काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको मुख्य नेतृत्व प्रचण्डको ढुलमुले र मौकापरस्त नीतिका कारण आन्दोलनको थप उपलब्धि हासिल गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भट्टराईले माओवादीका तीन मुख्य गल्ती औँल्याएका छन् । 

पहिलो गल्ती उनले २०६४ साल साउनमा भएको बालाजु भेलामा प्रचण्डले जिब्रोमा संविधानसभाको निर्वाचन र मनमा सशस्त्र विद्रोहको दोधारे नीति भएको विश्लेषण गरेका छन् । दोस्रोमा २०६७ साल मङ्सिरमा गोरखाको पालुङ्टार विस्तारित बैठकमा भट्टराई पक्षले संविधान बनाउने, किरण पक्षले विद्रोहको तयारी गर्ने र प्रचण्ड पक्षले पर्ख र हेरको अडानका कारण चुकेको उल्लेख गरेका छन् ।

तेस्रोमा २०६९ जेठ २ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेस, एमाले सहितको सहभागितामा  संविधानका बाँकी सबै प्रमुख असहमतिका बुँदामा सहमति कायम भएको तर पार्टी भित्रैबाट विरोधका कारण भाँडिनु गल्ती मात्रै होइन अपराध नै भएको उनले विश्लेषण गरेका छन् ।

यस्तो छ भट्टराईको नजरमा माओवादीको तीन गल्ती  

पहिलो २०६४ श्रावणको काठमाडौँ बालाजु भेला र बैठकमा क.प्रचण्डले प्रयोग गरेको र पार्टीभित्र जिब्रोमा गडेको ‘मुखमा संविधानसभाको निर्वाचन, मनमा सशस्त्र विद्रोह’ को दोधारे कुराले पार्टीमा तलसम्म गहिरो विभाजन ल्यायो, जनसमुदायमा समेत भ्रम छर्‍यो र पार्टीलाई पछिसम्म अपूरणीय क्षति पुर्‍यायो।

दोस्रो, २०६७ मङ्सिरमा गोरखा   पालुङ्टारमा भएको विस्तारित बैठकमा बाबुराम पक्षको संविधान बनाउने, किरण पक्षको विद्रोहको तयारी गर्ने र प्रचण्ड पक्षको पर्ख र हेर भन्ने अढाई (लाइनको सङ्घर्ष) मा पार्टीले कुनै निर्णय  गर्न सकेन।

त्यसको एक महिनापछि २०६७ पुसमा काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘किरणसँग एकता प्रधान, बाबुरामसँग सङ्घर्ष प्रधान’ भन्ने क.प्रचण्डको अर्को चर्चित महावाणी आयो। केही महिनापछि (सायद २०६८ वैशाख) सिन्धुपाल्चोक सुकुटेमा भएको बैठकमा क.प्रचण्ड संविधान निर्माण  गरेर अघि बढ्ने बाबुरामको लाइनमा आएपछि बल्ल संविधान निर्माणले बाटो समात्यो। त्यति वेलासम्म परिस्थिति निकै प्रतिकूल बन्दै गइसकेको थियो।

तेस्रो, २०६९ जेठ २ गते मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कांग्रेस, एमाले सहितको सहभागितामा संविधानका बाँकी सबै प्रमुख असहमतिका बुँदामा सहमति कायम भएको थियो। जस्तै फ्रान्सेली मोडेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट अनुमोदित प्रम, पहिचान सहितको ११ प्रदेशको सङ्घीयता, संवैधानिक अदालत आदि।

तर त्यसमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत विरोध भएर अन्ततः भाँडिनु ठुलो गल्ती मात्र नभएर अपराधै भयो। यदि त्यो सहमति कायम भएको भए पहिलो संविधानसभाबाट २०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी हुन्थ्यो र माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि नेपाली इतिहासमा युगौँ युगसम्म स्थापित हुन्थ्यो।