काठमाडौँ । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’का पदाधिकारीलाई सरकारले औपचारिक पत्र प्रदान गरेको छ । 

असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको बनाएको थियो । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूलाई पत्र प्रदान गरिएको हो ।  

पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गतेको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

पत्र पाएपछि समितिको आजै अनौपचारिक बैठक पनि मन्त्रालयमा बसेको छ । गृह मन्त्रालयले समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन छिट्टै गर्ने र त्यसपछि औपचारिक काम सुरुवात गरिने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

समितिलाई अध्यागमनमा विगतदेखि देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने टिओआर मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने र समितिले विगतदेखि भिजिट भिसा र अध्यागमनका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले असार १० गते प्रतिनिधिसभामा समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदा समितिले विगतदेखि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा रहेका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने बताएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको समितिको ९ बुँदे कार्यादेशको पहिलो बुँदामा ‘अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने,’ उल्लेख छ । त्यही अनुसार काम गर्ने समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

समितिले काम सुरु गरेपछि तीन महिनाभित्र काम सक्ने कार्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ ।