काठमाडौँ । जेठ ३० मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिच संसदको अवरोध खुलाउन भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सहमतिकर्ताहरूबिच नै अविश्वास बढ्न थालेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्ष दल जेठ १३ देखि संसद् अवरोधमा उत्रिएपछि जेठ ३० गते शुक्रबार सत्तापक्षका तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र विपक्षका तर्फबाट माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् खुलाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सहमतिपछि माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटे पनि चौथो दल रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् अवरोध र बहिष्कारको नीति छाडेका छैनन् । उक्त सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जबाफसमेत दिइसकेका छन् । 

• कसरी हुन्छ २ बुँदे सहमति कार्यान्वयन ? 

सहमतिमा विपक्षीले भनेजस्तो ठोस माग पूरा गर्ने कुनै वाक्य राखिएको छैन । बरु भिजिट भिसा र अध्यागमन सम्बन्धी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानरत रहेको र सोही निकायले निष्कर्षमा पु¥याउने भनिएको छ । 

‘उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ’, सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

त्यस्तै दुई नम्बर बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’, भनिएको छ । 

• कार्यान्वयनमा आशङ्का ?

सहमति भएको १० दिन बित्दा पनि सत्तापक्षले छानबिन समिति बनाउने विषयमा ठोस गृहकार्य गरेको छैन । सहमति गर्ने अर्को पक्ष नेकपा माओवादीले सरकारसमक्ष समिति बनाउन बारम्बार माग गर्दै आएको छ । 

‘सत्तापक्षले छानबिन समितिका लागि अहिलेसम्म भरपर्दो गृहकार्य गरेको देखिँदैन’, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अविलम्ब छानबिन समिति गठन गरेर अविश्वासको वातावरण चिर्नुपर्छ ।’

पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय समस्या भएकाले माओवादीसँग भएको २ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । ‘एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै गर्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म गृहकार्य देखिँदैन यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा २ बुँदे सहमति गरेको १५ दिन बित्न लाग्दा पनि समस्या समाधान नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । 

तर, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच भएको दुई बुँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्छन् । 

दुई बुँदे सहमतिका पक्षमा केही दिनमै संयन्त्र बनाउने तयारी भएको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘विपक्षी दलसँग भएको समझदारीबारे सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यस प्रकारको तयारी उच्चस्तरमा भएको छ । हामी एक महिना कुर्दैनौँ, बढीमा पाँच दिनभित्रमा हामी संयन्त्र बनाउँछौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सदनमा उपस्थित भएरै संयन्त्र घोषणा गर्नुहुनेछ ।’ 

• अवरोध र बहिष्कारकाबिच बजेटमाथि छलफल र जबाफ 

भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग छाडेका छैनन् । सोही विषयलाई लिएर कहिले संसद् अवरोध त कहिले बहिष्कारको नीतिमा दुवै दल छन् । 

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूचीमा समेत दुई दलका सांसद सहभागी भएनन् । बैठक सुरू हुनेबित्तिकै दुई दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउने उनीहरूको दैनिकीजस्तै बनेको छ । सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुरुमै रास्वपा सांसद शिव नेपालीलाई बोल्नका लागि समय दिए । नेपालीले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा सरकार मौन रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दबाउन लागेको आरोप लगाए ।  

‘नेपाललाई मानव तस्करीको ट्रान्जिट बनाउने छुट कसैलाई छैन । सरकारले तुरुन्तै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन गरोस्’, नेपालीले भने, ‘सरकारले हाम्रो आवाज दबाएर शक्ति देखाउने खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्छ । हेक्का रहोस्, हामी डराउँदैनौँ, सत्य बोलिरहन्छौँ ।’ 

नेपालीले सरकारले आफ्ना आवाज नसुन्ने र बोल्न पनि निषेध गर्ने हो भने सरकारका मन्त्रीहरूको कुरा नसुन्ने भन्दै सदन बहिष्कारको घोषणा गरेपछि दुवै दलका सांसद सदनबाट बाहिरिएका थिए । दुई दलका सांसद बाहिर निस्किए पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिन सभामुखले मन्त्रीहरूलाई समय दिए । 

• पूर्णबहादुर भन्छन्– ढुक्क हुनुस्, संयन्त्र बन्छ 

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सरकार सञ्चालन सहजीकरण कार्यदलका सदस्य पूर्णबहादुर खड्का पनि विपक्षी दलसँगको सहमति अनुसार चाँडै समिति बन्ने बताउँछन् । 

‘छलफल चलिरहेकै छ । एकदुई दिनभित्र समिति या संयन्त्र जे भए पनि बन्छ’, रातोपाटीसँग उपसभापति खड्काले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, सहमति अनुसार समिति वा संयन्त्र बन्छ ।’ 

खड्काले कसको नेतृत्वमा बन्ने, कति सदस्यीय बन्ने र त्यसको टीओआर के हुने भन्नेमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘त्यसका आन्तरिक र प्राविधिक विषयहरू के कस्ता हुने भन्ने टुङ्ग्याउने बित्तिकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने ।