काठमाडौँ । सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान विक्री गर्न नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आइतबार काठमाडौँ संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानहरूले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । 

सरकारले धानको समर्थन मूल्य घोषणा गरेको भए पनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गरे । उनले किसानहरूले उखुको बक्यौता समेत नपाएको कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘किसानहरूले उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्‍यो खरिद गर्ने कुनै सुरसार गरेन । र किसानहरूले भूसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसै गरी उखुको बक्यौता समेत नपाइएको अवस्थामा किसानका मुद्दाहरू उठाउनको लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सरकारले केही कुरा गरेको छैन पनि नभनौँ, केही नभएको पनि होइन । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो त आमरुपमा किसानकैमा जाने हो । तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य घोषणा गरिदिने तर खरिद चाहिँ नगर्ने कुरा चाहिँ भएन । बरु हामी समर्थन मूल्य दिन सक्दैनौँ भन्यो भने किसानहरूले खेती गर्दैनन् नि । तर समर्थन मूल्य घोषणा गरिसकेपछि राज्यले खरिद गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरिदिएको कारण किसानले भुसको मूल्यमा धान विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घहरूको माग छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।