काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका २ हजार ४३१ सरकारी कर्मचारीले म्यादभित्र आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । 

यससँगै उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले अब दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार १ हजार ७०५ निजामती कर्मचारी, ७१ नेपाल प्रहरी, १ सशस्त्र प्रहरी र ७ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र ६४० शिक्षकले तोकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगरेका हुन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८(१) अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई उचित कारण नभएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि रु १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिले रु ५ हजार रहेको जरिवाना हाल संशोधन गरी दोब्बर अर्थात रु १० हजार बनाइएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा ८५ हजार ६४१ निजामती कर्मचारी र ९८ हजार ७५ शिक्षक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वमा थिए । 

सम्पत्ति विवरण म्यादपछि बुझाउँदा संघीय राजस्व खातामा जरिवाना बुझाएको प्रमाण सहित मात्रै विवरण स्वीकारिने व्यवस्था गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।