काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आयोगको आइतबार बसेको २७९औँ बैठकले स्वीकृत गरेपछि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा‍. रामप्रसाद धितालले विद्युत सेवा सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न प्राविधिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी वार्षिक कार्यक्रम ल्याएका छन् । 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा आफ्नो संरचना विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गर्ने भएको छ। यस्तै विद्युत उपभोक्ता मञ्च गठनलाई पनि आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको छ। 

आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० मा समयानुकूल संशोधनसम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तय गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लागत निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ। पीपीएको विषयवस्तु तथा ढाँचामा पुनरावलोकन गर्ने आयोगको योजना कार्यक्रममा राखिएको छ।

विद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रगति यकिन र मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष वा परामर्शदातामार्फत मूल्याङ्कन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने आयोगको योजनामा उल्लेख छ।

यस्तो मूल्याङ्कनले आयोजना निर्माणको वास्तविक प्रगति यकिन गर्न सहज हुने आयोगको बुझाइ छ। विद्युत प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेजजस्ता ऊर्जा भण्डारणयुक्त प्रविधिका लागि पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारण गर्ने आयोगको योजना छ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को अधिकारअनुसार आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नेछ।

नेपाल विद्युत ग्रीड संहिता, २०२३ को पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष आवश्यक संशोधन गर्ने योजना छ । यसका लागि योग्य प्राविधिक परामर्शदाता नियुक्त गर्ने योजना बनाएको छ ।

विद्युत वितरण संहिताको मस्यौदा तर्जुमा गरी वितरण प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।  प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत प्रणालीको विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका अन्तिम रूप दिइनेछ।