जसपा नेपालको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार रहँदा विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना गर्नेहरू अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन् । अहिले सरकारका काम–कारबाही कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सबैले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

जसपा नेपालको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार हुँदा देश भर्खर सङ्घीयताको अभ्यासमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । प्रदेशमा कर्मचारीलाई टिकाउनै गाह्रो थियो, व्यवस्थित कार्यालय थिएन । जेनतेन गर्दै थेग्दै थियौँ अहिले त्यसभन्दा सुधार हुनुपर्ने हो तर सुधारको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ । यहाँ प्रदेश सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । प्रदेश सरकारको योजना असारमा आएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । घोषणा भएको ११ औँ महिनामा योजना कार्यान्वयनमा जाने र एक महिनामै योजना सम्पन्न गर्ने गरी भएका काम बजेट सक्ने प्रयोजनबाहेक केही होइन ।

प्रदेशका योजनाहरूको चिठी सम्बन्धित कार्यालयबाट लिनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीको पीएले बाँडिरहेको छ । यो धेरै गलत कुरा भयो । यसमा सत्ता पक्षकै साथीहरूले कुरा उठाएका छन् ।

असार लागेपछि योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई तत्कालै अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर गयो भने अन्त्य गर्न सकिन्छ । सम्झौता र भुक्तानीको विषयलाई कडाइका साथ पालना गयो भने सुधार हुनसक्छ । तर, यहाँ भुक्तानीप्रति बेइमानी देखिन्छ । सम्झौताप्रति त्यति बेइमानी देखिँदैन । जेठ २०–२५ गते पैसा किन निकासा गर्नुपर्‍यो ?  असार २० पछि भुक्तानी नगर्नु । जेठ १५ गतेसम्म पालिकाहरूमा विशेष र सशर्त अनुदानको पैसा आएको छ । पालिकाहरूले अहिलेसम्म त्यो बजेटको ठेक्का गरेको छैन, ठेक्काको आशय पत्र निकाल्न पाएको छैन ।

नगरप्रमुखहरूलाई काम गर्न जनताको प्रेसर छ । ५० लाखको बजेटमा टेन्डर प्रक्रियाबाट ३० लाखको काम भयो भने जनताले ५० लाखको काम गुणस्तरहीन भयो भनेर गाली गर्छन् । असार महिनामा हतारमा गरेको कामको गुणस्तरीय हुने कुरै भएन । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी इमानदार छन् भने केही ठाउँमा राम्रो पनि होला । यही काम ३/४ महिना अघिदेखि सुरु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जसपा नेपालको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार हुँदा हामीले फागुनसम्ममा काम सुरु गरिसकेका थियौँ ।

प्रदेश सरकारले नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन । भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वर्षको ३० दिन पनि संसद् नचलाएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नै दिएको छैन ।

जनताले पनि सरकारको दायित्व पुल बनाइदिने हो, बाटो ग्रेबल गरिदिने हो, ढलान गरिदिने, मन्दिर, मस्जिद र धर्मशाला बनाइदिने हो भन्ने मात्रै बुझे । सरकारले पनि आफ्नो दायित्व त्यतिमात्र हो भन्ने बुझेको छ ।

प्रदेश सभामा एक दिनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ, एक दिन बजेट प्रस्तुत गर्छ र १/२ दिनमा बजेट पास हुन्छ । जबकि प्रदेश सभामाथि धेरै ठुलो दायित्व हुन्छ । कानुन बनाउने, प्रदेशभित्र भइरहेका बेथिति, विकृति र घटनाहरूको प्रदेश सभामा उजागर गर्ने, त्यसमा सरकारलाई सचेत बनाउने, ध्यानाकर्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सभाको हो । तर, सरकारले जनताको पक्षमा प्रेसर पार्ने काम गर्न विपक्षीलाई दिएको छैन । किनभने हाउसै नै चलेको छैन ।

विकासको बजेट ढुङ्गा, गिटी, वालुवामा खर्च गर्ने त्यो एउटा पाटो हो, हामी पछाडि परेको क्षेत्र– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र आर्थिक अवस्थालाई प्रदेश सरकारले सदनमा एक पटक पनि छलफलको विषय बनाउन सकेको छैन । बाल शिक्षादर, बाल विवाह, महिला हिंसा, नागरिकहरूबिचको द्वन्द्वको विषयमा सदनमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । यस्ता विषयलाई बजेटमा समेट्न, कार्यान्वयनको योजना बनाउन सकेको छैन ।

जनताले पनि सरकारको दायित्व पुल बनाइदिने हो, बाटो ग्रेबल गरिदिने हो, ढलान गरिदिने, मन्दिर, मस्जिद र धर्मशाला बनाइदिने हो भन्ने मात्रै बुझे । सरकारले पनि आफ्नो दायित्व त्यतिमात्र हो भन्ने बुझेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा कर्मचारी भेटिँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा गएर सेवा लिन जनतालाई सकस भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको विकास खर्च र चालु खर्च कमजोर छ । मुख्य रूपले कृषि, पशु र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत छन् । शिक्षामा तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानी र दायित्व छ ।

कलैया पशु कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि आकस्मिक पशु उपचार गर्न वर्षभरको बजेट २५ लाख मात्रै आएको छ । यसमा पनि असार १० गतेसम्म टेन्डर भएको छैन । प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुख दिन सकेको छैन । कर्मचारीबिच कामको बाँडफाँटलाई लिएर दैनिक झगडा हुन्छ ।

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र कलैयाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वर्षभरि प्रदेश सरकारकहाँ धाएको छ । उसले आएर जेठमा कार्यक्रम गर्न पाएको छैन । कार्यक्रम छ, अख्तियारी दिइरहेको छैन, निकासा दिएको छैन । अनि प्रदेश सरकार भन्छ– खर्च भएन ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू आफैँ मापदण्ड अनुसार बसेका छैनन् अनि अर्कालाई मापदण्ड अनुसार बस, काम गर भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?

एकतर्फ खर्च नबढ्नु, अर्कोतर्फ निकासा नछोड्नु । दुवै कहीँ न कहीँ सरकारको नियतसँग बाझिएको छ । यसको मतलब प्रदेश सरकारले पैसा खर्च गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो पोजिसन खोजिरहेको छ ।

कलैया अस्पतालमा रेबिजको भ्याक्सिन अभाव छ । त्यो कसको दायित्व हो ? प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीचाहिँ निजी अस्पतालको अनुगमनमा निस्किएको हामी पाउँछौँ । सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा औषधि, डाक्टर छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ कसले हेर्ने ? निजी अस्पताल अनुगमन गरेपछि केही फाइदा पाइने हो कि ! पहिला आफैँ मातहतका कार्यालय दुरुस्त पार्ने, सेवा दिने, अनि मात्रै निजी अस्पताललाई आफ्नो मापदण्ड अनुसार तयार पार्नुपर्ने हो ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू आफैँ मापदण्ड अनुसार बसेका छैनन् अनि अर्कालाई मापदण्ड अनुसार बस, काम गर भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? अस्पताल अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री आफैँले फोन नम्बर दिँदै हिँड्नु भएको छ । यसको वास्तविकता के हो ? मुख्यमन्त्रीको एक निर्देशनले मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका निजी अस्पताल बन्द हुन्छ । त्यो अधिकार छ उहाँलाई ।

प्रदेश सरकारले जनताको जीवनसँग गाँसिएको बाटोघाटो अलग पाटो हो, तर स्वस्थ रह्यौँ, शिक्षित रह्यौँ, हाम्रो आम्दानी भयो भने बरु धुलोमा हिँडौला ।  

सबै सरकारको बजेट साउन १ गतेदेखि नै लागु हुन्छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्छ । आफूले लिएको नीति आफू मातहतका कार्यालयहरूले छिटो लागु गरोस् भन्ने विषय प्रदेश सरकारको दायित्व हो, तर नीतिभित्र प्रदेश सरकारको नियत के छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि स्वयंसेविका भनेर एउटा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । यो कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र कलैयामार्फत एक हप्ताअघि मात्रै सूचना निकालेको फारम सङ्कलन गरेको छ । असार १ /२ गते फारम सङ्कलन गरेर कति दिन कार्यक्रम गर्छ ? त्यसैले यस्ता विकृतिलाई प्रदेश सरकारले सच्याउँदै जानुपर्छ ।

(प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य तथा जसपा नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)