काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा विभिन्न ६ सर्त तोकेको छ।  राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै यस्तो सर्त तोकेको हो । 

मार्गदर्शन अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको बाँडफाँट तथा लाभांश वितरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले सर्त तोकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोन पे पेमेन्ट जस्ता भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूलाई लागू हुने गरी मार्गदर्शन बनाएको छ । त्यस्तै, ई-सेवा, आइएमइ खल्ती लगायत अन्य वालेटहरू जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि पर्छन्। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार अब यस्ता संस्थाले लाभांश घोषणा गर्दा सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ। त्यस्तै, मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाइने, बोनस सेयर दिँदा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। 

त्यस्तै संस्थाले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष राख्नुपर्ने भएको छ। संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्टाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रूपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि भएको छ।

त्यस्तै नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित सर्तहरूले लाभांश वितरण बन्देज गरेको हुन नहुने, राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत  र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत नरहेको अवस्थामा मात्रै लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरेर मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न पाइने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।