्स्कीले गरे पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव
-
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी
-
आर्थिक विधेयकमा संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेको बलमिच्याइ
-
चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमणमा जाँदै
-
‘राजनीतिक हस्तक्षेप नरोके एक दशकमै मरुभूमि बन्छ तराई’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण