काठमाडौँ । ग्याबिन (जीआई) वायरको मुख्य कच्चा पदार्थ ‘वायर रड’मा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क बढाएको भन्दै आफूहरू धराशायी अवस्था पुग्न सक्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकमार्फत यस्तो वायर रडमा ५ प्रतिशत रहेको कर १० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा उद्योगीहरूले सरकारको यस्तो कमदले २५ वटा उद्योग बन्द नै हुने दाबी गर्दै शुल्क तत्काल हटाउन माग गरे । 

उद्योगीहरूको उजुरीमाथि बुधबार समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गेबिन वायर उद्योगका प्रतिनिधि सम्राट सिंहले सरकारले आर्थिक विधेकमार्फत ल्याएको नयाँ कर नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको तर्क गरे । 

‘यही कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्छ,’ सिंहले भने, ‘उद्योग बन्द गरेर भारतबाटै आयात गर भन्नुबाहेक अरू कुनै सन्देश दिएन ।’

भन्सारको कागजातमा तयारी वस्तुमा ३० प्रतिशत आयात शुल्क उल्लेख भए पनि छिमेकी मुलुकका उद्योगहरूबाट ‘साफ्टा’ सुविधाअन्तर्गत ६ प्रतिशत महसुलमै सामान आयात भइरहेकाले चुनौती थपिएको उनले तर्क गरे । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नु नाफाजनक देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आजको दिनमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा जीआई वायर उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १८ पैसा घाटा हुन्छ । यो हिसाबले एउटा उद्योगले वार्षिक औसत २ देखि ३ करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरिरहेको उनको दाबी छ । 

नेपालका २५ वटा जीआई वायर उद्योगमा प्रतिउद्योग ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत लगानी छ । यी उद्योगहरूले वार्षिक २ देखि ३ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिर्छन् भने एउटा उद्योगले मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँ कामदारको ज्यालामा खर्च गर्छ ।

सिंहले भने, ‘नेपालका २५ वटा उद्योगको कुल घाटा वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । यो उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था भएन । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ सकिएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।’

सिंहका अनुसार वायर रड नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुमध्ये २१ औं स्थानमा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँको वायर रड आयात भएको छ, जसबाट सरकारले करिब ३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । यसमा थप ५ प्रतिशत भार थपिँदा उद्योगहरू धराशायी हुने निश्चित छ ।

सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उत्पादनले देशभित्रै पनि बजार गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको सिंहको तर्क छ । ‘हेटौँडाको उद्योगले नेपालगञ्जमा सामान बेच्दा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ढुवानी भाडा थपिन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘हेटौँडाबाट मगाउनुको सट्टा नजिकैको भारतीय बजारबाट सस्तोमा आयात गर्न सकिन्छ ।’ 

‘अर्बौंको लगानी धरापमा पर्ने

नेपालका २५ वटा जीआई वायर उद्योगमा प्रतिउद्योग ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत लगानी छ । यी उद्योगहरूले वार्षिक २ देखि ३ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिर्छन् भने एउटा उद्योगले मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँ कामदारको ज्यालामा खर्च गर्छ । ‘जब तयारी वस्तु नै सस्तोमा पाइन्छ भने हामीले अर्बौंको ऋण बोकेर, मासिक लाखौंको तलब खुवाएर उत्पादन किन गर्ने ? बरु आयात गरेर बेच्नु नै सजिलो भयो,’ सिंहले आक्रोश पोखे ।

भन्सार विभागले आर्थिक विधेयक तर्जुमाको क्रममा बिलेटबाट बनेको वायर रडलाई पनि ५ प्रतिशत राख्दा एकै तहमा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत, बिलेटलाई ५ प्रतिशत, वायर रडमा १० प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको निर्देशक जनकराज शर्माले बताए ।

यस्तै सरकारले स्पोन्ज आइरनमा १ प्रतिशत र बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय वायर रड उत्पादन गर्ने प्रविधि कुनै पनि उद्योगसँग छैन । 

विगतमा ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन ४ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क हुँदा पनि नेपालमा वायर रड उत्पादन हुन सकेको थिएन । सरकारले १ लाख मेट्रिक टन मिनिमम रोड वायरमा स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट र ५ प्रतिशत भन्सार संरक्षण दिँदासमेत कुनै ठुलो उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको छैन । 

नेपालमा वायर रड वर्षमा १ लाख मेट्रिक टन उत्पादन छ । तर माग १.५ लाख मेट्रिक टन छ  । 

‘१ लाख मेट्रिक टन यो वर्षमा निकाल्छ भने प्राइस डिफरेन्सले मात्रै त्यो उद्योगले वर्षको ८० करोड मिनिमम मुनाफा कमाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यति कमाउँदा पनि आजसम्म यो २ वर्ष भयो एउटा पनि उद्योगले वायर रड उत्पादन गरेको छैन ।

विधयेक तजुमा गर्दा भन्सार विभागले शुल्क थपेको स्वीकार 

भन्सार विभागले आर्थिक विधेयक तर्जुमाको क्रममा बिलेटबाट बनेको वायर रडलाई पनि ५ प्रतिशत राख्दा एकै तहमा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत, बिलेटलाई ५ प्रतिशत, वायर रडमा १० प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको निर्देशक जनकराज शर्माले बताए । र मन्त्रालयले त्यही प्रस्ताव भएअनुसार विधेयक ल्याएको उनले प्रस्ट्याए । 

‘४ हजार ५ सय अन्तशुल्क चाहिँ वायर रडमा छ । यो वायर रड तयारीमा १० प्रतिशत त लेखिएको छ, तर ६ प्रतिशत भन्नुभएको छ । यो सबैको जानकारीको लागि, सार्कको सदस्य भएर साफ्टाको लागि पनि हो,’ उनले भने, ‘साफ्टाको सदस्य सुविधाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भएको हो । तर भन्सार विभागको दर तयारीमा अहिले पनि १० प्रतिशत छ ।’