हिजो आज नेपाली समाज दुई खाले राजनीतिक प्रवृत्तिको बहसले तातिएको छ । जनअपेक्षा अनुसार शासन व्यवस्था चल्न नसक्दा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न खाले बहस हुने कुरा नौलो नभए पनि यतिखेर भने खासगरी दुईखाले राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रवृत्तिका बिचमा ठुलै रस्साकस्सी भइरहेको छ ।

बहस, रस्साकस्सी र आन्दोलन कुनै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना वा रक्षाका लागि होइन कि मसानघाट पुगिसकेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र यथास्थितिवादी पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका बिचमा लुटिएको स्वर्ग फर्काउने र लुटको स्वर्गजस्तै साबित भएको काण्डैकाण्डले भरिपूर्ण यथास्थितिवादी व्यवस्था जोगाउन लागिपर्नेहरू बिचको तीव्र सङ्घर्ष चलिरहेको छ । दुईवटै शक्ति यति सक्रिय छन् कि एउटा यथास्थितिवादी शक्ति जुन शक्तिसँग अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने करिब ९५ प्रतिशत समर्थन छ । त्यो शक्ति आफ्नो स्वर्ग ढल्ने त्रासले आन्दोलनमै छ । 

अर्को राजावादी शक्ति जुन शक्तिसँग मुस्किलले ५ प्रतिशत जनसमर्थन छ, त्यो शक्ति पनि पछिल्लो २५ वर्षयता विश्वको कुनै कुनामा समेत पुनर्बहाली नभएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पुनर्बहालीको तीव्र इच्छासहित सक्रिय भइरहेको छ । एउटा गम्भीर गल्तीलाई सच्याउन त्योभन्दा भयानक गल्ती गरेर सच्चाउन सकिँदैन । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, वर्तमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हजारौँ गल्ती, अवगुण र यो व्यवस्था खराब हुँदाहुँदै योभन्दा उपयुक्त विकल्प राजतन्त्रलाई कदापि मान्न सकिँदैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा कुनै पनि पश्चगमन नेपाली जनताले स्वीकार गरेको देखिँदैन । पछिल्ला ८०/९० वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई समीक्षा गरेर हेर्दा पनि हरेक २५/३० वर्षमा जनताले ठुल्ठुला आन्दोलनबाट अग्रगमनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । ५–५ वर्षमा भइरहने निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्ने दलहरूलाई एकपछि अर्को निर्वाचनमा पाखा लगाउँदै परिवर्तनको तीव्र चाहना अनुसार नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचनमा विजयी गराएर जनताले केही न केही नयाँ खोजिरहेको स्पष्ट गरेका छन् । भलै नयाँ भन्ने दल र स्वतन्त्र भन्ने व्यक्तिहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुसारकै शक्तिहरू हुन् वा होइनन्; यो भने समीक्षाको विषय हो । यति बेला जनताको मनमनमा ठुलो उथलपुथल आइरहेको देखिन्छ । राजतन्त्र फालेर स्थापित गरेको यो व्यवस्थाबाट पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा करिब–करिब पुष्टिजस्तै भएको छ । 

जनता राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन गर्न तयार भएको भन्ने सत्य होइन बरु यो व्यवस्थाभित्र भएका हजारौँ काण्डहरू, शासन प्रणाली र नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क भएको भन्ने देखिन्छ । एकाधबाहेक हजारौँ राजाजस्ता देखिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मका कथित राजाहरूको शासनशैली र देशलाई काण्डैकाण्डहरूको चक्रव्यूहमा परेको देखेपछि जनतामा हजारौँ राजाभन्दा एउटा राजा ठिक भन्ने भाष्य निर्माण हुन खोजिरहेको हो; केही वर्षअघि मात्रै जनता आफैँले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर परास्त गरेको व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न खोजेको कुरा सत्य होइन । बरु सत्य कुरा के हो भने जनताले उत्तम विकल्प खोजिरहेका छन् । राजतन्त्र जनताले होइन केही झुन्ड र व्यक्तिहरूले खोजी गरिरहेका छन् । ती व्यक्तिहरू वर्तमान संसदीय व्यवस्था असफल भएको हेर्न चाहिरहेका छन् । 

आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएर राजाविनाको राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत गर्दै चुनाव लडेर पार नलागेपछि राजावादी पार्टीको पछाडि लागेर राजा खोज्ने काममा रविन्द्र मिश्रहरू सक्रिय भएका छन् । राजा कुनै पनि हालतमा आउनुहुँदैन भनेर केही वर्षअगाडि विभिन्न खाले स्टन्टबाजीमा सक्रिय ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, दुर्गा प्रसाईं, केही गेरुवस्त्रधारी बाबाहरूलाई राजतन्त्र चाहिएको हो । अन्य युवा, विद्यार्थी वा आम नागरिकलाई राजतन्त्र चाहिएको हुन्थ्यो भने विभिन्न निर्वाचन वा अन्य माध्यमबाट राजतन्त्रको पक्षमा राम्रै जनसमर्थन प्रकट हुन्थ्यो ।

एकाधबाहेक हजारौँ राजाजस्ता देखिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मका कथित राजाहरूको शासनशैली र देशलाई काण्डैकाण्डहरूको चक्रव्यूहमा परेको देखेपछि जनतामा हजारौँ राजाभन्दा एउटा राजा ठिक भन्ने भाष्य निर्माण हुन खोजिरहेको हो; केही वर्षअघि मात्रै जनता आफैँले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर परास्त गरेको व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न खोजेको कुरा सत्य होइन ।

• किन जनतालाई राजतन्त्र चाहिएको छैन ?

राजतन्त्रको विगतलाई फर्केर हेर्दा संसारभर पछिल्लो २५ वर्षयता कुनै पनि मुलुकमा राजतन्त्र पुनर्बहाली भएको छैन । त्यसैले अहिलेको भूमण्डीकृत विश्वमा विश्वराजनीतिको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । पछिल्ला ५० वर्षको विश्व राजनीतिक इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा १५ भन्दा बढी देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको छ । अपवादबाहेक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पुनस्र्थापित भएको देखिँदैन । 

अहिले विश्वको जनसङ्ख्याको करिब ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएका देश अन्तर्गत पर्छन् । विश्वको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अन्य शासन व्यवस्थाबाट शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्वभरि राजतन्त्रको अवस्था जस्तो छ, करिब–करिब नेपालमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९५ प्रतिशत मतदाताले राजतन्त्रप्रति खासै रुचि देखाएको छैन, उनीहरुले यथास्थितिवादी र केही नयाँ भन्ने पार्टीहरूलाई नै समर्थन गरेको देखिन्छ । केवल ५ प्रतिशत मतदाताले मात्र राजतन्त्र समर्थक पार्टीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।

राजतन्त्रको विगतलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा वर्तमान अवस्थामा कतैतिरबाट पनि राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । आर्थिक कोणबाट हेर्दा राजाहरू नै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आउँदा देशको हितमा भन्दा पनि राजपरिवारको नाममा पहिला नै सेयर कन्फर्म गरेर लगानी गराउने गर्दथे । अहिले पनि सरकारले फिर्ता लिएको बाहेक अर्बौंको सम्पत्ति राजपरिवारको नाममा रहेको कुरा जगजाहेर छ । अहिलेको काण्डवाला सरकार र शासन व्यवस्थालाई माथ खुवाउने गरी राजपरिवारका नामबाट राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइएको तथ्याङ्क घामजस्तै छर्लङ्ग छ । २०६२ सालमा ९ महिनाको अवधिमा राजदरबारमार्फत ७५ करोडभन्दा माथि खर्च भएको तथ्याङ्क छ । राजा–महाराजाहरूको नामबाट करोडौँ रकम राजपरिवारका आसेपासेहरूले बाँडेर खाने प्रचलन थियो । राजपरिवारका नाममा करोडौँको भन्सार छुट गरी विलासिताका सामग्री भित्र्याएर राज्यलाई हानि पुर्‍याउने काम संस्थागत रूपमै राजाहरूबाट हुने गरेको थियो । श्री ५ बाट भएका कामहरूका बारेमा अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने कथित कानुनको आडमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा चरम लुट मच्चाइएको कुरालाई जति प्रयास गर्दा पनि असत्य साबित गर्न सकिनेछैन । 

सांस्कृतिक, सामाजिक कोणबाट हेर्दा राजालाई विष्णुको अवतार भनी स्थापित गरिएको थियो, जुन एकदमै रुढीवादी असत्य कुरा हो । राजालाई हरेक नागरिकले ढोग्नुपर्ने, पाउमा दाम चढाउनुपर्ने जस्ता दासयुगकालीन बर्बरता लादिएको थियो; जुन २१ औँ शताब्दीका जनतालाई कसरी मान्य हुन सक्छ ? 

राजपरिवारका सदस्यले व्यक्ति हत्यादेखि विभिन्न आतङ्क मच्चाउँदा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने प्रकारको आपराधिक गतिविधिलाई सहनुपर्ने अवस्था थियो । सत्य स्थापित नभएका र विज्ञानले प्रमाणित नगरेका कुरा व्यक्तिको आस्था र विश्वासले चल्ने परम्परा छ । त्यसमाथि राजा–महाराजाका लागि निश्चित धर्म मानिदिनुपर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न समेत नपाइने धार्मिक अन्धविश्वासपूर्ण शासन कायम गरिएको थियो । विश्वले नै अस्वीकार गरिसकेको जातभातका आधारमा नागरिकहरूलाई श्रम शोषण गर्ने र मनोरञ्जनका साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने तुच्छ संस्कृति कायम गरिएको थियो । सिमानाको रक्षामा तैनाथ राष्ट्रसेवकलाई कम तलब दिइन्थ्यो तर राजा वा दरबारियाहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सुसारेहरूलाई दिनका लागि राज्यकोषको ठुलो रकम हिनामिना गरिन्थ्यो । राजपरिवारमा जन्म लियो कि देशको शासन सत्ता सुम्पिहाल्नुपर्ने परम्परा थियो । बुद्धिचाल खेलमा एउटा अरू गोटीभन्दा ठुलो साइजको गोटीलाई राजा माने जस्तो गर्ने गरिन्थ्यो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र सामाजिक प्रणालीमा त्यो प्रकारको मध्ययुगीन परम्परा २१ औँ शताब्दीमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था होइन । राजाले चाह्यो कि सेना–प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई विनाप्रतिस्पर्धा हुकुम प्रमाङ्गीबाट बडेमानको दर्जा थमाइदिने परम्परा थियो । इमानदार व्यक्ति र पछाडि पारेका समुदायले राज्यमा कुनै अवसर पाउँदैनथे । राजसंस्थाका नाममा लुटको स्वर्ग चलाउनका लागि ठुल्ठुला हत्याकाण्ड र षड्यन्त्रका अनगिन्ती काण्डहरू घटाएर जसरी पनि राजा बन्ने र देशको नेतृत्व लिने रुढीवादी परम्परा अहिलेको युगमा कदापि सम्भव हुँदैन । राजपरिवारमा जन्मेको जस्तोसुकै व्यक्तिलाई राजा मानिहाल्नुपर्ने शासन व्यवस्था अहिलेको युग सुहाउँदो हुन सक्दैन । यसर्थ सजिलै भन्न सकिन्छ कि यी सबै तथ्य र विगतका शिक्षाहरूबाट जनताले भोगेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई पुनः स्वीकार गर्न सक्नेछैनन् ।

नागरिकहरूले राजा होइन कि यो व्यवस्थाको विकल्पमा उन्नत व्यवस्थाको खोजी गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता अनगिन्ती काण्ड, असफल शासन प्रणाली र जनताको आक्रोशका बिच यथास्थितिवादी संसदीय व्यवस्थाको आगामी भविष्य पनि त्यति लामो देखिँदैन ।

• यथास्थितिवादी संसदीय व्यवस्थाबारे 

वर्तमान परिवेशमा जनताको भावनामा देखिएको उथलपुथल र केही व्यक्ति तथा समूहहरूमा पलाएको राजतन्त्रप्रतिको मोह त्यति सजिलै प्रकट भएको होइन, वर्तमान व्यवस्थाको असफलताकै कारण राजतन्त्रका पक्षमा आवाज उठ्न थालेका हुन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका माध्यमबाट हजारौँ जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जनताले देशमा आमूल परिवर्तनसँगै शान्ति, समृद्धि र समानताको अपेक्षा राखेका थिए । ठुलो आन्दोलनको माध्यमबाट त्याग, बलिदान र समर्पणसहित ल्याएको व्यवस्थाबाट जनताले देशमा आमूल परिवर्तनको महसुस गर्नुको साटो विगतका राजा–महाराजाहरूकै शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न थाले । 

जनताले स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए, यहाँ महिनैपिच्छे सरकार बदलिन थाले । जनताले समान विकासको आशा राखेका थिए तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला र गृहनगरहरूमा मात्र भीमकाय भ्युटावरहरू बन्नेबाहेक समान विकासको अवधारणा लागु हुन सकेन । उल्टै जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने सिद्धान्त अनुसार राज्यको बजेट केही सीमित व्यक्तिहरूको रुचि अनुसार लागु हुने अवस्था प्रकट भयो । छुवाछुतको अन्त्य गरी जातीय समानताको परिकल्पना गरिएको ठाउँमा दिनदहाडै दलितहरूको सामूहिक हत्याको शृङ्खला रोकिएन । महिलाहरूलाई पुरुषसरह समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा नेताहरूकै आसेपासे र नेताहरूकै श्रीमतीबाहेकले नीति–निर्माण तहमा सहभागिता हुने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । 

जनताले शान्तिपूर्ण समाजको अपेक्षा गरेका थिए तर यहाँ दिनदहाडै बालिकाहरू बलात्कार गरी हत्या गरिँदा पनि राज्य वर्षौंसम्म मौन बस्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यति मात्र नभएर जनतालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाउने कुख्यात अपराधी अफताब आलमजस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यको संरक्षणमा निर्दोष साबित गराउने अपराधपूर्ण काम गरियो । समान न्याय प्रवाह हुन सकेन । सरकार समर्थित वा पहुँचवाला भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 

आर्थिक क्षेत्रमा हेर्दा देश पूरै अस्तव्यस्त भइरहेको छ । मिटरब्याजीहरूबाट जनताको उठिबास हुँदासम्म राज्य मस्त निदाइरहेको छ । पार्टी र सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूबाटै सहकारी ठगीका थुप्रै काण्ड घटाएर जनतामाथि लुट मच्चाइएको छ । सरकारको अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूकै नेतृत्वमा भूकम्प पीडित जनतालाई सहयोगी दाताहरूले दिएका त्रिपाल र सहयोग सामग्री बेचेर खाने खालका नीच कार्यहरू भएका छन् । वाईडबडी काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, टेरामक्स काण्ड, ७० करोड काण्ड, पोखरा विमानस्थलको अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्ड, सुनकाण्ड, गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्डदेखि नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशी भूमिमा बेच्नेसम्मका अत्यन्तै अपराधपूर्ण काण्डहरू सरकारकै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा भइरहेका छन् । थुप्रै गृहमन्त्रीहरूकै पालादेखि सेटिङमा कर्मचारीहरूले भिजिट भिसाको नाममा जनतालाई ठगेर अर्बौं पैसा भ्रष्टाचार भएको कुरा स्वयं कर्मचारी र सरकारकै गृहमन्त्रीले खुलेआम स्वीकार गरिरहेका छन् । 

सरकारलाई ठुला व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अर्बौं कर र विद्युत् बक्यौता पनि सरकारकै संरक्षणमा असुल गरिएको छैन । यथास्थितिवादी वर्तमान संसदीय व्यवस्था अनगिन्ती यस्ता काण्डैकाण्डको सँगालो बनेको छ । त्यसैले स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ कि मसानघाट पुर्‍याइसकिएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट मात्र होइन यो भ्रष्ट शासन व्यवस्थाबाट पनि जनता आजित भइसकेका छन् । यो काण्डैकाण्डहरूको उकुसमुकुसपूर्ण शासन व्यवस्थाको जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसकै फलस्वरूप विकल्प खोज्ने हुटहुटीसहित जनताले केही नयाँ भन्ने दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरिरहेका छन्; सडक आन्दोलनका माध्यमबाट सरकारका गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू यो व्यवस्थाको विकल्पमा बरु राजा नै सही भन्ने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

नागरिकहरूले राजा होइन कि यो व्यवस्थाको विकल्पमा उन्नत व्यवस्थाको खोजी गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता अनगिन्ती काण्ड, असफल शासन प्रणाली र जनताको आक्रोशका बिच यथास्थितिवादी संसदीय व्यवस्थाको आगामी भविष्य पनि त्यति लामो देखिँदैन । अर्कोतर्फ धर्मका नाममा शान्तिका कुरा गर्ने गेरुवस्त्रधारी बाबाहरू जसले फास्ट बलरभन्दा द्रूत गतिमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ढुङ्गा बर्साउँछन् । एक–दुई वर्षमै थुप्रै पार्टी प्रवेश गर्न सक्ने अस्थिर राजनीतिक चेतना भएका, सार्वजनिक सभाहरूमा समेत नन्भेज गाली गर्ने दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिहरू अनि सहाराको भरमा समेत मञ्च उक्लिन नसक्ने वृद्ध हजुरबुबाहरूको नेतृत्वमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको सपना देख्नु अझ ठुलो भ्रम हो ।

ढुङ्गे युगकालीन अवस्थामा अभ्यास गरिएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अहिलेको जेन–जी पुस्ताले कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । साथै काण्डैकाण्डले भरिएको वर्तमान संसदीय व्यवस्था पनि सङ्कटको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यसर्थ यी गम्भीर राजनीतिक सङ्कटहरूको समाधानका लागि अहिले विश्वभरि र नेपालमा पनि जनताले नयाँ विकल्पको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । त्यो विकल्प भनेको पुरानो व्यवस्थाको पुनरागमन होइन नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था (समाजवादी गणतन्त्र) नै वर्तमान व्यवस्था र राजनीतिक सङ्कटको समाधान हुनेछ ।