काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्न चार सर्त अघि सारेका छन् । 

सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा उनले यथास्थितिमै समर्थन जारी राख्न नसक्ने भन्दै सर्त तेर्स्याएका हुन् । 

छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले यादवलाई आफूहरूसँग रिसाउनाको कारण सोध्दै सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमै सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘तपाईंहरू किन रिसाउनुभएको छ, आउनुहोस् मिलेर सहकार्य गरौँ,’ ओलीले छलफलमा राखेको प्रस्तावबारे यादवले रातोपाटीसँग भने । 

ओली लगत्तै बोलेका कांग्रेस सभापति देउवाले पनि मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाउँदै देउवाले उनलाई भने– हामी मिलेका छौँ, तपाईं पनि आउनुस्, मिलेर काम गरौँ ।

त्यसपछि यादवले अब सहकार्य गर्नका लागि चार सर्त अघि सारे । उनले बालुवाटारको छलफलमा आफूले सहकार्य जारी राख्न राखेका सर्तबारे रातोपाटीसँग भने -

१) वन विनाश र पर्यावरण ध्वस्त पार्नेगरी ल्याइएको र अहिले संसद्मा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संसदमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा जसपा नेपालले सुरूदेखि उठाउँदै आएका विषय समावेश हुनुपर्ने । 

२) संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्ने हो दुई दलबाटै स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । 

३) सरकार सञ्चालनमा संघ र प्रदेशमा देखिएका समस्या (जसपा नेपालसँग सम्बन्धित र अन्य) ठोस रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । जनसांख्यिक आधारमा बजेट वितरण भएन, मधेस अन्यायमा प¥यो, त्यो संशोधन गरिनुपर्छ । 

४) सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य निर्णयमा जसपा नेपालको सहमति र अपनत्व हुनुपर्ने ।  

आफूहरूका यी चार विषय सम्बोधन भएपछि मात्रै फेरि पुनर्विचार गर्न सकिने यादवले छलफलमा बताएका थिए । ‘अहिलेलाई समर्थन निरन्तरता दिन सकिन्न । हामीले उठाएका विषय पूरा गर्नुस्, त्यसपछि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्यौँ,’ यादवले भने । 

पार्टी विभाजन भएको बेलामा पनि विनाबार्गेनिङ समर्थन गरेकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा संघ र प्रदेश दुवैतिर पेल्ने काम भएपछि बाध्य भएर समर्थन फिर्ताको निर्णय कार्यकारिणी समिति बैठकबाट गरेको यादवको भनाइ थियो । 

‘हामीले तपाईं नेतृत्वको सरकारलाई एक वर्षसम्म समर्थन कायमै राखेका थियौँ तर सरकारले मागहरू बारेमा केही सुनुवाइ गरेन । अनि बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुग्यौँ । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, करेक्सन गर्नुहोस् । अनि हामी पनि पुनर्विचार गर्छौं,’ यादवले भनेका थिए ।   

असार ८ गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, संसदीय दलको बैठकबाट फिर्ता लिने निर्णय भइनसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले यादवलाई बालुवाटार बोलाएर सम्झाउने प्रयास गरेका हुन् । 

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले छलफलमा जसपा नेपालले सर्त राखेको स्विकार्दै ती सर्त पूरा गर्न फेरि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच बैठक बस्ने बताए । 

‘समर्थनलाई जारी राख्न केही आफूहरूका माग राख्नुभएको छ । ती माग दुई दलको सहमतिले मात्रै पूरा गरिने खालका छन् । दुई दलका शीर्ष नेता बसेर बैठक बसेर यसबारे छलफल गर्छौं,’ ती नेताले भने । 

यादव कांग्रेसका सभिापति देउवालगायतका नेतासँग निरन्तर छलफलमा छन् । देउवाकै पहलमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीसँग जसपा नेपालका नेताहरूको छलफल भएको हो । 

यादवले मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाललाई बाइपास गर्दै त्यहाँका अर्थमन्त्री सुनिल यादवले दुई वटा बजेट पुस्तिका ल्याएकोबारे पनि कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मधेसका अर्थमन्त्री यादवसँग यसबारे बुझ्न भनिएको र गृहमन्त्री लेखकले यादवसँग कुराकानी गरेपछि केही समस्या देखिएको स्वीकारेको बताएका थिए । 

त्यसपछि यादवले आफूले नभएको कुरा नगर्ने भन्दै संघमा पनि यस्ता समस्या अनगिन्ती रहेकाले यी त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘प्रदेशमा र संघमा यस्ता समस्या अनगिन्ती छन् । यसरी सहकार्य हुँदैन, सहकार्य गर्ने हो भने प्याकेजमै सहमति खोजौँ । हाम्रा माग पूरा गर्नुस्,’ बैठकमा आफूले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै यादवले रातोपाटीसँग भने ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजकिशोर यादव सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।