काठमाडौँ । राजस्व छली रोक्न तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि राज्य र व्यवसायीबिच टकराब देखिएको छ । 

एमआरपीलाई ‘गेम चेन्जर’ मान्दै यसले राज्यको ढुकुटीमा खर्बौँ थपिने दाबी सरकार पक्षको छ भने खुला सिमानाबाट हुने चोरी–पैठारी नरोकी यो नियम लाद्नु अव्यवहारिक भएको व्यवसायीको तर्क छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन महिनादेखि बजारमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन थालेको छ । तर पनि पूर्ण रूपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको बजार नियममा नचल्दा एमआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो परेको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहाल बताउँछन् । 

यो पनि

अनौपचारिक बजारमा रमाउन थालेका व्यापारीले एमआरपीको विरोध गरे

‘एमआरपी बजारको एकदम न्यूनतम सतह हो । व्यवसायीहरूको एकदमै विरोध छ । किन भने नम्बर एक कालोबजार छ । दोस्रो, चोरी–पैठारीबाट आएका सामानहरू अधिकतम छन्,’ दहाल भन्छन्, ‘एक दिन नलाईकन न्यून बिजक भएका सामानहरू अधिकतम छन् बजारभित्र, ५० प्रतिशत ग्रे मार्केट पुगेको कारण पनि यही हो । र अर्को, बिल–भर्पाई नलिईकन लेनदेन भइराखेको छ ।’

यसैबिच पनि विभागले साउन १ गतेदेखि सबै व्यापारीहरूलाई बिलबिजक जारी गर्न सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । एमआरपी र बिलबिजक जारी नगर्दा उपभोक्ताले वस्तु खरिदका क्रममा तिरेको कर व्यापारीको गोजीमा गइराखेको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘यो ट्याक्सको कारण र चोरी–पैठारी नियन्त्रण हुने भएकाले एमआरपी राख्दैनन् । चोरी–पैठारीकोमा सामानहरू बिक्री गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यापारीहरू बढी खुसी हुन थाले । एकातिर ट्याक्स चोरी, अर्कोतिर अनौपचारिक । तराईको बजार झन्डै ६० प्रतिशत  चोरीको छ । त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ ।’

अनौपचारिक व्यापारमा रमाइरहेका कारण बिल–बिजक, एमआरपी दिन व्यवसायी हिच्किचाइरहेको दहालको दाबी छ । 

• व्यवसायीको चौतर्फी विरोधबिच करोडौँ जरिवाना

विभागले एमआरपी लागु गर्दै कडाइका साथ बजार अनुगमन बढाएपछि सानादेखि ठुला व्यवसायीहरू आत्तिएर व्यापारिक छाता संगठनहरूले आपत्ति नै जनाए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार नेपालभित्र उत्पादन भएका र आयात गरिएका वस्तुहरू भए आयातकर्ताले एमआरपी लेख्नुपर्ने उल्लेख छ । एमआरपीसहित लेबल नराखी वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । 

यसैगरी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले पनि एमआरपी मानेनन् । यद्यपि विभाग भने  एमआरपी कार्यान्वयनबाट पछि हटेको भने छैन । 

तर कानुनविपरीत केही उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूले विना लेबलका उत्पादन बजारमा खुला बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइएपछि विभागले एमआरपी नराखी वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । 

गत चैत १३ गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १ गतेदेखि बजारमा बिक्री हुने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरेको थियो । यसपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारी एमआरपी नराख्ने व्यवसायीलाई भटाभट कारबाही थाल्यो । जसप्रति व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यसको विरोध जनाएको थियो । विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाउनका साथै उसले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘लबिङ’ गर्‍यो । 

यसैगरी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले पनि एमआरपी मानेनन् । यद्यपि विभाग भने  एमआरपी कार्यान्वयनबाट पछि हटेको भने छैन । 

विभागले सूचना जारी गरेदेखि हालसम्म करिब तीन महिनाको अवधिमा ४९ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको निरीक्षण अधिकृत अमितकुमार झा जानकारी दिन्छन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभरि कुल ४ सय ६३ वटा फर्महरूलाई २ करोड ६८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । यो अवधिमा कुल ३ हजार ८७७ वटा फर्ममा अनुगमन भएको उनले बताए । 

• एमआरपी पूर्ण कार्यान्वयन भए खर्ब राजस्व बढ्छ  

महानिर्देशक दहालका अनुसार विश्वभरका ५० प्रतिशत देशमा एमआरपी कार्यान्वयनमा छ । छिमेकी मुलुक भारतमा त ९९ प्रतिशत वस्तुमा एमआरपी छ । उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न एमआरपी अनिवार्य गरिनुपर्ने विश्वभरमा कानुनी प्रावधान छ । तर नेपालमा आठ वर्षअघि कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । र कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकार र व्यवसायीको कमजोरी रहेको दहाल तर्क गर्छन् । 

तर सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र र उद्योगी–व्यवसायीहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । खुला सिमाना र चोरी–पैठारी नरोकी एमआरपी लागु गर्न असम्भव भएको व्यवसायीको तर्क छ । 

‘बजारमा व्यापारीहरूले लागुू हुन दिँदैनन् । आठ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा लागु गर्नु गर्दिनँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने भनेको यो बजार प्रतिज्ञामा नै चुनौती हो,’ दहाल भन्छन्, ‘नेपालमा ७० प्रतिशत आयात छ । भारतबाट एमआरपी लगाइएर आयात भएको वस्तु यहाँ लगाउन किन टाउको दुखाइ भइरहेको छ ? जथाभावी मूल्य राख्ने तथा नराख्दै व्यवसायीहरूले घुर्की लगाएर नेपालको शासन, नेपालको कर्मचारीतन्त्र, नेपालको नीतिलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।’

दहालका अनुसार एमआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सरकारको राजस्व संकलनमा व्यापक वृद्धि हुन्छ । भन्छन्, ‘एमआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सके दसौँ खर्ब राजस्व बढ्छ । यहाँ एक–दुई रुपैयाँ, एक–दुई खर्बको मात्र कुरा छैन । त्यसको लागि कुनै अतिरिक्त दुई रुपैयाँ खर्च गर्नु पनि पर्दैन ।  केही पनि नगरिकन दसौँ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ वर्षमा, यही कुरालाई मात्रै लागु गर्ने हो भने यत्रो ठुलो नाफा ट्रेडर्स या कर्मचारीको हातमा या त नेताको गोजीमा गइरहेको छ ।’ 

• के भन्छन् व्यवसायी ?

तर सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र र उद्योगी–व्यवसायीहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । खुला सिमाना र चोरी–पैठारी नरोकी एमआरपी लागु गर्न असम्भव भएको व्यवसायीको तर्क छ । 

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले सरकारले हचुवाको भरमा र तयारीविना यो नियम लागु गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

‘खुला सिमानाबाट निर्बाध रूपमा चोरी–पैठारीका सामान आइरहेका छन् र दर्ता नभएका व्यवसायीले खुलेआम बेचिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी जो सरकारलाई राजस्व तिरेर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय गर्छौँ, उनीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? पहिले यो अवैध व्यापार रोकिनुपर्छ ।’

यो पनि

‘खुला सिमाना र चोरी–पैठारी नरोकी एमआरपी लागु गर्नु उचित हुँदैन’

सरकारले यसलाई एक्कासि लागु गर्न खोजेकोमा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तयारीविनै एमआरपी लगाइएको श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘धेरै व्यवसायीलाई एमआरपी भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले व्यवसायीलाई बुझाउँदै र सिकाउँदै नलगी एकोहोरो नियम लाद्न खोज्दा यसले व्यवसाय नै विस्थापित हुने खतरा छ ।’

सरकारलाई जरिवाना र दण्डमा मात्र केन्द्रित नभई व्यवसायीका समस्या सुन्न र समाधान गर्न श्रेष्ठ आग्रह गर्छन् । केरुङमा हालै गएको बाढीपहिरोले व्यवसायीको अर्बौं क्षति हुँदा पनि सरकार मौन बसेको उदाहरण दिँदै उनले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने, तर कर र नियमको भने भारी मात्र बोकाउन खोज्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

तर अत्यावश्यक र मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तुहरूमा एमआरपी लागु गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘खाद्यान्न, औषधि, सर्जिकल सामानजस्ता संवेदनशील वस्तुमा उत्पादन र म्याद समाप्त हुने मिति अनिवार्य हुनुपर्छ र यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । तर लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पलजस्ता हरेक वस्तुमा एकैचोटि एमआरपी लगाउनु अव्यवहारिक छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने वस्तु तथा सेवामा एमआरपी लगाउनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्छन् । साथै विरोध गर्नु अनुचित रहेको बताउँछन् ।

उनले पुराना स्टक सामान व्यवस्थापन कसरी गर्ने र चोरी–पैठारीबाट आएका सामानसँग कसरी मूल्य समायोजन गर्ने भन्नेबारे सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएको गुनासो पनि गरे । 

छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि अत्यावश्यक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागु भएको भन्दै उनले नेपालमा पनि चरणबद्ध र व्यावहारिक रूपमा यो नीति अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

• ‘एमआरपीको विरोध अनुचित’

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने वस्तु तथा सेवामा एमआरपी लगाउनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्छन् । साथै विरोध गर्नु अनुचित रहेको बताउँछन् । एमआरपी प्रणालीले उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्व वृद्धिमा समेत सघाउ पुर्‍याउने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न थालेपछि व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘एमआरपी भनेको म्याक्सिमम रिटेल प्राइस हो, जसले वस्तुको अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले आफूले तिर्ने मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउँछन् र ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । यसबाट व्यवसायीलाई घाटा नहुने बरु उल्टै बजार पारदर्शी बन्ने उनको बुझाइ छ । 

तिमिल्सिनाका अनुसार एमआरपी लागु हुँदा वस्तुको लागत र नाफा स्पष्ट हुन्छ । र सरकारले समेत वास्तविक कारोबारका आधारमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ । जसका कारण कर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले उत्पादकले एउटा मूल्य देखाउने र बजारमा मनपरी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण उपभोक्ता मात्र नभई राज्य पनि ठगिएको छ,’ उनी बताउँछन् । 

• के छ कानुनी व्यवस्था ? 

तिमिल्सिनाका अनुसार नेपालमा २०७५ सालअघि एमआरपी लगाउने व्यवस्था थिएन । कालोबजार ऐनअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखेर वस्तु बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याइएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबलमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरू भए उत्पादकले र आयात गरिएका वस्तुहरू भए आयातकर्ताले नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लेख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक अन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

उत्पादक र पैठारीकर्ताले लेबलमा वस्तुको परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी अनिवार्य रूपमा विवरण खुलेको लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै हार्डवेयर, विद्युतीय सामग्री, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग भएको विवरणसहित लेबल नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । 

एमआरपी उल्लेख नगरे ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।