विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि अनिश्चित, शिक्षामन्त्रीले समय मागेपछि समिति बैठक स्थगित
सारांश
- विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक स्थगित भयो।
- शिक्षामन्त्रीले शिक्षकका मागमा छलफलका लागि समय मागेपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची प्रभावित बन्यो।
- शिक्षक महासङ्घको माग र सरकारको असहमतिका कारण विधेयक अन्तिम रूप दिन नसकिएको हो।
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठक स्थगित भएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूका मागका विषयमा थप छलफल गर्न समय माग गरेपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची प्रभावित बनेको हो ।
विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय लिन बसेको बैठकमा शिक्षकहरूले आवधिक बढुवा लगायतका विषयमा राखेको असहमतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारको तर्फबाट मन्त्री पन्तले थप समय मागेका थिए। सरकारले नै थप समय मागेपछि विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
लामो समयदेखि विवादित बनेको यो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन समितिले पटक–पटक बैठक राखे पनि सरोकारवाला, विशेष गरी शिक्षक महासङ्घका मागका कारण अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। यसअघिका बैठकमा शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला विज्ञापनको ६०/४० को अनुपात जस्ता विषयमा विवाद थियो भने आजको बैठकमा शिक्षकको बढुवा प्रणाली मुख्य बाधक बन्यो ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले लामो समयदेखि विधेयकलाई अल्झाएर राख्न नहुने भन्दै आजै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, सरकार नै सहमतिका लागि तयार नभएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।
अन्ततः समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले सरकारको आग्रहअनुसार बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। उनले भने, 'सरकारले थप समय माग गरेपछि आज विधेयक पारित हुन सकेन। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।'
सभापति थापाले जेठ ४ गतेदेखि सरकारले समय माग गर्दै मात्रै आएको बताए । ’सरकारले माननीय ज्यूहरूलाइ खेलौना मात्रै बनाइएको छ। आज घर गएका सांसदहरूलाई समेत बोलाएको थिए । आज पास भएन भने टिकटको पैसा म दिन्छु भनेर बोलाएको थिए। अब कति गतेभित्र सहमति गर्ने हो। सो कुरा भनेर बैठक आज नै तोक्छु,' सभापति थापाले भने ।
शिक्षामन्त्री पन्तले बैठकमा बोल्दै सहमतिका लागि थप समय चाहिएको भन्दै समय माग गरे। '६०/४० मा शिक्षकहरुले सहमति जनाएका छन् । कुनै पनि विधेयक टुङ्ग्याउनु अघि त्यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । सबै कुरा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढेको छ,' मन्त्री पन्तले भने, 'फरक मत कसैले पनि नराखाेउन् भन्ने हाम्रो कुरा हो । सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ । टुङ्ग्याउने भनिएकै हो । प्रयत्न जारी नै रहेछ । केही समय चाहिने भयो । टुङ्ग्याउन अलिकति समय चाहियो ।'
सभापति थापाले अबको पाच दिनभित्रमा सहमति गरेर आउन शिक्षामन्त्रीलाई भनेका छन्। मन्त्री पन्तले पाँच दिन भनेर समय नतोक्न आग्रह गरे। तर, सभापति थापाले पाँच दिनभित्रमा सहमति गरेर आउन भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणद्वारा वार्ता समिति पुनर्गठन
-
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने संसदीय समितिको निर्णय
-
क्यान्सरका बिरामीलाई थप पीडा : किमोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधि पाउनै सकस
-
भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलि भारत जाने
-
सन् २०२२ को जादु दोहोर्याउने लक्ष्यमा मोरक्को
-
एमालेको १० बुँदे संकल्प : एक संगठित सदस्य बराबर ३ जना नयाँ सदस्य (प्रस्तावसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण