काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका ९ वटा आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट शून्य बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत २७ मध्ये ९ आयोजनामा कुनै पनि बजेट विनियोजन भएनन् ।  

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको व्यय अनुमान (रातो किताब) अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेकामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाका लागि विनियोजन नगरेको देखिएको हो । शून्य बजेट भएर पनि यसअघि रातो किताबमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना यसपटक रातो किताबमा रहेको कोड नै हटाइएको छ । 

यी आयोजनामध्ये अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना हुन् । पश्चिम सेती र निजगढ विमानस्थलमा अहिलेसम्म डीपीआर बन्नेबाहेक अरू केही काम भएको छैन भने बुढीगण्डकीमा मुआब्जा वितरण भएको छ । पछिल्लो समय मात्रै राष्ट्रिय गौरवमा थपिएको मूलपानी रंगशाला, धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण सुरु गरेर छाडेको गौतमबुद्ध रंगशाला र गिरिजाप्रसाद रंगशाला निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

बजेट कटौतीको मारमा ८ ठुला आयोजना

सरकारले शून्य बजेट विनियोजन मात्र गरेको छैन, चालु अवस्थामा रहेका अन्य ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । बजेट कटौतीको सबैभन्दा ठुलो मारमा मदन भण्डारी राजमार्ग परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको यस आयोजनाको बजेटमा ३०.२५ प्रतिशत कटौती गर्दै आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ५१ करोडमा सीमित गरिएको छ ।

मधेशको कृषि भूमिलाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य बोकेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बजेटमा पनि उच्च कटौती भएको छ । चालु आवमा ३ अर्ब १२ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि २६.१२ प्रतिशत बजेट घटाएर २ अर्ब ३० करोड ७९ लाखमा झारिएको छ । त्यसैगरी, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) राजमार्ग को बजेटमा पनि करिब १५.५ प्रतिशतले घटाएर ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख कायम गरिएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रका अन्य दुई महत्त्वपूर्ण आयोजना पनि बजेट कटौतीबाट अछुतो रहेनन् । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको बजेट करिब १९% ले घटाएर २ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बनाइएको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना को बजेटमा करिब १.६% को सामान्य कटौतीसहित १ अर्ब ५७ करोड ४५ लाखमा सीमित गरिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाउने रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको बजेट १४.८ प्रतिशतले घटाई २ अर्ब ७२ करोड ६१ लाखमा झारिएको छ । आगामी वर्षका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा यो वर्ष झिनो बजेट कटौती भएको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त आयोजनमा २ अर्ब ५१ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । 

यो वर्ष विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको रकम सामान्य घटेको छ । चालु आवमा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको एमसीसीअन्तर्गत उक्त आयोजनाका लागि यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको हो । यसमध्ये ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ एमसीसीबाट सहयोग पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

यी हुन् बजेट बढेका गौरवका आयोजना

सरकारले आगामी वर्षका लागि १० वटा आयोजनाको बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक कायमै छ । यस आयोजनाको आगामी वर्षमका लागि २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख पुर्‍याइएको अघिल्लो वर्ष २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

बजेट वृद्धिको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो छलाङ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारेको छ । चालु आवमा २१ करोड बजेट पाएको कोषले आगामी वर्षका लागि २७५ प्रतिशतको वृद्धिसहित ७८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेटमा करिब ६१.२ प्रतिशत वृद्धि गरी १ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख पुर्‍याइएको छ । चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने गल्छी–मैलुङ–त्रिशुली–रसुवागढी सडक आयोजनाको बजेट पनि करिब ४१.८ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख पुर्‍याइएको छ । 

बजेट बढ्ने सूचीमा यो वर्ष हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत रहेका छन् । हुलाकी राजमार्गको बजेट यो वर्ष बढेर ३ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडीको ३ अर्ब ९४ करोड र मेलम्ची खानेपानी आयोजना ७२ करोड ६९ लाख रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी आयोजनाहरूको बजेट क्रमशः ३ अर्ब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, ३ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । 

त्यस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन, बबई सिँचाइ आयोजना र लुम्बिनी विकास कोषको बजेटमा भने सामान्य वृद्धि गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनमा २ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयोजनामा १ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख र लुम्बिनी विकास कोषमा ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ । 

गौरवको सूचीबाट हटाउने भनिएका आयोजनामा बजेट थप

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको भन्दै यो वर्ष यसको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज धेरै उठ्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै यस्तो संख्या घटाउनुपर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो । खासगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लगायतलाई सूचीबाट हटाउने चर्चा थियो । 

यद्यपि बजेटमा आयोजनाको संख्या घटाउने वा नघटाउनेबारे केही उल्लेख गरिएन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आवश्यकताका आधारमा यी आयोजनालाई सूचीबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्नसक्ने भए पनि अहिले यो विषयमा बजेटले केही उल्लेख नगरेको बताउँछन् । तर यी आयोजनामा बजेट भने थप बढाइएको छ । बरु चुरे संरक्षण गर्ने आयोजनाबाट राष्ट्रपतिको नाम हटाएर राष्ट्रिय चुरे तथा तराई संरक्षण कार्यक्रम नाम राखिएको छ ।