लोकतान्त्रिक विधि वा प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले नागरिकको सर्वोत्तम हित आपूर्ति तथा प्रवर्द्धन गर्न राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट आफूलाई प्राप्त अधिकार र स्रोतको उपयोगद्वारा नीति–नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै शासन हो । व्यक्ति, समाज र राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन–कानुन निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नियमन र नियन्त्रण गर्ने जस्ता राज्यका समग्र पक्षको व्यवस्थापन गर्नु शासनको प्रमुख उद्देश्य हो ।

सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारीजस्ता सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत् अवधारणाका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति पनि हो शासन । त्यसै गरी कुनै कुरालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत संरचना वा ढाँचा नै प्रणाली हो । प्रणाली अन्तर्गत मुख्य गरी ढाँचा वा संरचना, प्रक्रिया, नियमहरू तथा संयन्त्रहरू जस्ता पक्ष समावेश भएका हुन्छन् । शासन भनेको निर्णय र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ भने प्रणाली त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रयोग हुने संरचना, ढाँचा, प्रक्रियाजस्ता सवालसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसरी समग्रमा समाज, संस्था वा देश कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण संरचना, प्रक्रिया, सिद्धान्त तथा सार्वजनिक नीति–नियमको संयोजनलाई जनाउँछ शासन प्रणालीले । यसले मुलुकको सबै पक्ष र सरकारबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित र निर्देशित गर्छ । 

समाज, संस्था वा देश कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण संरचना, प्रक्रिया, सिद्धान्त तथा सार्वजनिक नीति–नियमको संयोजनलाई जनाउँछ शासन प्रणालीले । यसले मुलुकको सबै पक्ष र सरकारबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित र निर्देशित गर्छ ।

शासन प्रणालीको गुणस्तर परीक्षणले कुनै मुलुक विशेषको, संस्था वा सार्वजनिक निकायको शासन कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसले कस्तो परिणाम दिइरहेको छ भनी गरिने मूल्याङ्कन वा विश्लेषणलाई जनाउँछ । यसमा शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता, समावेशिता, कानुनी शासन, आधारभूत मानव अधिकार तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ । शासन प्रणालीको परीक्षण विभिन्न तरिकाबाट गर्ने गरिन्छ । जसका लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने केही महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । ती सूचक हुन्— स्वतन्त्रता, समानता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवधिक निर्वाचन, सरकारको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, समावेशिता, न्यायपूर्ण सहभागिता, संस्थागत स्थायित्व, मानव अधिकार, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, आतंकवादको नियन्त्रण, पर्यावरणीय सन्तुलन आदि । 
त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनले पनि मुलुक विशेषको शासन प्रणालीको गुणस्तरको स्थिति देखाउँछन् । राष्ट्रिय रूपमा हुने नागरिक संवाद, शासनको स्थितिको लेखाजोखा, भ्रष्टाचार सर्वेक्षण, सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टि, सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा नागरिकको अनुभूति तथा आवधिक निर्वाचन र आवश्यकता अनुसार जनमत संग्रहबाट पनि विद्यमान शासन प्रणालीको परीक्षण गरिन्छ । नागरिक सुनुवाइ, संवैधानिक निकायहरू, बजेट प्रभावकारिताको लेखाजोखा तथा विज्ञद्वारा पनि सार्वजनिक नीति र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा विश्लेषण गरी शासन प्रणालीको परीक्षण गर्ने प्रचलन छ । 

हरेक मुलुकमा सञ्चालित शासन प्रणालीको परीक्षण वा लेखाजोखा मूलतः मुलुक विशेषका महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरू, समाजकल्याण परिषद्, नागरिक समाज, सञ्चारका माध्यमहरू, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरू, विज्ञ समूहहरू तथा गैरसरकारी संस्थाहरू जस्ता निकायले गर्छन् । बाह्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूबाट प्रकाशित प्रतिवेदनका आधारमा मूल्याङ्कन हुने गर्छ । नेपालमा पनि शासन प्रणालीको परीक्षण यी नै निकायद्वारा हुने गरेको छ तर शासन प्रणालीको परीक्षण कार्य आफैँमा जटिल, बौद्धिक र बहुआयामिक प्रक्रिया तथा विषय हो । 

शासन प्रणालीको सुधार एक निरन्तर दीर्घकालीन र समग्र प्रक्रिया हो । शासन प्रणालीको सुधारका लागि कानुनी सुधार; पारदर्शिता र सूचनामा पहुँच; उत्तरदायित्व प्रणालीको सुदृढीकरण; भ्रष्टाचार नियन्त्रण; लोकतान्त्रिक सहभागिता; प्रशासनिक सुधार; शिक्षा र जनचेतनामा वृद्धि; स्वतन्त्र न्यायपालिका; स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजको सक्रियता आदिको प्रमुख भूमिका हुन्छ । 

शासन प्रणालीको गुणस्तर भन्नाले कुनै देश, सरकार वा संस्थाद्वारा नागरिक वा लाभग्राहीका लागि नीति निर्माण गर्ने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको समग्र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको प्रभावकारितालाई जनाउँछ । शासन प्रणालीको गुणस्तर कस्तो छ भनी मापन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि माथि उल्लिखित सूचकहरूको प्रयोग गरिन्छ । मूल्याङ्कन गर्दा सूचक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भई मापनयोग्य परिणाम प्राप्त भएको पाइएमा त्यस्तो शासन प्रणालीको गुणस्तर उच्च स्तरको र कमजोर पाइएमा निम्न स्तरको भनी बुझिन्छ । गुणस्तर निम्न स्तरको भएमा नागरिक असन्तुष्टि पनि व्यापक हुन्छ । 
शासन प्रणालीको गुणस्तरको परीक्षण मुख्यतया दुईवटा पक्षद्वारा गरिन्छ— सरकारी निकायबाट र सरकारी नियन्त्रणमा रहेका निकायभन्दा बाहिर रहेका स्वतन्त्र निकायहरूबाट । 

सरकारी निकायमा संवैधानिक अंगहरू पर्छन् भने स्वतन्त्र निकायमा नागरिक समाज, सञ्चारका माध्यमहरू, गैरसरकारी निकायहरू, विज्ञ समूहहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पर्छन् । निष्पक्ष र आधिकारिक रूपमा भने सरकारले गठन गरेका तर सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका विज्ञहरू समेत संलग्न निकायले गरेको मूल्याङ्कन बढी यथार्थपरक हुने गर्छ । 

कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सहभागिता, समावेशिता, आधारभूत मानव अधिकार, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक स्थाथित्व जस्ता शासन प्रणालीका मापन र विश्लेषण गर्ने सूचकका आधारमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो शासन प्रणालीको गुणस्तर निकै नाजुक रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन् । किनभने दल र समूहगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न बहानामा गरिने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेको छैन । 

आज दलहरूभित्र स्वार्थकेन्द्रित तीव्र आन्तरिक गुटबन्दी र कलह देखिन्छ । दलतन्त्र हाबी हुँदै गएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृति विकास भएको छैन । नेतृत्व भिजन, मिसन र एक्सनसहितको हुनुको सट्टा घमण्ड, अहंकार, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ ।

कानुनी शासनको हवाला संविधान र कानुनले दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सर्वत्र अभाव छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका अनगिन्ती मुद्दाहरू त्यसै थन्किएका छन् ।

न्यायालयमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पदावधि र समयावधि सकिँदासम्म निरूपण नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । नियामक निकायहरू समेत कठपुतली बन्दै गएका छन् । संघीयता र सुशासन संवैधानिक र कानुनी अलंकार मात्र बन्न पुगेका छन् । सर्वस्वीकार्य तथा पूर्ण संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुशासन त आफैँमा लज्जित हुँदै गएको छ । संविधान संशोधनको नारा गठबन्धन बन्ने र भत्काउने मन्त्रमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नीति–निर्माणमा नागरिक सहभागिता कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । आवश्यक ऐन–कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारका ढाँचा तथा संरचना भद्दा र खर्चिला रहेका छन् । जसले डेलिभरी दिन सकिरहेको छैनन् ।

यस्ता विकृति र विसंगतिका कारणले नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । तसर्थ यी यावत् विषयमा सरोकारवालाले ध्यान जान ढिला हुँदै गएको सर्वत्र अनुभूति हुन थालेको छ ।