पोखरा । ५७ वर्षअघि आमाले लिचीबारी भित्रको ४ रोपनी जग्गा खरिद गर्दा पोखरा–१६, दीपका अजय गुरुङ जन्मिएकै थिएनन् । अहिले उनकी आमा ९० वर्षकी भइन् । अहिलेसम्म कसैले त्यो जग्गा दाबी गर्न आएको थिएन । उनले जग्गा किन्दा उक्त जग्गाको लालपुर्जा थकालीसँग थियो । त्यही वेलादेखि जग्गाको तिरो तिर्दै आएको आफ्नो सम्पत्तिमा अहिले भू–माफिया र बिचौलियाको चलखेल बढेको अजय बताउँछन् ।

‘आमा अहिले ९० वर्षकी हुनुभयो । आमाले ५७ वर्षअघि जग्गा किन्नुभएको हो । त्यो वेला यो ठाउँमा औलो लाग्ने डरले कोही बस्न मान्दैनथे,’ अजयले भने, ‘घारी र झाडीले भरिएको थियो । त्यस्तो वेला जोडेको जग्गा आज आएर सार्वजनिक भन्दै हडप्न खोजिँदैछ ।’

उनीजस्तै दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका र लालपुर्जासहितका जग्गाधनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हडप्न संगठित गिरोह लागेकामा त्रसित छन् । पहिले राणाबाट बिर्ता पाएपछि सो जग्गाको स्वामित्व बाँडा समुदायका एक व्यक्तिसँग पुगेको र उनीबाट थकाली समुदायका एक व्यक्ति (इन्द्र थकालीका बाबु)ले किनेको पुष्टि हुन्छ ।

पछि उनीबाट हालका जग्गाधनीका पुर्खाहरूले खरिद गरेका थिए । तर, अहिले बिचौलियाको एक समूहले विभिन्न बहानामा यो जग्गामा ‘४२ वर्षअघि अदालतले दिएको आदेश’ भन्दै हडप्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यहाँको १३५ रोपनी हाराहारी जग्गा झण्डै डेढ सय कित्तामा बिक्री भइसकेको छ ।

सोही जग्गाको केही अंश वर्षाैं पहिले खरिद गरेका गिरिराज रानाभाट जग्गा हडप्ने चलखेलमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोको समेत रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘२०४० सालमा अदालतले गरेको फैसला भनेर देखाइएको छ । जग्गासँग साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरू जग्गाधनी विरुद्ध उत्रिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी खरिद गरेर सरकारी विधिअनुसार जग्गा पास गरेका धनी हौँ । कसैले हटाउन खोज्दैमा हट्ने होइन ।’

अदालतले उक्त जग्गा दुर्गादेवी शाहको नाममा हुने फैसला गरेको दाबी उनका नातिहरूले गरेका छन् ।

कसरी छिर्‍यो बिचौलिया ?

२०८० सालको कुरा हो, जतिबेला भूमि व्यवस्थामन्त्री थिइन् रञ्जिता श्रेष्ठ । दुर्गादेवी शाहका नाति सुरज शाहको घरमा एकदिन मालपोतका एक जना कर्मचारी पुगेर भने, ‘लिचीघारीको जग्गा दुर्गादेवीको नाममा हुने फैसला अदालतले गरेको छ । दुर्गादेवीको हकवाला हुने प्रमाण पुग्ने कागजात लिएर मालपोत आउनू ।’

सुजनले  राजकुमार गुप्तासँग गरेको घुस डिल गरेको अडियो अहिले छरपष्ट छ । गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन । लामाले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

त्यति भनेर उनी बाहिरिए । त्यसपछि वडामा गएर सुरजले नाता प्रमाणित गराए । भएभरका कागजात बटुलेर उनी मालपोत र नापी, अदालत र प्रशासन धाउन थाले ।

त्यहीवेला कास्की मालपोतमा हाकिम बनेर आए रामचन्द्र अधिकारी । बिस्तारै सुरजको भेट सुजन लामासँग बाक्लिन थाल्यो । सुजन त्यसअघि नै लिचीघारीमा आउजाउ गर्ने भएकाले सुरजले पहिले नै चिनेका थिए ।

उनै सुजनले सुरजसँग जग्गा आफ्नो नाममा आएपछि ३३ प्रतिशत लिएर अरु छोड्न राजी भएको कागज गराए । त्यसपछि उनले मन्त्री र मालपोतका कर्मचारीसँग सम्बन्ध बढाए । पटक पटक जग्गा देखाएर उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन दबाब दिए ।

उनै सुजनले मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग गरेको घुस डिल गरेको अडियो अहिले छरपष्ट छ । गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन । लामाले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

शाह परिवारले कानुनी उपचार खोज्ने

अदालतबाट मुद्दा जितेको परिवारले फैसला कार्यान्वयन नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता उच्च निकायमा जाने चेतावनी दिएको छ । जग्गाधनी दाबी गर्ने परिवारका सुरज शाहले आफूहरूको पक्षमा अदालतको अन्तिम फैसला हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै थप कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको बताए ।

‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनुस् र गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यदि यो कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी जानुपर्ने सम्बन्धित जुनसूकै ठाउँमा जान तयार छौँ ।’

आफूहरूसँग अदालतको फैसला लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रमाण सुरक्षित रहेको र न्यायका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एक अडियो क्लिपबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको स्पष्ट पारे । ‘त्यो अडियोको विषयमा मेरो कुनै सरोकार छैन । मेरो लेनदेन पनि छैन, मेरो केही सम्बन्ध छैन,’ उनले भने, ‘अडियोमा लिचीघारी भन्ने उल्लेख पनि छैन ।’

बिचौलियाको दादागिरी होः गौचन

उक्त जग्गा आफूहरूले कानुनी रूपमै खरिद गरेको र हाल चलिरहेको विवादमा कुनै आधिकारिकता नभएको जग्गाधनी इन्द्र गौचनले बताएका छन् । उनले आफ्नो परिवारले राणा शासकहरूबाट नभई विभिन्न व्यक्तिमार्फत खरिद गरेको बताउँदै बिचौलियाहरूले दादागिरी देखाएर आफ्नो सम्पत्ति हडप्न खोजेको आरोप लगाए ।

केही समयअघि आफ्नो जग्गा बिक्रीमा रहेको भन्ने हल्ला सुनेपछि मात्रै आफूहरू यो प्रकरणबारे जानकार भएको गौचनले बताए । ‘एक वर्षअगाडि हाम्रो जग्गा बिक्रीमा छ भनेर प्रचार गरेछन् । त्यो सबै गलत हो,’ उनले भने, ‘विवाद केही छैन, यो केवल बिचौलियाले गरेको दादागिरीमात्रै हो ।’

लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पीडितहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार केही महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री गुप्तासहितको टोलीले साँझको समयमा जग्गाको रेकी गरेर फर्किएको थियो ।

गौचनका अनुसार २०१७ सालमा यो ठाउँ जंगलमात्रै थियो । राणाहरूले भागबण्डा गरेर अरुलाई बेचिसकेको जग्गा आफूहरूले सम्बन्धित जग्गाधनीबाट किनेको उनले प्रस्ट पारे ।

विवाद बाहिर आएपछि आफूहरूले वडा, प्रहरी, मालपोत र नापी कार्यालयमा समेत पुगेर बुझेको तर कतै पनि आफ्नो जग्गामाथि दाबी वा विरोध भएको नपाइएको गौचनले बताए । विपक्षी पक्षले दाबी गर्ने गरेको अदालतको फैसला आफूहरूले नदेखेको उनको भनाइ छ ।

‘अदालतले गरेको फैसला पनि हामीले देखेका छैनौँ । उहाँहरूले दाबी गरेको जग्गा चारकिल्लाभित्र त पर्छ, तर यही जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा छैन,’ उनले भने ।

२०३२ सालको नापी र २०५९ सालको हालसाविकमा समेत उक्त जग्गा आफ्नै नाममा रहेको गौचनले बताए ।

वडाको मुचुल्कामै प्रश्न

विवादित जग्गा शाह परिवारको नाममा लैजाने गरी वडा कार्यालयले मुचुल्का बनाइदिएको छ । जग्गामा भएका र वरपरका भन्दा बाहिरका मान्छेको हस्ताक्षर गरेर मुचुल्का बनाइएको आरोप जग्गाधनीको छ ।

वडा अध्यक्ष अमृत तिमिल्सिनाले चाहिँ आफूलाई शंका लागेपछि पीडित पक्षलाई आफैँले सूचना दिएको बताए । ‘जग्गासँग असम्बन्धित साथीहरू यो जग्गाको कारोबार टुङ्ग्याउने र प्रतिशतका हिसाबले बाँडफाँट गर्ने गरी कागज बनाएर वडा कार्यालयमा प्रमाणित गर्न आएपछि मेरो मनमा चिसो पस्यो,’ उनले भने, ‘त्यो कागज हामीले प्रमाणित गरेनौँ । त्यो दिनबाटै मलाई शङ्का लागेको थियो र मैले जग्गाधनीलाई यसबारे बुझ्न आग्रह गरेको हुँ ।’

तर उनले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुनुचाहिँ सोचनीय भएको वडा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘तत्कालीन समयको फैसला आजसम्म किन कार्यान्वयन भएन, यो एउटा गम्भीर विषय छ,’ उनले भने ।

तिमिल्सिनाका अनुसार अदालतको फैसलापछि पनि उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको रोक्का भएको छैन । यो प्रकरणमा सयौँ घरपरिवारको भविष्य जोडिएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

हेम्जाका सुजन लामाको समूहले गलत मुचुल्का बनाउनुका साथै राजनीतिक पहुँचको आधारमा वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएका नागरिकको सम्पत्ति हडप्न खोजेको पीडितहरूको भनाइ छ । कानुनी छिद्र र राजनीतिक संरक्षणको फाइदा उठाउन उनीहरूले खोजेको स्थानीय जग्गाधनी गिरिराज रानाभाटले बताए ।

लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पीडितहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार केही महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री गुप्तासहितको टोलीले साँझको समयमा जग्गाको रेकी गरेर फर्किएको थियो । ‘तीन वटा गाडी आएका थिए । झण्डावाला गाडी पनि थियो । उनीहरूले यहाँ आएर जग्गा हेरेर गए,’ एक जग्गाधनीले भने ।

उनका अनुसार गाडीमा एक महिला पनि थिइन् । हेम्जाका सुजन लामा (अहिले बिचौलिया भनिएका)ले जग्गा हडप्न वर्षाैं पहिलेको फैसला देखाएर मोलमोलाइ गरेको जग्गाधनीको आरोप छ ।

अडियो एआइको होः लामा

यो प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको आरोप लागेका सुजन लामाले भने आफूमाथिका सबै आरोप खण्डन गरेका छन् । सार्वजनिक भएको अडियो क्लिप आफ्नो नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘त्यो मेरो अडियो नै होइन । मेरो आवाजको टोन नै फरक छ । यो नितान्त निराधार कुरा हो । डिजिटल जमानामा एआई प्रयोग गरेर कसैले के–के बनाउँछ भन्ने थाहै नहुँदो रहेछ ।’

उनले आफू मन्त्रीको क्वार्टरमा नगएको र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग समेत कुनै चिनजान नरहेको दाबी गरे ।

अदालतको आदेशले जग्गाधनी बनाइएका शाह परिवार भने न्यायका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउँछ ।

जग्गाधनी दाबी गर्ने परिवारका एक सदस्य सुरज शाहले आफूहरूको पक्षमा अदालतको अन्तिम फैसला हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै थप कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको बताए ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको अडियो क्लिपबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको स्पष्ट पारे । ‘त्यो अडियोको विषयमा मेरो कुनै सरोकार छैन । मेरो लेनदेन पनि छैन, मेरो केही सम्बन्ध छैन,’ उनले भने, ‘तर लिचीघारीको जग्गा हाम्रो हो, हाम्रो नाममा आउनुपर्छ ।’