काठमाडौँ  । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो एक वर्ष चार महिनाको कार्यकालमा नीतिगत सुधारदेखि औद्योगिकका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको विवरण तयार गरेका छन् । 

यद्यपि, केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि उनको कार्यकाल कर्मचारी नियुक्ति र बजेट विनियोजनजस्ता विषयमा विवादरहित भने रहन सकेन । 

मन्त्रालयले जारी गरेको प्रगति विवरणअनुसार दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उपभोक्ता अदालत गठन, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम भएको देखिन्छ । 

यी कामका बिच मन्त्री भण्डारी लामो समयदेखि बन्द रहेका नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीमा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएपछि विवादमा तानिएका थिए । आलोचकहरूले यसलाई कार्यकर्ता भर्तीको प्रयासका रूपमा बुझेका छन् । 

आलोचनापछि नियुक्ति भने अघि बढाएका छैनन् । 

यसबाहेक मन्त्रालयको बजेट आफ्नो गृह जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यक्रममा पारेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ, जसले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहुँच मार्गका नाममा गृहजिल्ला बैतडीमा मात्रै २१ करोडका ७ योजनामा तीन तीन करोड पारेका छन्  ।

धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको र समयमै मूल्य तोकिएकोलाई भने उनले महत्त्वपूर्ण काम मानेका छन् । मूल्य तोके पनि किसानको धान बिक्री हुन सकेन । तर बाहिरी मूलुकबाट जेठसम्म करिब ३९ अर्बको धान चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको  छ ।

• विकटमा नुन ढुवानीमा कमी 

देशका २२ दुर्गम जिल्लामध्ये १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा हालसम्म ६१ हजार ९९१ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भएको छ । गत वर्ष ८४ हजार २३४.९० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी ढुवानी भएको थियो । 

देशभर ६३ स्थानका बिक्री कक्षबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको र चाडपर्वमा खाद्यान्न तथा चिनी लगायतका वस्तुको सरल र नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको लगायतका महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य भएको छ । 

साथै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण (ड्रिलिङ)  कार्य ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङ गरिएको ११२ अर्ब घनमिटर मिथेनको बाहुल्यता रहेको प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमान सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

मन्त्री भण्डारीकै कार्यकालमा मन्त्रालयको सुधार कार्य योजना, २०८१ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यससँगै कुल २४ वटा नीति, ऐन, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गरिएका छन् ।

• उपभोक्ता अदालत गठन 

आठ वर्षदेखि हुन नसकेको उपभोक्ता अदालत चालु वर्षमै गठन भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

नवीनतम् ज्ञान, प्राविधिक सीप र क्षमता भएका इच्छुक उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै तथा मुलुकभित्रै रोजगार/स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० र स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्म १६५ परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गरेको थियो भने चालु वर्षमा ६६१ परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

साथै स्टार्टअप उद्यमहरूको विकास र प्रवद्र्धनको लागि व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । 

उद्योग विभागमा कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा  ब्राण्डिङसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भई उद्योग विभागबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ । 

उद्यमशीलता, सीप तथा उद्यमीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान १०५ जनालाई तालिम दिइएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा ८७२ जनालाई यस्तो तालिम दिइएको थियो । 

व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको र उद्यम संवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।  साथै महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य भइरहेको छ  । 

लघु, घरेलु प्रवद्र्धन केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

• पहुँच सडकका लागि १९ करोड बढी निकासा 

पहुँच सडक निर्माण कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत भएको जनाइएको छ । विभिन्न १९ वटा औद्योगिक पहुँच सडकका लागि २० करोड ७६ लाख रकम निकासा भई कार्य भएको छ । 

धौवादी फलाम कम्पनीको खानीसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण भएको छ । 

बर्दघाट–सर्दी १३२ के.भी.(होङसी सिमेन्ट), सुनवल १३२ र ३३ के.भी. (पाल्पा सिमेन्ट), कपुरकोट (रोल्पा सिमेन्ट) मातातिर्थ–माल्टा (लक्ष्मी सिमेन्ट), तुल्सीपुर–दुघराक्ष (सोनापुर सिमेन्ट) मातातीर्थ–नौवीसे (युनाईटेड सिमेन्ट), रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्टसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जनाएको छ । 

• औद्योगिक ग्राम घोषणामै सिमित 

हालसम्म जम्मा १२० वटा  स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ । जसमध्ये मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा चार वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । अछामको मेल्लेख, गुल्मीको मदाने, तनहुँको आवुखैरेनी तथा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सञ्चालनमा आएका हुन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सरकारको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको छ । यसअन्तर्गत औद्योगिक ग्रामलाई मुख्य कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । 

२०८१ असार मसान्तसम्म ६,०१६.३ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्र भित्र कायम रहेका ६९८ उद्योगमध्ये ६३४ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । २६ वटा निर्माणाधीन र २० वटा बन्द रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यी उद्योगबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । 

• औद्योगिक क्षेत्रमा के के भयो ? 

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म कोशी प्रदेशको दमक–झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप–हेटौडा तथा शक्तिखोर–चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर–रुपन्देही लक्ष्मीपुर–दाङ तथा नौबस्ता बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर–दैजी गरी ७ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ  । 

दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रका रुख कटानका लागि पुनः अध्ययन गर्न अध्ययन टोली गठन भई स्थलगत जाँचबुझ र समग्र पक्ष अध्ययन भई स्थलगत अनुगमन सकिएको छ । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको विवादरहित जग्गा सेक्टर ‘बी’ र ‘ई’ को जग्गा नाप जाँच र डिमार्केसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई सो क्षेत्र भित्रको विवादरहित जग्गा छुट्टाउने कार्यको लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने कार्य सुरु भएको छ । 

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा विवादरहित जग्गामा सडक निर्माण एवं सिमांकन गर्ने कार्य अघि बढेको छ । साथै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न अध्ययन टोली गठन भई अध्ययन भईरहेको जनाइएको छ ।  

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको रूख छपान र नम्बरिङ कार्यको लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि प्रक्रियामा रहेको छ । 

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

• विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग थप्दै 

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग थपिएका थपिएकै छ । तर लगानीअनुसार लाभ उठाउन भने सकेका छैनन् । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब २० करोडको लगानीमा ११ वटा उद्योग सञ्चालन छन् । २ हजार १९ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म  २ अर्ब लगानीमा थप ७ वटा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ९ सय जना थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब ४० करोडको लगानीमा ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा रही ५६०० व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ४ अर्ब लगानीमा थप १० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट २००० जना थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको  छ ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालसम्म प्रशासनिक भवन निर्माण भई रूख कटानका लागि लगत इस्टिमेट तयार भएको छ । साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पाँचखाल सेजको विकास गर्नका लागि लगानी बोर्डबाट मूल्यांकन भइरहेको छ । 

• प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना

नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना भएको छ । यस्तै नेपाल प्रत्यायन नियमावलीको मस्यौदा तयार भई स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यदमा पूर्व सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।   

भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने ९ प्रकारका वस्तुमा पारस्पारिक मान्यता  प्रदान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४१ वटा नेपाल गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भएका छन् । यस अवधिमा ४५ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गरिएको छ । 

• वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा भएका कार्यहरू 

विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्तीका लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१ तर्जुमा एवं स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठक मिति २०८१ पुस २६ र २७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।  नेपाली उद्योगीहरूले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नुपरेका समस्याहरू व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल भएको  छ । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबिच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धी फ्रेमवर्क स्थापना गर्ने समझदारीपत्र मा हस्ताक्षर, नेपाल र अमेरिकाबिच व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्बन्धी वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न । जसमा नेपाली वस्तुको अमेरिकामा निर्यात अभिवृद्धिसम्बन्धी छलफल र निर्णय भएको छ । 

नेपालका वाणिज्य सचिव तथा चीनको तिब्बत सरकारका उपप्रमुख स्तरीय सीमा व्यापार र सहयोगसम्बन्धी नेपाल–चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको र नेपाल र चीनबिच व्यापार प्रवद्र्धन सहयोग सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

टीबीटी र एसपीएससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला/टीआरआईपीएस सम्झौता र समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय कार्यशालासम्बन्धी बैठक विश्व व्यापार सङ्गठनसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको छ । 

आगामी १७ र १९ सेप्टेम्बर सन् २०२५ मा आयोजना हुने नेपालको तेस्रो व्यापार नीति समीक्षा कार्यक्रममा डब्ल्यूटीओका प्रतिनिधिसँग मन्त्री भण्डारीको भेट भएको थियो । जहाँ नेपालको तेस्रो व्यापार नीति समीक्षा सम्बन्धी छलफल भएको थियो । उक्त भेटमा नेपालको हालको व्यापार नीतिको निरन्तर सुधार, निर्यात प्रवद्र्धन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा डब्ल्यूटीओ सँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

• सुक्खा बन्दरगाहमा के–के भए काम ? 

चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।  विराटनगर, काँकडभिट्टा, विरगञ्ज र तातोपानी, नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन छन् । भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य करिब ७६ प्रतिशत,रसुवा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

यसैगरी नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबिच २०८१ असोज १७ गते  बीटुबी सम्झौता सम्पन्न भई भारतको सिलिगुढीदेखि चारआली झापासम्म पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण र बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण भईरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको तयारी भएको छ । 

उनकै कार्यकालमा सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्दा उद्योग मन्त्री चुपचाप हेरेर बसे । मूल्य नियन्त्रण गर्न पटक–पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिमा छलफल भएर समितिले निर्देशन दिँदासमेत उनले समितिका निर्देशनलाई अटेर गरे । 

यति मात्र होइन बाहिरी मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी भएको विवाद पछि कोटामा आयात हुँदै आएको सुपारी पूर्ण रूपमा कोटा खुलाइदिए ।