माओवादीको प्रश्न : घुसको डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिन पर्छ कि पर्दैन ?
सारांश
- माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूको घुस डिलबारे प्रश्न उठाएको छ, सरकारको एक्सनको माग गर्दै।
- सांसद दुर्गा राईले दुई मन्त्रीको घुस डिल अडियोबारे प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया मागेकी छिन्।
- राईले मन्त्रीहरूको घुस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्रीहरूका घुसका डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिन पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको घूस डिल गरेको अडियो बाहिरिएकोबारे प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म घुस पनि लिँदिन अरूलाई घूस लिन पनि दिन्न भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ?’
उनले घुस डिल प्रकरण सामान्य प्रशासन मन्त्रीको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि विषय भएको बताइन् । कुनै मन्त्रीको विवाद भए सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय भएको उनको भनाई थियो ।
सांसद राईले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको बारेमा त पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषय लगायतमा पनि घुसको डिलबारे धेरै समाचार आउने गरेका बताइन् । उनले यस्ता घुसका डिल भएका अडियो सार्वजनिक भइरहँदा चुप लागेर बस्ने हो त भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरिन् ।
‘मन्त्रीजीहरूका घुसका डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिन पर्छ कि पर्दैन ? सरकारका मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाउने कुरा त टाढाको कुरा बन्दैछ,’ सांसद राईले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म घूस पनि लिँदिन अरूलाई घूस लिन पनि दिन्न भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ।’
मालपोतको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोग कास्कीका उपाध्यक्ष बनाउन भूमिसुधार मन्त्रीसमेत जोडिएकोले सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङको माग गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण