एमआरपी भनेको अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । आयातकर्ता अथवा उद्योगीले आफ्नो वस्तु उपभोक्ताको ढोकासम्म पुग्दा लाग्ने लागतसहितको मूल्य राखेको हुन्छ । उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण खर्च कटाएर अहुन्तिम विन्दुसम्म पुग्नको लागि लगाइने यो मूल्य अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । उपभोक्ताले मूल्यमा अधिकतम खुद्रा मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नु पर्छ । 

लेबल वस्तुको ओरिजिन अफ प्रोडक्ट हो । उद्योगले उत्पादन गरेको हो यदि व्यापार अथवा ट्रेडबाट आएको हो भने कुन ठाउँबाट आएको हो र कुन म्यानुफ्याक्चर के हो भनेर स्पष्ट रुपममा लेखिएको हुन्छ । लेबलले वस्तुको सुनिश्चितता दिन्छ । यसको गुण, मात्रा, तौल, मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड छ भने ब्रान्ड, पेटेन्ट राइट छ भने पेटेन्ट राइट, ट्रेडमार्क छ भने ट्रेडमार्क लेबलमा उल्लेख गरिन्छ ।

लेबलले ब्रान्डलाई, ओरिजिन अफ प्रोडक्टका रूपमा देखाउँछ । अनि एमआरपीले  के देखाउँछ भने वस्तु उत्पादनको ढोकादेखि उपभोक्ताको ढोकासम्म पुग्नको लागि अन्तिम जुन मूल्य हो, खुद्रा मूल्यलाई  सुनिश्चित गर्छ ।

विश्वमा एमआरपी लगाउन थालेको एक सय वर्षभन्दा बढीको इतिहास छ । विश्वमा  जहाँ–जहाँ मार्केटहरू अति धेरै  कन्जुमर फ्रेन्डली हुँदै गएका छन् ।  

यो विश्वका झन्डै झन्डै ५० प्रतिशत देशहरूमा एमआरपीको प्रचलन छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो देश भारतमा एमआरपी लागेको बिसौँ वर्ष भइसक्यो । त्यहाँ सानो कुनै पनि प्रोडक्ट एमआरपी नलाइकन बिक्री नै हुँदैन । भारतमा त्यति कडा छ कानुन ।

नेपालको इतिहासमा २०२२ सालमा ट्रेडमार्क ऐन आएको हो । नापतोल अथवा गुणस्तर ऐन २०२४ सालमा आएको छ । ट्रेडमार्क ऐन २०२२ सालमा आएको छ । अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ सालमा आएको छ । त्यसकारणले प्रतिस्पर्धा ऐन २०६४ सालमा ल्यायौँ । भनेपछि हाम्रो देशमा पनि ऐन नभएको होइन ।  

एमआरपीले एकातिर वस्तु, ओरिजिन अफ प्रोडक्टलाई सुनिश्चितता गर्छ, चोरीलाई नियन्त्रण गर्छ । कसैले यदि कच्चा वस्तु उत्पादन अथवा ट्रेडमार्क नक्कल गरेको छ भने बजारमा सबै कुराहरूको सुनिश्चितता पैदा गर्छ । त्यसकारणले यो एमआरपी भनेको बजारको अर्थशास्त्रमा बजारको उपभोक्तामैत्री अथवा व्यापार मैत्रीको अत्यन्तै न्यूनतम सतह हो ।  

नेपालमा एमआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न साह्रै अप्ठ्यारो छ । किन अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो बजार नियममा चलेन । पहिले–पहिले अलिकति नियन्त्रणमुखी बजार थियो । त्यसले गर्दा केही आजभन्दा ४० वर्ष अगाडिको उत्पादन भएका वस्तुमा पनि एमआरपी छ । बजारमा एमआरपी नभएको पनि होइन । जस्तैः औषधिका क्षेत्रहरूमा, अहिले भाटभटेनी र बिग मार्ट र सेल्सबेरीहरूले बिक्री गर्ने सबै वस्तुहरूमा उनीहरूले एमआरपी लगाएका छन् । 

यो रञ्जना गल्लीका कपडा पसलमा अर्बौँको व्यापार हुन्छ । त्यहाँका एक व्यापारीले १० हजार रुपैयाँ ट्याक्स तिर्दैनन् । महाबौद्ध होस् या जहाँसुकैका व्यापारीले करोडौँ कारोबार गर्छन् र थोरै मात्र ट्याक्स तिर्छन् । 

यो एकीकृत बजारहरूमा एमआरपी इकसुरेन्सजस्तै उनीहरू आफै सुनिश्चित भए, आफै सुरक्षित भए । जस्तै एमआरपीले एमआरपीकै कारणले गर्दा अहिले इन्टिग्रेटेड मार्केटहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिराहेका छन् । जस्तैः बिग मार्टले, सेल्सबेरीले अथवा भाटभटेनीले आफूलाई बजारमा कसरी सुनिश्चित गरे । एउटा म्यानेजरको आधारमा उनीहरूले बजार छोडिदिए । म्यानेजरलाई छोड्न एमआरपी उनीहरूको मेरुदण्ड भयो ।

यी मार्केटहरूमा ग्राहकले बार्गेनिङ गर्दैनन् । किनभने वस्तु खरिद गर्दा दिइने छुट पनि लेख्दिएको हुन्छ । अधिकतम लागत पनि त्यही लेख्दिएको हुन्छ । किन्न मन छ भने किन्छ, किन्दैन भने कोहीसँग बार्गेनिङ गर्दैन । उसले सन्तुष्ट भएर निस्किन्छ । तर त्यही मार्केट बाहिरका बजारहरूमा एमआरपी छैन । त्यहाँ ग्राहकको भिड पनि छैन । ग्राहक र ट्रेडर्सबिच झगडा भइरहेको देखिरहेका छौँ । त्यसको अर्थ व्यापारीले मूल्य लुकाउन खोजिरहेको छ । 

उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु पाउँ भन्ने हुन्छ । तर सुरुमै ऊ पैसामा अनिश्चित हुन्छ । त्यसले जहाँ एमआरपी राखिएको छ त्यहाँ बजार शान्त छ । सानाठुला मार्टहरूमा अर्को विशेषता के हो भने ग्राहकले किनेको प्रत्येक पैसा ट्रेजरीमा पुग्छ । एमआरपी लगाइसकेपछि ग्राहकले तिरेको पैसा ट्याक्समा पुग्छ । बिल पाइहाल्छ । त्यो बिलको निश्चित प्रतिशत थ्रेस होल्ड अनुसार गएको हुन्छ ।

एमआरपी  बजारको एकदम न्यूनतम सतह हो । हाम्रोमा धेरै एकदमै विरोध छ । किनभने हाम्रोमा कालोबजार छ । दोस्रो, चोरी–पैठारीबाट आएका सामानहरू अधिकतम छन् । एकदिन नलाइकन न्यून बिजक भएका सामानहरू अधिकतम छन् बजार भित्र । ५० प्रतिशत ग्रे मार्केट पुगेको कारण पनि यही हो । र अर्को, बिल–भरपाई नलिई लेनदेन भइराखेको छ । भनेपछि व्यवसायीले कतिमा खरिद हो ? कतिमा उसले बिक्री गर्छ, कतिमा उसले ट्याक्स तिर्छ भन्ने थाहै हुँदैन । यहाँ त ग्राहकले तिरेको ट्याक्स पनि सरकारकहाँ गइराखेको छैन । व्यापारीको गोजीमा गइराखेको छ ।  त्यसले चोरी–पैठारी नियन्त्रण हुने भएकाले एमआरपी राख्दैनन् ।

ब्ल्याक, ह्वाइट कलर बिजनेसम्यानलाई हामी ह्वाइट कलर ठानिरहेका छौँ, तिनै मान्छेहरूले यो काम गरिरहेका छन् ।

चोरी–पैठारीकोमा सामानहरू बिक्री गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यापारीहरू बढी खुसी हुन थाले । एकातिर ट्याक्स चोरी, अर्कोतिर अनौपचारिक । तराईको बजार झन्डै ६० प्रतिशत  चोरीको बजार छ । त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ । त्यसमा व्यापारीहरू रमाउन थाल्छन् । जस्तैः अहिले हामीले छोकडा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । त्यसमा एमआरपी लगाउनै सकिँदैन । छोकडा ह्यान्ड टु ह्यान्ड बिक्री भइरहेको छ, अथवा निश्चित व्यापारीहरूको कनेक्सनमा बिक्री भइरहेको छ । किनभने अनौपचारिक बजारबाट छिरेको हो । एक्जिम कोड दिएको छैन, यसको तर आयात भइरहेको छ, प्रस्टै भन्नुपर्दा यसको कनेक्सन नेतासँग छ । 

छोकडा आयात खोल्न पनि दिँदैनन्, अनुगमन गर्न पनि सकिँदैन । अर्को, पेस्तादाना क्यानडा, युरोपियन देशहरूबाट आयात भएर बजारभरि छ । हामीले अनुमति दिएको छैन । यस्ता–यस्ता व्यापारबाट व्यापारीहरू रमाउन थालिसके ।

यो रञ्जना गल्लीका कपडा पसलमा अर्बौँको व्यापार हुन्छ । त्यहाँका एक व्यापारीले १० हजार रुपैयाँ ट्याक्स तिर्दैनन् । महाबौद्ध होस् या जहाँसुकैका व्यापारीले करोडौँ कारोबार गर्छन् र थोरै मात्र ट्याक्स तिर्छन् । 

यी सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न एमआरपी र बिल–बिजक भयो भने हाम्रो बजार क्रमशः औपचारिकतातर्फ जान्छ । र यस्तो ट्याक्समा पनि छल्ने, कस्टम छल्ने र चोरीको बजारबाट  सन्तुष्ट हुने व्यापारलाई नियमन गर्न सकिन्छ । 

ब्ल्याक, ह्वाइट कलर बिजनेसम्यानलाई हामी ह्वाइट कलर ठानिरहेका छौँ, तिनै मान्छेहरूले यो काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले नै एमआरपीको विरोध गरिराखेका छन् । यो कुनै ठुलो कुरै होइन । ग्राहकले जति पैसा तिर्छ, त्यति पैसा लिने, त्यति पैसा दिने भन्ने खालका तर्क गरिरहेका छन् । सानो इकोनोमीको कुरा छ । न यहाँनेर कसैको रोजगारी खोसिने कुरो छ, न यहाँ रोजगारी स्थापना हुने । 

• यस्तो छ एमआरपी विरोध गर्नुको कारण 

एमआरपी महत्त्वपूर्ण छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् विरोध गर्ने कारण नम्बर एक त उनीहरू अनौपचारिक बजारमा रमाइसकेका छन् । दोस्रो, उनीहरू यस्तो व्यापार गरिरहेका छन् कि, उनीहरूका खातापाताहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा डिजिटलाइज भएका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू बिल–बिजक, एमआरपी दिन  हिच्किचाइरहेका छन् । 

यो मोनोपोलाइजलाई कम गर्न एमआरपी आवश्यक छ । व्यापारी इन्फर्मल मार्केटबाट सन्तुष्ट हुन थाले । त्यसले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

तेस्रो, आफ्नो इच्छाअनुसार उनीहरूले बिक्री गर्न पाएका छन् । न ट्याक्स तिर्नुपरेको छ । इच्छाअनुसार बिक्री गरिसकेपछि कोही मान्छे बन्धनमा बस्न त चाहँदैन । एमआरपीले त कमसेकम रिटेलरलाई, डिलरलाई, उत्पादकलाई अथवा ट्रेडर्सलाई त एउटा बन्धनमा राख्छ ।

एमआरपी लगाउनुपर्छ । सामान किन्ने, नकिन्ने कन्जुमरको काम हो । तर उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्ने एमआरपी राखिन्छ भने बजारबाट स्वतः मोनोपोली हट्दै जान्छ । एक प्रकारको प्रतिस्पर्धामा जान्छ । तर यो कोही चाहँदैनन् । अहिले बजार एक प्रकारको मोनोपोलीमा चलिरहेको छ ।

निश्चित गुड्स र प्रोडक्ट्समा त मान्छेको मोनोपोली छ । जतिमा बिक्री गरे पनि भयो, जतिमा तिरे पनि भयो ।

त्यसले यो मोनोपोलाइजलाई कम गर्न एमआरपी आवश्यक छ । व्यापारी इन्फर्मल मार्केटबाट सन्तुष्ट हुन थाले । त्यसले यसको विरोध गरिरहेका छन् । बजारमा प्राइसको ट्रयान्जिबल छैन र ग्राहकले तिरेको पैसा करको दायरासम्म पुगिराखेको छैन । यो व्यापारीको गोजीमा पुगेको छ । यसबारे भित्री बुझेका व्यापारीहरूले यसको विरोध गरिराखेका छन् ।

• लामो समयदेखि किन कार्यान्वयन हुन सकेन ऐन ? 

२०७५ सालभन्दा अगाडि एमआरपी लगाउने व्यवस्था थिएन । कालोबजार ऐनअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखेर वस्तु बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएपछि २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याइयो र सो ऐनमा एमआरपी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अहिले आठ वर्ष भयो तर लागु हुन सकेन । हाम्रा कानुनका कुनै बुँदाहरू पनि लागु भएका छैनन् । किनभने बजारमा व्यापारीहरूले लागु हुन दिँदैनन् । न गुणस्तर लागु हुन दिन्छन्, न मात्रा, न तौल । किनकि सबै बजारले सरकार किनिसकेको छ । आठ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा लागु गर्नु हुँदैन भन्छन् । कानुनमा भएका कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न, गर्दिनँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने भनेको यो बजार प्रतिज्ञामा नै चुनौती हो ।

लागु नहुने कारण स्ट्रङ लिडर (सक्षम नेता) भएन, डेडिकेटेड मार्केट पनि भएन । बजारबाट अधिकार पाइँदैन भनेर उपभोक्ता पनि उदासीन भइसके ।

यो लागु नहुनुको मुख्य कारण, घुर्की लगाउने निजी क्षेत्र हो । विज्ञहरूमा पनि यसबारे सोध्दा जवाफ नदिने प्रवृत्ति बन्योे । 

एमआरपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसके दसौँ खर्ब राजस्व बढ्छ । यहाँ एक–दुई रुपैयाँ, एक–दुई खर्बको मात्र होइन छ । देशको बाउन्ड्रीभित्रको रिफर्मले नै दसौँ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । त्यसका लागि कुनै अतिरिक्त दुई रुपैयाँ खर्च गर्नु पनि पर्दैन । केही पनि नगरी दसौँ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ वर्षमा । त्यसकारण यत्रो ठुलो नाफा ट्रेडर्सको हातमा या कर्मचारीको हातमा या नेताको गोजीमा गइरहेको छ । 

भारतमा एमआरपी जति लगाए पनि छुटमा बिक्री गर्छ । एमआरपी भनेको त अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । अहिले नेपालमा घुर्की लगाउन, बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउन जथाभावी मूल्य राखेका छन् ।

जति पनि मूल्य राखियो । हिजो पाँच सय रुपैयाँ पर्नेलाई आज ११ सय मूल्य तोकेको देखियो । यो भनेको बजार नियमअनुसार चलेको छैन भन्ने हो । हामीले एकातिर लिबरल इकोनोमी भनेर बजारलाई छाडा छोड्यौँ, अर्कोतिर बजारमा पूरै कार्टेलिङ, मोनोपोलाइज छ । त्यसले आजैदेखि एमआरपी लगायौँ भने यो क्रमशः लयमा फर्किन्छ । जसरी भारतमा लयमा फर्केको छ ।

भारतमा एमआरपी जति लगाए पनि छुटमा बिक्री गर्छ । एमआरपी भनेको त अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । अहिले नेपालमा घुर्की लगाउन, बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउन जथाभावी मूल्य राखेका छन् । उनीहरूले ट्रेडर्सहरूले जतिसुकै घुर्की लगाए पनि अन्तिममा सामान किन्ने त उपभोक्ताले हो । उपभोक्ताले जहाँ सस्तो छ त्यहीँ किन्छ । 

मूल्य बढाउँछु, लगाउँछु, कालोबजार सिर्जना गर्छु भनेर बजारमा आँफैलाई हानि हुने हो । बजार निश्चित स्वच्छ गुण्स्तरीय वस्तुबाहेक केही हदसम्म माग र आपूर्तिमा पनि आधारित छ । त्यसकारण बढी मूल्य लिएको असर लामो समयसम्म रहन्छ । किनभने हाम्रो अभ्यासै भएको छैन । जसले धेरै मूल्य लगाएँ, मैले एमआरपी लगाएँ, लौ न हेरौँ भन्छ भने त्यसको वस्तु बिक्री हुँदैन । किनभने बजार त कम्पिटेटिभ छ । एमआरपी लगाएकै भरमा कसैले वस्तु किन्दैन । सबैतिर बुझेरमात्र खरिद गर्छन् । त्यसकारण जथाभावी एमआरपी राखेर घुर्की लगाउन उचित हुँदैन । 

नेपालमा ७० प्रतिशत आयात छ । भारतमा ९९.९ प्रतिशत वस्तुमा एमआरपी लगाइएको हुन्छ, त्यही वस्तु आयात गरेर एमआरपी लगाउन किन टाउको दुखाइ भइरहेको छ ? व्यवसायीहरूले घुर्की लगाएर नेपालको शासन, नेपालको कर्मचारीतन्त्र, नेपालको नीतिलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

के गर्न सक्छौ तिमीहरूले, हेरौँ त । हामीले क्याप्चर गर्‍यौँ भने, साँचो बन्द गर्‍यौँ भने तिमीहरूको इकोनोमी बन्द हुन्छ भन्ने घुर्की उनीहरूले लगाएका छन् । 

एमआरपी लगाउँदा अहिले तिरेको जति ट्याक्स नै तिर्न सक्दैनौँ भन्छन् । तिनीहरूले तिरेको ट्याक्स हो र ? उपभोक्ताले तिरेको ट्याक्स इमानदारीसाथ ट्रेजरीमा हाल भनेको पो हो त । तर उपभोक्ताले तिरेको ट्याक्स आफ्नो पर्समा हालिरहेका छन् । मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि मलाई एक वर्ष काम गर्न देऊ, म राजस्व डबल बनाइदिन्छु भनेको छु ।

जतिसुकै ट्याक्स छलेका छन्, त्यसको फाइदा केवल उद्योगी र ट्रेडर्सहरूले लिएका छन् । उपभोक्तासँग त उनीहरूले लिइरहेका हुन्छन् । 

त्यसकारण सरकारले उपभोक्तामैत्री बजार बनाउनुपर्छ । जसका लागि बजारमा एमआरपी लागु हुनुपर्छ । एमआरपी र बिलबिजक जस्ता कुराहरूलाई राज्यको तर्फबाट इन्फोर्स गर्नुपर्छ । 

तर अहिले राज्यले मूल्य तय गर्न सक्दैन, किनभने हामीले कालोबजार ऐन पनि हटायौँ, २० प्रतिशत पनि हटायौँ । समग्र नीतिकै विपरीत हुन्छ । त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो । तर यसमा हाम्रा जति पनि विभागहरू छन्, कस्टम अथवा वाणिज्य विभाग अथवा उद्योग विभाग, यी सबैले चोरी–निकासी बन्द गर्ने, एउटाले मार्केटमा एमआरपी लगाउने, एउटाले अस्वस्थ तरिकाले हिसाब गर्दिने हो भने धेरै समय त लाग्दै लाग्दैन । जसले राजस्व दोब्बर हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । तर यो लिकेज भएर विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचारको रूपमा गइरहेको छ । 

पछिल्लो समय बजारमा एमआपी कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे कडा गरिरहेका छौँ । नियमित अनुगमन गरेर उत्पादक र आयात दुई वटैमा अनुगमन भइरहेको छ । अहिले अनुगमनले लगभग एमआरपी लगाइएको देखाएको छ । विरोधको बाबजुद पनि एमआरपी लागिरहेको भन्ने आएको छ । 

एमआरपी नलगाउनेलाई दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गराएका छौँ । जरिवाना गर्नु हुँदैन, तर नेपालीको स्वभाव दण्ड गरेपछि काबूमा आउने खालको छ । अहिले उत्पादक र उद्योगीमा लगाएका छौँ, साउन १ गतेदेखि बिल, बिजक र रिटेलर र डिलरमा पनि जान्छौँ । 

(वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)