काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा एमालेकै पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे एमाले नेताहरूले आपसमै बाझिनेगरी अनेकन् तर्क गरेका छन् ।

शुक्रबार र शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामाथि भएको छलफलमा नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै भण्डारीको सदस्यताबारे आ–आफ्नै ढङ्गले टिप्पणी गरे । यस्ता टिप्पणीकर्तामध्ये केहीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय हुनबाट रोक्नुपर्ने र केहीले रोक्न नहुने तर्क गर्दा पार्टीको विधानलाई नै देखाएका हुन् ।

पोलिटब्यूरो तहकै कतिपय नेता भण्डारीले राष्ट्रपति हुनुअघि पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा गरिसकेकाले पार्टीको राजनीतिमा फर्किँदा पुनः नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको उदाहरण दिएर नयाँ सदस्यता लिनु नपर्ने दाबी गरे ।

भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि उनको सदस्यता त्यागबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेकाले अब सक्रिय हुँदा पनि पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव केही नेताले गरेका छन् ।

तर, भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे पार्टी बैठकमा भएकोचाहिँ के हो ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भने ? महासचिव शंकर पोखरेलले के भने ? अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले के भने ? यो प्रश्नमा एमालेका कुनै पनि नेता समाचारका लागि आफूलाई उद्धृत नगर्न आग्रह गर्छन् ।

पहिला विद्या भण्डारीको सदस्यता कायम रहेको–नरहेको र नवीकरणबारे नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई स्मरण गरौँ :

१. मैले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेँ । –विद्यादेवी भण्डारी (असार १४)

२. उहाँ (विद्या भण्डारी)ले गएको वर्ष नै सदस्यता नवीकरण गरेको हामीलाई जानकारी भएको हो । त्यसलाई उहाँले असार १४ गते सार्वजनिक गर्नुभयो, कुरा त्यति हो । –महासचिव शंकर पोखरेल (नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा)

३. पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङमा छ । यसबारे थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । –प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम (शनिबार च्यासलमा पोलिटब्यूरो बैठकको निर्णय सुनाउँदै)

४. विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको छ, यसमा मेरो कमजोरी भए म आत्मालोचना गर्न तयार छु । –संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी (शुक्रबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा)

पोलिटब्यूरो बैठक सकिएलगत्तै प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले मिडियालाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’मा रहेको बताएपछि यसबारे थप अन्योल सिर्जना भयो ।

‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय पार्टीको नोटिसमा छ । यसबारे थप छलफल गरेर निर्णय हुनेछ,’ गौतमले भने । उनले पार्टी विधानको धारा ८ र ९ बारे पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्ययन गरिएको समेत जानकारी दिए । एमाले विधानको धारा ८ को उपधारा १ मा पाँच वटा अवस्थामा सदस्यता समाप्ति र पुनः प्राप्तिको व्यवस्था छ ।

स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेमा, पार्टीले कारबाही गरी सदस्यबाटै निष्कासन गरेमा, नेपाली नागरिकता त्यागेमा, समयमा सदस्यता नवीकरण नगरेमा र मृत्यु भएमा त्यो व्यक्तिको सदस्यता नरहने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसै गरी धारा ९ को उपधारा २ मा समयमा नवीकरण नगरे पुनः तोकिएको शुल्क लिएर नवीकरण गर्न सकिने तथा उपधारा ३ मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सकिने व्यवस्था छ ।

विधानको यो व्यवस्थाका कारण भण्डारीले राष्ट्रपति हुने वेलामा स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता परित्याग गरेको हो वा पार्टीको सल्लाहमा भन्ने प्रश्न मुख्य हुन आउँछ । विधानको धारा ८ को उपधारा ३ अनुसार भण्डारीले स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको हो भने अब पुनः सदस्यता लिन सुरुको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । तर यो तर्क महासचिव पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भनाइबाट पनि खण्डित भइसकेको छ । त्यसैले मुख्य प्रश्न भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भए–नभएको वा हुन दिने–नदिने भन्दा पनि आगामी ११ औँ महाधिवेशनमा भण्डारीलाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने–नरोक्नेसँग जोडिन पुगेको छ । किनभने भण्डारीको नयाँ सदस्यता करार गरेर उनलाई आगामी महाधिवेशनमा पदाधिकारी दाबी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको कतिपयको आशय देखिन्छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत असार १४ मा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताएकी थिइन् ।

महासचिव शंकर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी र स्वयं विद्या भण्डारीका अभिव्यक्ति सुन्दा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ । तर प्रचार विभाग गौतमले ‘होल्ड’मा छ भन्नु उनको बाध्यता वा नेतृत्वको बचाउका लागि पनि हुनसक्ने कतिपयको आकलन छ ।

• विद्याको सदस्यताबारे ओलीले बैठकमा के भने ?

पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भए–नभएकोमा धेरै चर्चा गरेनन् ।

‘पार्टी केन्द्रको निर्णयले उहाँलाई राष्ट्रपतिमा पठाएको हो । अब अहिले पनि काममा फर्कने हो भने पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्छ’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा कुरा नगरी बाहिर राख्नुभयो । अब पार्टीले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ, गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो ।’

यसको अर्थ भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेकोमा ओली पनि सहमत देखिन्छन् । तर अब भण्डारीलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउन पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्ने ओलीको मत देखिन्छ । स्रोतका अनुसार यसको निर्णय गर्ने जिम्मा पनि ओलीसहित पदाधिकारीलाई नै दिइएको छ ।

‘पहिला विद्या र अध्यक्षबिच आन्तरिक कुराकानी गर्ने, त्यसपछि एमाले पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्ने भन्ने छ’, स्रोत भन्छ, ‘बोल्न सक्नेले विद्या आउनुपर्छ भने, कसैले आउनु हुँदैन भने तर बैठकको सार यसमा विवाद गर्नुहुँदैन, समाधान गर्नुपर्छ र विद्यालाई निषेध गर्नुहुँदैन भन्ने नै छ ।’

• बैठकपछि शंकर र प्रदीपले के भने ?

महासचिव पोखरेलले ‘वादे वादे जायते तत्त्व बोध’ शीर्षक दिएर फेसबुकमा लेख्दै पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई पोलिटब्यूरो बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको बताएका छन् । पोखरेलले साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पोलिटब्यूरोले स्वीकारेका प्रस्तावहरू पेस गरिने भन्दै सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकले पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चौथो पोलिटब्यूरो बैठक ‘कट अफ बैठक’का रूपमा रहेको उल्लेख गरे । सचिवालयले विधान संशोधनका लागि पेस गरेको प्रस्ताव पोलिटब्यूरो बैठकले महत्त्वपूर्ण सुझाव, टिप्पणी र रायसहित प्रस्तुत गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणलाई सुविधा अनुसार खास बुँदामा होइन समष्टिमा बुझ्नु पर्ने, पार्टीको सुदृढ एकता र त्यसको बलमा पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नु आफ्नो एकमात्र उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ ।’

• ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था हट्यो

विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाद बाहेक सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो प्रस्ताव अब केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकृत हुँदै विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ । विधान महाधिवेशनले यसलाई स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।