काठमाडौँ । निजामती सेवामा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड हटाउने विषयमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले एक्लै पर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा निजामती कर्मचारीमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो ।  

तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विधेयकमा रहेको या व्यवस्था हटाएर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने कुरा सुनेका ओलीले मंगलबार कार्यसूचीमा रहेको विधेयकलाई हटाउन लगाएको निकटस्थ स्रोतहरू बताउँछन् । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई कार्यसूचीबाट हटाएर मात्र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने बताएका स्रोत बताउँछ । 

त्यसपछि ओलीकै चाहनामा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्न राखिएको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले पाक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दा निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गर्ने विषय उल्लेख नै गरिएको छैन । 

पाक्षिक क्यालेन्डरमा नराखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेलाई प्रभावमा पारेको एकथरी बुझाइ छ । ‘पाक्षिक क्यालेन्डरमा नै विधेयक पास गर्ने सूची नभएपछि सत्ताको नेतृत्वको प्रभाव संसद्को नेतृत्वमा पर्‍यो कि भन्ने बुझाइमा हामी पुगेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलिङ पिरियड हटाएर निजामती विधेयक पास गर्ने भन्ने, मंगलबार विधेयक पास गर्ने कार्यसूची प्रतिनिधिसभामा राख्ने र बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुने, बुधबार पाक्षिक क्यालेन्डरमा नै नराखिनुले केही आशंका पैदा गरेको छ ।’ 

यद्यपि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने संघीय निजामती विधेयकमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारकै पहलका कारण उक्त विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर संसद्मा आएकाले प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ । 

बिहीबार संसद् भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए । तर विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

सबै दलहरू कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा उभिएपछि अन्तिममा एमाले सांसदहरूले पनि सहमति जनाएका थिए । र दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमालेका तर्फबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरी, बासुदेव घिमिरे, मेनकाकुमारी पोखरेल, राजेन्द्रकुमार राई र लिलानाथ श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

एमालेबाहेक संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित दलहरू दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा छन् । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । 

यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा छन् । मंगलबारको संसद्मा पारित गर्ने भनिएको उक्त विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा चढेर पनि हटेको थियो । बिहीबारको बैठकमा पनि यसलाई नराखेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार)को बैठकको आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक किन कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाए । अघिल्लो बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि आज नराखिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । 

‘हामीले यीसँगै अरू विधेयकहरूलाई पनि यथाशीघ्र पारित हुने परिस्थिति निर्माण होस् भनेर बैठक बढाउने सहमति गरेका हौं,’ पाण्डेले भने, ‘निजामती सेवा विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा राखियोस् ।’

कांग्रेस सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले कर्मचारीले विधेयक ल्याए राजीनामा दिन्छौँ भनेपछि देशको नेतृत्व गर्ने मान्छे डराएर खुट्टा कमाएको तर्क गरे । विधेयक र व्यक्तिको नाम नलिई कुलिङ पिरियडमा प्रधानमन्त्री र सभामुखले खुट्टा कमाएको उनको भनाइ थियो । 

‘कुनै कर्मचारी आउँछ, यो विधेयकमा यो ल्याउने भए ले, नत्र हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भन्दै थर्काउँछ,’ डा. भण्डारीले भने, ‘देशको नेतृत्व गर्ने मान्छे डराएर खुट्टा लुलुलुलु कमाउँछ ।’ खुट्टा कमाएर मुलुक नबन्ने उनले चेतावनी दिए । 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा सरकारले कुलिङ पिरियड हटाउन लागेको भन्दै विरोध जनाए । ७५ हजार हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने विधेयक बल्ल आउँदा पनि कुलिङ पिरियड हटाउनु खोज्नु भनेको सरकार डराएको उनको तर्क थियो । 

‘विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेका छौँ । यो हाउसमा आइसकेको छ । केही समययता उच्च पदस्थ केही कर्मचारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग गएर दवाब दिएर कुलिङ पिरियड हटाउन खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौ भनेर धम्की दिएको सुनेका छौँ’, पाण्डेले भने, ‘सरकारले यसमा खुट्टा नकमाओस्, तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले जिम्मेवारी पाउँछन् । धम्कीका भरमा नीति निर्माण गर्नुहुँदैन ।’

सरकारले विधेयकहरू चाँडै पारित गर्ने भने पनि व्यवहारमा भने नदेखिएकोे उनको भनाइ थियो । बिहीबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्दै राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयक पनि आजको कार्यसूचीमा नदेखिएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि आजको कार्यसूचीमा देखिएन । छिट्टै कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु,’ खतिवडाले भने । 

मुख्यसचिव अर्यासहितका सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक र पराराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासहित नेकपा एमालेका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा कुलिङ पिरियड हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने नत्र मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा दिने बताएको धारणा राखेको निकट स्रोतले बतायो । तर, कांग्रेस नेताहरू कुलिङ पिरियड हटाउन सहमत नभएपछि बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको सहभागी एक नेताले बताए । 

यही विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित बैठक बस्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । तर, त्यो बैठक पनि बिहीबार नबस्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नै बैठक भोलिसम्मलाई सारेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।