नेपालको कुल जनसंख्या (दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८) मध्ये ६१.९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या वा बृहत्तर उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) मा रहेको छ । विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अनुसार यस्तो जनसांख्यिक संरचना ‘जनसांख्यिक लाभ’ वा ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’को सुविधाजनक अवस्था हो । जब सक्रिय जनसंख्या वृद्धिमा हुन्छ र आश्रित जनसंख्या घट्छ, तब राष्ट्रले तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छ ।
अनेक विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई सदुपयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले सक्रिय जनसंख्या र नवीनतामा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत दशकभरिको विकास हासिल गरे । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा ठुलो सम्भावना छ । नेपालको १६औँ राष्ट्रिय योजना अनुसार २०८५/८६ सम्म वार्षिक ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर हाल ४.६१ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजीगत खर्च करिब २७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ । भ्रष्टाचारले विकास परियोजनालाई अवरुद्ध बनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक  भ्रष्टाचार सूचकांक, २०२४ अनुसार नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । राष्ट्रिय बेरोजगारी दर युवा वर्गमा बढी छ । ३० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्, जसले जनसांख्यिक लाभको अवसर खतरामा पारेको छ । शिक्षा प्रणालीले नेतृत्व र उद्यमशीलता विकासमा जोड नदिँदा युवाले देशमै रोजगारी खोज्न सकिरहेका छैनन् । नेतृत्व अझै पनि दीर्घकालीन सत्ताधारी राजनीतिक वृद्धहरूको वरिपरि केन्द्रित छ । 

गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षपछि पनि विकासको गति सुस्त छ, लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् र ‘राजा चाहियो’ भन्ने आवाज फेरि सुनिन थालेको छ । विश्वका युवा नेता (जस्तै ः बुर्किनाफासोका युवा सैन्य कमान्डर र न्युजिल्यान्डकी युवा प्रधानमन्त्री) ले नयाँ नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् भने नेपालमा केही स्थानीय तहका युवा नेताले परिवर्तन सम्भव भएको देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, के युवा नेतृत्वले पुरानो सत्ताको चुनौती पार गर्दै नेपालको नेतृत्व रिक्तता पूर्ति गर्न सक्छ ? 

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा दशकौँदेखि अधिपत्य जमाएका वृद्ध नेताहरू अझै सत्ताको केन्द्रमा छन् । पछिल्ला १७ वर्षमा १३ भन्दा बढी सरकार परिवर्तन भए, यसो हुँदा पनि नीतिगत अस्थिरता भई विकासमा बाधा पुगेको छ । नेतृत्वहरू आफ्नै सन्तुष्टि र हितमा केन्द्रित रहँदै आए, जसले गर्दा विकास परियोजना अलपत्र पर्दै आएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा ४० वर्षमुनिका सांसदको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ, जसले युवा नेतृत्वको अभावलाई देखाउँछ । राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार जब नेतृत्व र जनताको सामाजिक–आर्थिक यथार्थबिच दूरी हुन्छ, तब नीति प्रभावहीन बन्न पुग्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी र वरिष्ठताका आधारमा पद वितरणले युवा उम्मेदवारलाई अवसरबाट वञ्चित बनाएको छ । समाजमा युवा नेतृत्वलाई ‘अनुभवहीन’ र ‘अपरिपक्व’ ठान्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

स्थानीय तहमा केही युवा नेताले राम्रो प्रभाव देखाएका छन् । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम र नवप्रवर्तनमार्फत परिवर्तनको सङ्केत दिएका छन् । धरानका हर्क साम्पाङले सीमित स्रोतमा जनमुखी काम गरेर युवा नेतृत्वको सम्भावना देखाएका छन् । यस्ता उदाहरणले युवा नेतृत्व सही मौका पाएमा देशलाई नयाँ बाटोमा लैजान सक्ने देखाउँछन् ।

२०६५ मा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भयो तर सुशासन, विकास र रोजगारीको कमीले ‘राजा चाहियो’ भन्ने नारालाई पुनः बल दिएको छ । केही राजनीतिक पार्टीहरूले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा उठाएर गणतन्त्रको कमजोरीलाई लक्षित गरेका छन् ।

यस्तो जनसांख्यिक संरचना ‘जनसांख्यिक लाभ’ वा ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’को सुविधाजनक अवस्था हो । जब सक्रिय जनसंख्या वृद्धिमा हुन्छ र आश्रित जनसंख्या घट्छ, तब राष्ट्रले तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीभन्दा नेतृत्वको गुणस्तर र नीति कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वका युवा नेताहरू, जस्तै : बुर्किनाफासोका ३७ वर्षका सैन्य कमान्डरले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालेका छन् भने न्युजिल्यान्डकी युवा प्रधानमन्त्रीले समावेशी नीतिहरू ल्याएर वैश्विक प्रशंसा पाएकी छन् । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि नेतृत्वको उमेरभन्दा चरित्र र दृष्टिकोणले शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र अभियानले युवालाई नीति निर्माणमा सक्रिय बनाउँदै छन् तर अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाको प्रभाव सीमित छ ।

जनसांख्यिक लाभको सदुपयोगका लागि गहिरो नीति सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्दै युवालाई नेतृत्व तालिम र अवसर दिनुपर्छ । युवा कोटा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । 

यस्तै, शिक्षा प्रणालीलाई नेतृत्व विकास र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारीमुखी बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वायत्त र सक्षम संस्था बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजले युवा नेतृत्वको पक्षमा बहस र अभियान चलाउनुपर्छ ।

युवा नेताहरूलाई राष्ट्रिय तहमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले ढोका खोल्नुपर्छ । यी सुधारले मात्र गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ र राजतन्त्रको भ्रम टुट्नेछ ।

नेपालको ६१.९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या केवल तथ्य होइन राष्ट्रको समृद्धि र परिवर्तनको मेरुदण्ड हो । पुरातन नेतृत्वको सत्तामोह, भ्रष्टाचार र युवा पलायनले यो सम्भावना खतरामा पारेको छ । ‘राजा चाहियो’ भन्ने नारा गणतन्त्रको कमजोरीको संकेत हो तर विगतमा फर्किनु समाधान होइन, समाधान त भविष्य निर्माण गर्नु हो । समाधान राजतन्त्रमा होइन सक्षम युवा नेतृत्वमा छ । 

देशले स्थायित्व, सुशासन र समावेशी विकासको बाटो समात्न नसकेका बेला अब युवा नेतृत्व नै परिवर्तनको मूल साँचो बन्न सक्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले ढोका खोल्नुपर्छ; नीति निर्माण समावेशी बनाउनुपर्छ; शिक्षा प्रणाली उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सबै तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

जब युवाहरू केवल नारामा होइन निर्णयमा आउँछन्, तब नेपालको नेतृत्व संकट अन्त्य हुनेछ; गणतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुने; नयाँ पुस्ताले देशको सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नेछ ।