काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सरकारी निकायहरूका लागि ९५ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन पठाएको छ। 

विनियोजन ऐन, २०८२ अनुसार विनियोजित बजेटको खर्च, लेखा र प्रतिवेदनमा अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदका बोलपत्र नेपालीमा बनाउनुपर्ने लगायतका ९५ वटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अघि सारेको हो।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका सबै पक्षहरूलाई समेटेको छ, जसमा अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट बाँडफाँट, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खरिद प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयन, खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र अनुगमनजस्ता विषयहरू समावेश छन्।

मार्गदर्शनको एक महत्त्वपूर्ण बुँदामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजातहरू निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। 

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३० मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्नु हुनेछ । नतिजाप्रति आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेही बनाउनु हुनेछ। आयोजनासँग सम्बन्धित विवादको समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हुनेछ ।’

मार्गदर्शनमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र तयारी पूरा भएका आयोजनालाई शीघ्र खरिद प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिइएको छ। आयोजना प्रमुखलाई नतिजाप्रति र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यप्रति थप जबाफदेही बनाइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्न भनिएको छ। फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएका वा हुन नसक्ने रकम चैत १५ भित्र अनिवार्य समर्पण गर्नुपर्नेछ।  साथै, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र शोधभर्ना प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको विवरण समयमै नबुझाएमा बाँकी रकम रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माण कार्यस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, ठेक्का अङ्क, सम्पन्न हुने मिति र ठेकेदारको विवरणसहितको बोर्ड सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, समयमै निर्णय नगरेर लागत बढाउने पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन मार्गदर्शन गरिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भवन निर्माण र अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न रोक लगाइएको छ। असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सबै राष्ट्रसेवकका लागि २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।