विश्वमा अहिले बहुपक्षीयता अप्ठ्यारोमा छ । यसबारे निराश हुन सजिलो छ । सन् २०२३ को दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन लगायत पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय भेलाहरूले आफ्नो बाचा अधुरै छाड्ने गरेको देखिएको छ । यहीवेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एकपछि अर्को गर्दै त्यागिरहेका छन् । बहुपक्षीय पहलहरू अस्वीकार गर्दैछन् । विश्व व्यापारमा अन्योल र आशङ्का थपिरहेका छन् ।

यही मेसोमा स्पेनको सेभिल्लेमा ‘विकासका लागि वित्त सम्मेलन’ (कन्फेरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलेपमेन्ट) सुरु हुँदैछ । सम्मेलनले केही उन्नत काम गर्ला त भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्पेनको सेभिल्लेमा हुन लागेको सम्मेलनलाई अमेरिकाले अर्थहीन बनाउने पक्काजस्तै छ । नत्र उसले सम्मेलनका सहमतिहरूको खुलेआम खिल्ली उडाउने छ । त्यति हुँदैमा सम्मेलन अर्थहीन बन्छ नै भन्ने होइन ।

अमेरिका सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हट्यो । यसकारण उक्त सम्झौताको प्रभावकारिता घट्यो तर कामै नलाग्ने भएर सकिएको भने पक्कै होइन । साझा सम्झौता भएन भने जलवायु परिवर्तन अझ तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

त्यसैगरी गत अप्रिलमा अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) अन्तर्गत पानी जहाजहरूलाई कार्बनमुक्त बनाउने सम्झौताबाट पछि हट्यो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी जहाजलाई कुनै शुल्क लिएको खण्डमा बदला लिने धम्कीसमेत दिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आईएमओले विश्वका १०८ मुलुकका व्यापारिक जहाजहरूलाई सम्झौताको नियमन मातहत ल्याएको छ । जसले तौलको हिसाबले कुल सामुद्रिक व्यापारिक पारवहनको ९७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसले वैश्विक–उत्सर्जन मूल्य प्रणालीको मापदण्ड लागु गराउन तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सहायता गर्न सक्छ ।

अमेरिका बेगर पनि विश्व साझा चुनौती सामना गर्ने सन्दर्भमा प्रगति गर्न सक्छ । ‘विकासका लागि वित्त सम्मेलन’ छोटकरीमा ‘एफएफडी–४’ मा अमेरिकाको संलग्नता नहुनुका पनि केही फाइदा हुन सक्छन् । अमेरिकाले आफ्ना दोहनकारी कम्पनीहरूलाई सहज हुने नीति बनाउने तथा विविध सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्ने कारण सम्मेलन निष्कर्षविहीन हुने जोखिमबाट बच्न सक्छ ।

सन् २०२१ मा टुङ्गो लागेको ‘ओईसीडी’ मुलुकहरूको वैश्विक कर सम्झौतामा अमेरिकाले गरेको आनाकानी यसको स्पष्ट उदाहरण हुन सक्छ । सम्मेलनको सफलताका लागि अन्य सहभागी मुलुकको प्रतिबद्धता भने अनिवार्य छ । उनीहरूले वैश्विक नेतृत्व अभाव पूर्ति गर्ने तथा हाम्रो अस्तित्वका लागि अत्यावश्यक बहुपक्षीय सहकार्यको विश्वसनीय प्रतिबद्धता भने गर्नैपर्ने हुन्छ ।

सेभिल्लेको सम्मेलनमा भेला भइरहेका सहभागीहरूले वैश्विक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र अभावका बारेमा बोल्नै पर्छ । यसको पहिलो कदम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सञ्चिति तथा ‘स्पेसियल ड्र्ईङ राइट्स (एसडीआर) को नियमित परिचालनको सुरुवात हुन सक्छ ।

सुखद् कुरा, एफएफडी–४ को अन्तिम दस्ताबेजको मस्यौदाले यसलाई राम्रोसँग महसुस गरेर नीतिगत प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । म आफैँसमेत सदस्य रहेर तयार गरिएको ‘विकासका लागि वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ आयोग’ ले दिएका धेरै सुझाव ग्रहण गरिएका छन् ।

प्रस्तुत दस्ताबेजको मुख्य जोड आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सक्षम बनाउनेमा केन्द्रित छ । पुरानो र काम नलाग्ने भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली तथा प्रभावहीन नियन्त्रण प्रणालीले न्यून तथा मध्यम आय स्तरका मुलुकबाट अन्यत्र अवैध रूपमा वित्तीय प्रवाह भइरहेको छ ।

यसले विकासशील तथा मध्यम आयका मुलुकको क्षमता विकासमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस क्षेत्रमा सुधार हुन सकेमा आय तथा सम्पत्ति असमानता न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । कर राजस्व बढाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनमा काम गर्न वित्तीय लगानी सिर्जनामा ठुलो सहायता प्रदान गर्छ ।

अझ व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने सेभिल्लेको सम्मेलनमा भेला भइरहेका सहभागीहरूले वैश्विक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र अभावका बारेमा बोल्नै पर्छ । यसको पहिलो कदम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सञ्चिति तथा ‘स्पेसियल ड्र्ईङ राइट्स (एसडीआर) को नियमित परिचालनको सुरुवात हुन सक्छ ।

‘एसडीआर’ लाई अहिलेको तरिकाबाट नभएर आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने विधि सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको विधिमा आईएमएफले कोटाको आधारमा ‘एसडीआर’ छुट्ट्याउँछ, तर नयाँ तरिकाले यसको अधिकांश हिस्सा बढी आवश्यकता भएका मुलुकले पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सरकारी अनुदानदेखि निजी क्षेत्रको वित्तसम्म परिचालन गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको ‘बिलियनदेखि ट्रिलियनसम्म’ भन्ने परिकल्पना साकार हुन सकेन । विकास वित्तमा भएको अपुगलाई समाधान गर्न दाता राष्ट्रहरूले सघाउने भनिएको सन्दर्भ पनि व्यावहारिक हुनुको सट्टा धनी मुलुकको निगाहमा भर पर्न थालेको अवस्था छ ।

साथै आईएमएफले नयाँ खालको ‘एसडीआर स्वाप’ को तरिका पनि अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंक ‘स्वाप’बाट फाइदा लिन नसक्ने तथा तरलता अत्यावश्यक भएका मुलुकहरूलाई आईएमएफले ‘एसडीआर स्वाप’ को सुविधा दिनुपर्छ ।

यत्तिले काफी भन्ने पक्कै हुँदैन । यो केवल सुरुवातमात्रै हो । जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्यदेखि दिगो विकाससम्मका साझा चुनौती सामना गर्न अहिले विश्वले लिएको तरिका असफल भइसकेको छ । आकार र गुण दुवै हिसाबले अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा सहमतिहरू अपुग देखिएका छन् ।

सरकारी अनुदानदेखि निजी क्षेत्रको वित्तसम्म परिचालन गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको ‘बिलियनदेखि ट्रिलियनसम्म’ भन्ने परिकल्पना साकार हुन सकेन । विकास वित्तमा भएको अपुगलाई समाधान गर्न दाता राष्ट्रहरूले सघाउने भनिएको सन्दर्भ पनि व्यावहारिक हुनुको सट्टा धनी मुलुकको निगाहमा भर पर्न थालेको अवस्था छ ।

‘वैश्विक सार्वजनिक लगानी’ को नयाँ मोडेल नै लागु गर्नुपर्ने वेला आएको छ । जस अन्तर्गत हरेक मुलुकले आफ्नो सामर्थ्य अनुरुप  साझा सार्वजनिक वस्तुका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा आधारभूत सुधारको माग गर्दछ । यी दुवै संस्थाले सहायताका लागि अझै व्यापार चक्र निरोधी नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।

साथै उनीहरूले ऋण तथा सहायताका लागि दमनकारी सर्त राख्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्ता सर्तले विश्वका मानिस तथा पृथ्वीको हित गर्नुको सट्टा केवल वैश्विक पुँजीको स्वार्थको सेवामात्रै गरेको छ । अब बहुपक्षीय बैंकहरूले समाजको हित हुने, विकासमा सहयोग पुग्ने तथा जलवायुको आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी आफ्नो ऋण तथा सहायताको प्रवाह गर्नै पर्छ । यसले मात्रै भरपर्दो र प्रभावकारी सहायता हासिल हुन सक्छ ।

पुँजीवादकै विगतको विभिन्न चरणमा यस्ता प्रावधान लागु गरिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान प्रस्ट रूपमा सबै मुलुकको हितमा देखिएका समेत थिए । अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा भने यी प्रस्तावहरू झट्ट सुन्दा व्यावहारिक लाग्न सक्छन् । त्यसैले यस मामलामा सचेत पहल लिइरहेका मुलुकहरूले यस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यस्तो परिवर्तनका लागि त्यहाँ केही ठुला अवरोध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि ८५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । आफूसँग १६ प्रतिशत मतभार रहेको अमेरिका प्रभावकारी रुपमा ‘भिटो’ लगाउन सक्षम छ । यी संस्थाहरूको कार्यशैलीमा सुधार नआएको खण्डमा यस्ता संस्थाहरू निस्प्रप्रभावी हुनेछन् । मुलुकहरू यी संस्थाहरू छलेर अन्य संस्थामार्फत काम गर्न थाल्छन् । यस्तो हुँदै जाँदा छिटै त्यस्ता संस्था असान्दर्भिक बन्छन् ।

यस्तो परिस्थिति माझ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियमन थप सशक्त हुन आवश्यक छ । सुरुमा राष्ट्रिय कानुनहरूलाई क्षेत्रीय आधारमा व्यापक सहकार्यमा जोड्न सकिन्छ । दशकौँदेखि कमजोर नियमन तथा सकारात्मक प्रोत्साहनको लाभ लिइरहेका निजी वित्तीय पुँजीलाई या त समाज र पृथ्वीको साझा लक्षमा केन्द्रित हुन अन्यथा सजायको भागिदार हुन तयार गर्नुपर्छ ।

यी प्रस्ताव उग्र होइनन् । पुँजीवादकै विगतको विभिन्न चरणमा यस्ता प्रावधान लागु गरिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान प्रस्ट रूपमा सबै मुलुकको हितमा देखिएका समेत थिए । अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा भने यी प्रस्तावहरू झट्ट सुन्दा व्यावहारिक लाग्न सक्छन् । त्यसैले यस मामलामा सचेत पहल लिइरहेका मुलुकहरूले यस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । पहलकदमीले मात्रै लक्ष हासिल हुन सक्छ । यसको थालनीका लागि अहिलेको सम्मेलन सही सुरुवात बिन्दु बन्न सक्छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)