काठमाडौँ । श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य तीव्र तुल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) देखि लागु हुने गरी पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले असार मसान्तभित्र न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सहमति गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि बुधबार समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

समितिमा श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । श्रमिक पक्षले जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत खर्च धान्ने गरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने रोजगारदाता पक्षले आर्थिक मन्दीका कारण देखाउँदै सामान्य वृद्धिमात्र गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ ।

१८ देखि २० हजार पुग्न सक्ने
समिति स्रोतका अनुसार यो पटक आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति लगायतको आधारमा तय गर्ने हो भने १८ हजारदेखि २० हजारको हाराहारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक हुने देखिन्छ । विगतको जसरी निर्धारण नगर्ने समितिको तयारी छ । यद्यपि समितिले विगतका निर्धारण गर्ने अभ्यास, मुद्रास्फीति दर लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।

समितिमा यसअघि बढे अनुसार १५ प्रतिशतले बढाउने, नेपाल सरकारले कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाएको ३ हजार रूपैयाँलाई आधार मान्ने वा अन्य आधार तय गर्ने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । विगतका आधारमा जाने हो भने १५.३ प्रतिशत वृद्धि गर्दा हालको १७ हजार ३०० बाट बढेर न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ९४६ हुन आउँछ ।

कर्मचारीको महँगी भत्ता तीन हजार बढेकोलाई आधार मान्ने हो भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार ३०० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

वैज्ञानिक आधार तय गरिने  

समितिले पहिलो पटक वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको समितिका सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव गगन सिंह विष्टले जानकारी दिए ।

‘यो पटक श्रमिक र रोजगारदाता सबैसँगको सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । एकदुई दिनमै सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।  

समितिले विगतको जस्तो अंकमा सोझै सौदाबाजी गर्नेभन्दा पनि वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयास थाले पनि ती मापदण्ड र त्यसको गणनामा श्रमिक र रोजगारदाताबिच मतभेद देखिएको छ ।

विगतमा मूल्यवृद्धिको तथ्यांकका आधारमा अंकमा सौदाबाजी हुने गरेकोमा यसपटक वैज्ञानिक आधार तय गरेर अघि बढ्ने प्रयास भएको समितिका सदस्य एवं श्रमिक प्रतिनिधि जनक चौधरीले बताए ।

‘यसपटक हामीले प्रक्रियामा आधारभूत परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘हामीले खाद्यान्न र गैर–खाद्यान्न गरी दुई बास्केटको आधार प्रस्तुत गरेका छौँ । गैर–खाद्यान्नभित्र आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन र भइपरी आउने खर्चसमेत समेटिएको छ ।’

ट्रेड युनियनहरूले सातै प्रदेशका खुद्रा बजार मूल्यलाई आधार मानेर गरेको गणनाअनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, रोजगारदाता पक्षले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पारिश्रमिकको आधारमा गणना गर्न नहुने तर्क गरेको छ ।

रोजगारदाताको तर्फबाट भने यति रकम हुने भनेर सार्वजनिक गर्न नभनिएकाले हालको तुलनामा केही रकममात्रै बढी प्रस्ताव गरेका छन् । ‘शिक्षा राज्यले निःशुल्क भनेको छ र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्छ भनेपछि त्यसलाई फेरि पारिश्रमिकमा जोड्न मिल्दैन,’ रोजगारदाताको तर्फबाट समितिका सदस्य बाबुकाजी कार्कीले भने ।

श्रमिकको तर्फबाट भने शिक्षा पूर्ण निःशुल्क नभएको र सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको पूरा परिवार नसमेट्ने भएकाले यी दुवै विषय पारिश्रमिकको अभिन्न अंग हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको चौधरीले बताए 

श्रमिक पक्षको प्रस्तावलाई रोजगारदाता पक्षले ‘असम्भव’ को संज्ञा दिएको छ । समितिका सदस्य कार्कीले हालको १७ हजार ३०० रुपैयाँबाट एकैपटक ३० हजार पुर्‍याउनु भनेको ७५/८० प्रतिशतको वृद्धि हुने र त्यो हालको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने बताए ।

‘उहाँहरूको माग पूरा गर्न सम्भव नै छैन । हामी एउटा रिजनेबल समाधानका लागि सकारात्मक छौँ,’ कार्कीले भने, ‘त्यत्रो ठुलो वृद्धि गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका आधारमा वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’

पहिले श्रमिकले एउटा रकम माग्ने र रोजगारदाताले अर्को रकम प्रस्ताव गर्ने अनि मोलतोलबाट टुङ्गो लगाउने अभ्यास थियो । यस पटक वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन मापदण्डमा आधारित प्रणाली अपनाउन लागिएको हो । समितिको पहिलो बैठकले नै विभिन्न माददण्ड तोकेर वैज्ञानिक आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

समितिले एउटा मध्यमार्गी विन्दु पहिल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘विगतमा १५.३ प्रतिशतले पारिश्रमिक बढेको थियो, सोहीअनुसार अहिले बढाउँदा पनि करिब २० हजार पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको तलब बढेको आधारमा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले १९ देखि २० हजारको बिचमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ ।’

यसपटक समितिभित्रै सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति हुन नसकेको खण्डमा श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेछ ।

‘हामीले समितिमा रहेका सबै पक्षलाई आ–आफ्नो तहमा छलफल गरेर सहमतिको म्यान्डेट लिएर आउन भनेका छौँ । अब बस्ने बैठक निर्णायक हुनेछ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

समितिले असार मसान्तभित्र आफ्नो सिफारिस मन्त्रालयलाई बुझाउने र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि साउन १ गतेदेखि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुनेछ ।

निश्चित मापदण्ड तय गरिँदै

पहिले श्रमिकले एउटा रकम माग्ने र रोजगारदाताले अर्को रकम प्रस्ताव गर्ने अनि मोलतोलबाट टुङ्गो लगाउने अभ्यास थियो । यस पटक वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन मापदण्डमा आधारित प्रणाली अपनाउन लागिएको हो । समितिको पहिलो बैठकले नै विभिन्न माददण्ड तोकेर वैज्ञानिक आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

सोही अनुसार खाद्य र गैर–खाद्य बास्केटलाई एउटा आधार मानिएको छ । समिति स्रोतका अनुसार श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य र गैर–खाद्य वस्तुहरूको आधारमा एउटा मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । गैर–खाद्य वस्तुमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चारजस्ता आवश्यकता समावेश छन् ।

त्यस्तै क्यालोरी आवश्यकतालाई समेत मापदण्डको आधार मानिएको छ । एक श्रमिक परिवारलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको हिसाबमा मतभेद छ । श्रमिक पक्षले प्रतिव्यक्ति समान क्यालोरीको आधारमा परिवारको कुल आवश्यकता गणना गर्नुपर्ने बताएको छ भने रोजगारदाता पक्षले पुरुष, महिला र बालबालिकालाई चाहिने फरक–फरक क्यालोरीको आधारमा गणना गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

त्यस्तै मूल्यको आधारलाई समेत आधार मान्ने समिति स्रोतले जनाएको छ । तर, यसमा पनि मूल्य कहाँबाट लिने भन्नेमा विवाद छ । श्रमिक पक्षले श्रमिकले सामान किन्ने खुद्रा पसलको मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताएको छ भने रोजगारदाता पक्षले साल्ट ट्रेडिङजस्ता संस्थाको थोक मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चको खर्चका विषयमा समेत श्रमिक रोजगारदाताबिच मतभेद देखिएको छ । रोजगारदाता पक्षले शिक्षा राज्यले निःशुल्क गरेको र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्ने भएकाले यी शीर्षकलाई मापदण्डबाट हटाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, श्रमिक पक्षले व्यवहारमा शिक्षा निःशुल्क नभएको र अन्य खर्च लाग्ने भएकाले शिक्षालाई पनि खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।

भारतमा राष्ट्रिय स्तरमा नभई प्रदेशअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भए पनि त्यहाँ श्रमिकले आवास, रासन कार्डजस्ता अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्, जुन नेपालको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुन्छ ।

परिवारको आम्दानीलाई समेत मापदण्डको आधार मानिएको छ । एउटा परिवारमा एक जनाले कमाएर चार जना पाल्नुपर्ने मान्यता पुरानो भएको र पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रतिपरिवार कमाउनेको संख्या १.५४ देखाएकाले सोही अनुसार हिसाब गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

विगतमा समितिमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले नै पारिश्रमिक तोक्दै आएको थियो । तर यस पटक समितिबाटै सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको समिति सदस्य कार्कीले बताए ।

समितिले अन्य देशको न्यूनमत पारिश्रमिकको समेत अध्ययन गरेको छ । विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरूमा के कस्तो न्यूनमत पारिश्रमिक रहेको भन्ने विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरेको हो ।

भारतमा राष्ट्रिय स्तरमा नभई प्रदेशअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भए पनि त्यहाँ श्रमिकले आवास, रासन कार्डजस्ता अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्, जुन नेपालको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुन्छ ।

सार्क मुलुकहरूमा माल्दिभ्सपछि नेपालको न्यूनतम पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम भएर पनि पारिश्रमिक धेरै दिने देशमा पर्ने समितिले जनाएको छ ।