काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगको पहुँच कमजोर रहेको पाइएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कले नै यसबारे प्रस्ट पारेको हो । जसअनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यो आर्थिक वर्षमा महिला हिंसाका उजुरी नै परेनन् भने बागमती प्रदेशमा पनि मात्र ११ वटा उजुरी परेका छन् । त्यस्तै कोशी र मधेस प्रदेशमा पनि जम्मा एक–एक वटा उजुरी परेका आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले महिला आयोग संवैधानिक हुनुका साथै त्यसको कार्यदेश बृहद् भएकाले सबैभन्दा पहिला आफ्नो बारेमा प्रचारप्रसार पर्ने उनले बताइन् । आयोग कोठे बैठकमा मात्रै सीमित नभई आफूलाई विस्तार गरी सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्ने उनले सुझाइन् । साथै जिल्ला–जिल्लामा महिलामाथि भएका हिंसाविरुद्ध आयोगमा उजुरीको पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

र बागमती प्रदेशमा धेरै उजुरी आउनुको कारण महिला आयोग काठमाडौँ केन्द्रित हुनु रहेको उनको बुझाइ थियो । ‘गाउँका मानिसलाई महिला आयोग के हो, के काम गर्छ भन्ने थाहा छैन । दूरदराजका प्रदेशस्तरमा आयोगले प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।

आधुनिक समाजमा स्मार्ट मोबाइल फोनहरूको पहुँच सबैतिर विस्तार गर्नुपर्ने र यसकै माध्यमबाट आयोगले आफूलाई विकसित गराउँदै जानुपर्ने वेला भएको पनि उनले बताइन् । यद्यपि अहिले स्थानीय सरकार भएकाले कतिपय मुद्दा स्थानीय तहमा समाधान हुन थालेकाले पनि कम उजुरी आएको हुन् सक्ने उनको अनुमान छ ।  

• पेसागत महिला हिंसा  

पेसागत क्षेत्रमा हुने महिला हिंसासम्बन्धी एउटा पनि उजुरी आयोगमा परेको देखिएको छैन । यद्यपि हिंसाका घटना भने रोकिएका छैनन् । 

श्रम ऐनले कामदारको हक सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो एकैदमै कमजोर देखिन्छ । त्यसैले महिलाहरू काम गर्ने कार्यालय, उद्योग, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा मानसिक दबाब भेदभावको सिकार र यौन दुर्व्यवहारको समस्या व्याप्त छ । 

यस्तैमा, आयोगमा उजुरी नआउँदैमा पेसागत महिला हिंसा कम छ भन्न नमिल्ने तर्क गर्छिन्, महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडा । कार्यक्षेत्रमा आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोल्न, उजुरी दिन र न्याय पाइने वातावरण बनाउन नसकिएको सदस्य खतिवडा बताउँछिन् । 

उता अधिकारकर्मी अन्सारीले आफू आयोगमा रहँदा हरेक पेसाकर्मीसँग विभिन्न समयमा अन्तर्संवाद गरेको सुनाइन् । ‘त्यस वेला निजी स्कुलका शिक्षिकामाथि भएका धेरै केस आयोगमा पर्थे,’ उनले सुनाइन्, ‘गर्भावस्था र बच्चा बच्चा जन्माइसकेपछि जागिर छाड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराइन्थ्यो ।’ उनीहरू (शिक्षिकाहरू) लाई आफ्नो कामसँग मात्रै मतलब हुने भएकाले सेवा सुविधाबारे मतलब नगर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । 

पेसागत हिंसाभित्र पनि ज्यालामा हुने गरेका विभेदजन्य उजुरी धेरै आउने गरेका उनको बुझाइ छ । घरेलु मात्रै नभई कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि धेरै खाले हिंसा हुने गरेको उनी बताउँछिन् । र यस्तोमा आयोगले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न जरुरी भइसकेको पनि उनले बताइन् । 

‘सबै क्षेत्रका, सबै पेसाकर्मीहरूसँग सबैसँग जुन किसिमको पहुँच हुनुपर्थ्यो, अहिले महिला आयोगको त्यस्तो विधि सक्रियता देखिएन,’ उनी बताउँछिन् । 

तर अहिलेको समाजमा धेरै मान्छेले आफूमाथि हुने गरेका हिंसा सहेर नबस्ने पनि उनले बताइन् । ‘अहिले धेरै मान्छेहरू उजुरी गर्न सकेनन् वा उजुरी गर्दा उसको सुनुवाइ भएन भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो स्वरहरू मुखरित गरिरहेको पाइन्छ,’ उनले बताइन्, ‘तर कतिपय मानिस न्याय नपाएर चुप लागेर पनि बसेका छन् ।’

महिला आयोग जाँदा पनि लामो समयसम्म मुद्दा नटुङ्गिने देखेर पीडितले उजुरी नगरेका हुन सक्ने पनि उनको बुझाइ छ ।

• आर्थिक हिंसा

आयोगमा परेको उजुरी हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक हिंसाका उजुरी परेका देखिएको छ । महिलालाई रोजगारीमा रोक्ने, आयमाथि नियन्त्रण गर्ने, जग्गा वा सम्पत्तिमा हक नदिनेजस्ता समस्याका उजुरी बढी पर्ने गरेका खतिवडाको भनाइ छ । 

आयोगको विवरणअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक हिंसा २५५, शारीरिक २१५, मानसिक १५१ र यौनजन्य हिंसा ८ गरी कुल ६ सय २९ उजुरी परेका थिए ।

यस्तै ०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका उजुरी बाग्मतीमा (१ सय ९७) परेको छ । यस्तै, क्रमशः कोशीमा ३२, मधेसमा २९, गण्डकीमा २२, लुम्बिनीमा १६ सुदूरपश्चिममा ९, कर्णालीमा २ र प्रदेश उल्लेख नभएको ५ वटा गरी जम्मा ३१२ वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए । त्यस्तै आयोगमा ८ वटा यौनजन्य हिंसाका उजुरी पनि परेका देखिएको छ ।

तर समाजमा व्याप्त कलङ्क, डरका कारण उजुरी दर्ता सहज हुन नसकिरहेको खतिवडा तर्क गर्छिन् । 

यसैगरी लागुऔषध दुर्व्यसनीमा १३ देखि २० वर्ष उमेर समूहका युवायुवती फस्दै गएका प्राचीन सुनार बताउँछिन् । जसले गर्दा यौन हिंसाका घटना बढेका उनको बुझाइ छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीले नै यौन हिंसाका घटना बढाएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य खतिवडा बताउँछिन् । 

• बजेट अभावले समस्या !

आयोगमा उजुरी नै नपर्नु हिंसा न्यूनीकरण नहुनुको एउटा कारण त छँदै छ । यस्तोमा बजेट अभावले पनि समस्या पारिरहेको आयोगकी सदस्य खतिवडा तर्क गर्छिन् । ‘आयोगको बजेट वार्षिक १० करोड छ, ७७ जिल्लाका घटनाहरू केलाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

त्यस्तै आयोग केन्द्रमा रहेकाले पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको उनले बताइन् ।