काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल दलित सङ्घको नेतृत्व चयन र कार्यसम्पादनमा एकलौटी ढङ्गले निर्णय भएको भन्दै सङ्घकै केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै असहमति जनाएका छन्।

नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले ५१ जिल्लाका अध्यक्ष तोक्ने निर्णयमा बहुमतको सहमति नलिई एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

यो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समितिका सदस्यहरूले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यसम्पादन समितिको गठन सहमति र समुचित ढङ्गले नभएको, बैठक नभई निर्णय लिइएको, र समितिको मर्यादाक्रमसमेत नमिलाइएको विषयमा हामी अत्यन्त असन्तुष्ट छौँ।” उनीहरूले कुनै पनि बैठक नबसी मनोमानी ढङ्गले कार्यसम्पादन समितिका नाममा निर्णय गरिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया असंवैधानिक र अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।

सङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष विश्वकर्माले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन विपरीत काम गरेको, र सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा ५१ जिल्लाका अध्यक्षहरू नियुक्त गर्दा कुनै प्रक्रिया नअपनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “नेपाल दलित सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा ५१ जिल्लाका अध्यक्ष तोक्दा बिना सहमति गरिएको निर्णयले अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माको असंवैधानिक कदमको पुष्टि भएको छ।”

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू मुन बहादुर महतो, शिव बहादुर सुँर्या, हरिहर परियार, रामसुधर महतो, धर्म नेपाली, पवित्रा विश्वकर्मा, प्रेम विश्वकर्मालगायतले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा आवश्यक परे आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ।

सङ्घका पदाधिकारीहरूबिचको यो विवाद नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठनभित्रको आन्तरिक विवाद र सन्तुलन गुमाउँदै गएको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।