काठमाडौँ । असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी सहमति भएपनि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि नेपाल शिक्षक सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सशंकित र आक्रोशित बनाएको बताएको छ ।

सोमबार सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्ने कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिबिच असार १५ गते भित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्र बहादुर रावलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'वि.सं.२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री समयानुकूल गुणस्तरीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भनि विभिन्न न्यायिक मागहरू सहित मिति २०८१ / ८२ मा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा ८९ दिन विभिन्न चरण र स्वरूपमा आन्दोलन गर्नुका साथै लगातार २९ दिन काठमाडाैँ केन्द्रित सडक आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिचमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिका सभापतिले २०८२ आषाढ १५ गते भित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर आज असार  १६ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित होइन दर्ता सम्म पनि नगरिनुले आम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सशंकित र आक्रोशित बनाएको छ । यस समयमा सम्बन्धित पक्षलाई अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील हुन र तत्काल सहमति भए बमोजिमका माग मुद्दाहरू समेटिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्ने कार्य अगाडी बढाउन अनुरोध गर्दछौँ ।'

सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने सरकारको रवैया र चरित्रका कारण गुणस्तरीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा पुनः कालो बादल मडारिन थालेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सहमति विपरित षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिन लागेको अनुभूति भएकोले पुनः एक पटक जोडदार सङ्घर्षको तयारी गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आग्रह समेत गरेको छ ।