काठमाडौँ । चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध हिजोदेखि गरेको अस्पताल हडतालका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले फरक–फरक धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमा धारणा राख्ने क्रममा दुई पार्टीका नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएको हो । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले चिकित्सा क्षेत्रका कमजोरी, त्रुटि र यस्तै प्रकारका घटनाक्रमका फैसला विना चिकित्सकीय परामर्शबिना भइरहेको बताए । उनले उपभोक्तासम्बन्धी ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेखित स्पष्टीकरण खण्डमा सेवा भन्नाले चिकित्सकीय सेवासमेतलाई बुझिन्छ भन्ने एउटा वाक्यांशलाई टेकेर करोडौँ करोडको जरिवाना चिकित्सकबाट गर्नाले चिकित्सकको उपचार गर्ने हौसलालाई निरुत्साहित गर्ने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ४४ (१)ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु र सेवा प्रवाह गर्ने हक र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको बताए । उनले गुणस्तरीय सेवा हुनैपर्ने बताए ।  

घिमिरे र पौडेलले प्रतिनिधिसभामा राखेको धारणा जस्ताको तस्तैः

श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस

अहिले नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला निर्णयहरूबाट प्रभावित भएर हडतालमा उत्रिएका छन् । यसबाट बिरामीहरूको बिचल्ली त भएकै छ साथसाथै नागरिकको उपचारको संवैधानिक हक पनि खोसिएको छ । अस्पताल र चिकित्सकीय क्षेत्रमा हडताल हुनु भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जीवन जोखिममा पर्नु हो । यो परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । 

हिजोबाट सुरु भएको हडतालका विषयमा मलाई जानकारी भएसम्म अहिलेसम्म सरकारसँग कुनै वार्ता र संवाद भएको छैन । यो अत्यन्त दुःखद विषय हो । चिकित्सा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयलाई यति हलुका रूपमा नहेर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु । अदालतबाट अहिले धमाधम भइरहेका चिकित्सा क्षेत्रका कमजोरी, त्रुटि र यस्तै प्रकारका घटनाक्रमका फैसला विना चिकित्सकीय परामर्शबिना भइरहेको भन्ने खबर बाहिरिएको छ । माइक्रो लेवलमा व्यवस्थापन भइरहेको चिकित्सा क्षेत्रमा भएको लापरबाही वा चिकित्सकको अज्ञानता वा कमजोरीका विषयमा सम्बन्धित चिकित्सकभन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सकबाट छानबिन गराइ मात्र मुद्दा अभियोजन गर्ने व्यवस्था र सो आधारमा न्याय निरूपण हुने व्यवस्थालाई तत्काल मिलाउने गरी हाललाई नियमावली वा कार्यविधिको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्तासम्बन्धी ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेखित स्पष्टीकरण खण्डमा सेवा भन्नाले चिकित्सकीय सेवासमेतलाई बुझिन्छ भन्ने एउटा वाक्यांशलाई टेकेर करोडौँ करोडको जरिवाना चिकित्सकबाट गर्नाले चिकित्सकको उपचार गर्ने हौसलालाई निरुत्साहित गर्नेछ । अन्ततोगत्वा यसको मार बिरामीले खेप्नु पर्नेछ ।   

देवेन्द्र पौडेल नेकपा (माओवादी केन्द्र)

डक्टरहरू हडतालमा छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को उपभोक्ता अदालतले प्रस्ट व्याख्या गरेको छ संविधानको धारा ४४ (१)ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु र सेवा प्रवाह गर्ने हक र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय सेवा हुनैपर्छ । 

उपभोक्ता अदालतमा रहेका १५ मुद्दामध्ये ५ मुद्दा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसमध्य तीन ओटा मुद्दाको फैसला भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ । फैसला भएका विषयहरूबाट प्रभावित भएर डाक्टरहरू अहिले सडकमा छन् । दोहोरो प्रावधान, उपभोक्ता अदालत कि मेडिकल काउन्सिल भन्ने विवादका कारण अहिले हजारौँ हजार नेपाली नागरिकहरू उपचार नपाएर यत्रतत्र पिडा व्यक्त गर्दै हिँडेका समाचारहरू हामीले सुनेका छौँ । सरकारलाई तत्काल सम्बन्धित पक्षसँग वार्तागरी मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतसँग समन्वय गरी कानुनी कुरा सच्याउनु पर्ने हो भने सच्याएर बिरामीले उपचार पाउनु प¥यो । यती दुःखदायी कुरा छ कि सरकारी अस्पतालका सेवा प्रवाह रोकिएका छन् । प्राइभेट अस्पतालका सेवा प्रवाह खुला छन् । नागरिकहरूलाई यो भन्दा ठुलो पिडादायी स्थिति के हुन सक्छ । सरकार हेरेर बस्ने होइन, सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद गरेर सबै डाक्टरहरूलाई उपचारका निम्ति अस्पतालमा फर्काइयोस् । नागरिकको यथाशीघ्र यथोचित उपचारको प्रबन्धको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । स्वास्थ्यजस्तो सेवा प्रवाहको क्षेत्र समेत प्रभावित भयो भने राज्यबाट नागरिकले के आस गर्ने ?