काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पार्टीले संस्थागत रोक लगाएसँगै आगामी दिनमा उनले चाल्नसक्ने कदमबारे सर्वत्र चासो छ ।

मंगलबार राति सकिएको एमालेको दुई दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु संविधान र व्यवस्थाकै गरिमा विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यतिमात्र होइन, उनले लिएको भनिएको पार्टी सदस्यता नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यो निर्णयले एमालेमामात्र नभएर अन्य पार्टी र सर्वसाधारण नागरिकमा समेत हलचल पैदा गरेको छ ।  

‘नेपालको संविधानको भाग ६ धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको २ मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्रध्यक्ष हुने, सोही धाराको ३ मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक, सोही धाराको ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा २६७ को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ,’ संविधानको धारा र उपधारा उद्धृत गर्दै एमालेले भनेको छ ।

संविधानले यति गहन जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले फेरि राजनीतिमा फर्किएर दलको सदस्य हुने, नेता हुने विषय कल्पना गर्न नसकिने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ ।

एमालेले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्न मुख्यतः ८ आधार खुलाएको छ । ‘मुलुकको राष्ट्रध्यक्ष, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन,’ एमालेले आधार खुलाउँदै प्रस्ट पारेको छ ।

एमालेको यो निर्णयप्रति पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका छन् । सचिवालय बैठकमा विद्यालाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्न नहुने पक्षमा उभिएका ईश्वर पोखरेल भने केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा फरक मत राख्नबाट पछि हटे । त्यसअघि पोखरेलले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

२०७९ फागुनमा राष्ट्रपतिको ७ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी नागरिकको हैसियतमा पुगेकी भण्डारीलाई संविधानतः राजनीति गर्न कुनै रोकावट छैन । तर एमालेले संविधानकै हवाला दिएर भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा अस्वीकार गरेको हो ।

गत असार १४ गते भण्डारीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र त्यसका लागि पार्टी सदस्यता समेत नवीकरण गरिसकेको बताएपछि एमालेमा भण्डारीबारे चर्काे बहस भइरहेको थियो । सोही बहसलाई किनारा लगाउन एमालेले केन्द्रीय कमिटीमार्फत भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनमा ब्रेक लगाउन पुग्यो ।

यसको प्रभाव आगामी दिनमा कस्तो पर्छ, त्यो भने भण्डारीका गतिविधि र एमालेको व्यवहारले नै देखाउँदै जानेछ । भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोकावटमात्र होइन, एमालेले ७० वर्षे उमेर हद पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावले आगामी कार्यकाल पनि एमालेको अध्यक्ष ओली नै हुने बाटो खोलिदिएको छ ।

‘विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नु र ७० वर्षे उमेर हद हटाउनु दुवै ओली अनुकूल निर्णय हुन्’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओली आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न चाहँदैनन् ।’

पूर्वएमाले नेतासमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक सुवोध प्याकुरेल विद्या भण्डारीबारे एमालेले गरेको निर्णयलाई ‘महेन्द्रीय’ विचारधाराका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । एमालेले विद्यालाई रोक्ने निर्णय गर्न अघि सारेको तर्क औचित्यविनाको भएको उनको दाबी छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले हुकुमी र निरंकुश शैली अपनाएको र आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्णय गरेको प्याकुरेल बताउँछन् ।

त्यसो त अध्यक्ष ओलीले आफू कहिल्यै कक्षा नदोहोर्‍याउने समेत बताउँदै आएका थिए । नवौँ महाधिवेशनपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘म कक्षा दोहोर्‍याउने विद्यार्थी होइन ।’ ओलीले त्यसो भन्दा आफूले ‘तपाईंले यो कुरा गर्न हतार गर्नुभयो’ समेत भनेको प्याकुरेलले स्मरण गराए ।

माधव नेपाल महाससचिव हुँदा पार्टी लोकतान्त्रिकरणको दस्तावेज नै लेखेका ओली अहिले भने आफैँ पटकपटक अध्यक्ष हुने बाटो क्लियर गर्दै आएका छन् ।

‘एउटा नेता वा पार्टीले जबाफ दिँदा औचित्य र तर्कसहित दिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको मान्छे राजनीतिमा आउनु हुन्न । सम्मानित भइसकेको मान्छे अपमानित ठाउँमा आउनुहुन्न भनेजस्तो तर्क एमालेको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रपति सम्मानित हुने, पार्टीको नेता अपमानित हुने हुँदैहुँदैन ।’

एमालेका यी तीन नेताको फरक मत के हुन्छ ?

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले यस्तै तर्क गरेर पञ्चायत घोषणा गरेको प्याकुरेलले स्मरण गरे । ‘दलहरू भनेका जनतामा विभाजन ल्याउने, आपसमा झगडा मच्चाउने, कुनै पनि विषयमा फैसला गर्दा आवश्यकता र क्षमताका आधारमा नगर्ने भनेर महेन्द्रले आरोप लगाएका थिए’, प्याकुरेलले महेन्द्रको घोषणालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हुँदाहुँदा दललाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राख्ने अनि सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने गर्ने भएकाले राष्ट्रियतालाई खतरातर्फ दलहरूले धकेल्नेसमेत देखिएकाले हामीलाई निर्दलीय व्यवस्था चाहियो भनेका थिए ।’

उनले महेन्द्रको उक्त घोषणाभन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले एमालेको निर्णय फरक मान्न नसकिने बताए । ‘अहिले एमालेको निर्णय ठ्याक्कै त्यही महेन्द्रीय शैलीको छ’, प्याकुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जबकि राष्ट्रपति महान् हो, पार्टी वा पार्टीको नेतृत्व केही होइन भन्ने एमालेको निर्णयबाटै बुझ्न सकिन्छ ।’

• के–के हुन सक्छन् विद्याका विकल्प ?

एमालेको यो निर्णयपछि निकटस्थहरूले विद्या भण्डारीले राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने भनेका छन् । तर, स्वयं भण्डारीले भने यसबारे मुख खोलेकी छैनन् । कतिपयले अब विद्या भण्डारीले पार्टी फुटाउन पनि सक्छिन् भनेरसमेत तर्क गर्न थालेका छन् ।

अर्को पक्षले भण्डारीले पार्टी नफुटाइकनै जबजलाई अघि सारेर समानान्तर गतिविधि अघि बढाउँछिन् भन्ने आकलन गरेका छन् । त्यस्तै अर्को तर्क एकीकृत समाजवादी वा माओवादीको समेत नेतृत्व गर्नेगरी कुनै पार्टीमा आवद्ध हुन सक्छिन् भन्ने अड्कलवाजी भइरहेका छन् । यी तीन तर्कमध्ये दोस्रो तर्कको कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा भण्डारी जाने देखिएको विश्लेषक प्याकुरेलको भनाइ छ ।

प्याकुरेलको बुझाइमा भण्डारीले कुनै हालतमा एमाले फुटाउँदिनन् । ‘धेरै कुरा त प्रस्ट हुन बाँकी नै छ, तर मेरो विचारमा उहाँले कुनै हालतमा एमाले पार्टी फुटाउनुहुन्न’, उनले भने, ‘अर्को पार्टीमा जाने सम्भावना पनि देखिँदैन ।’

प्याकुरेलको बुझाइमा अब राजनीतिक रूपमै एमालेभित्र दुईखाले मानिस हुनेछन् । ‘ती तलदेखि माथिसम्म समानान्तर हुन्छन् र ध्रुवीकरण बढ्छ’, उनले भने, ‘एकपक्ष जनताको बहुदलीय जनवादको सिङ्गो दर्शनलाई विचार र व्यवहारका रूपमा प्रचार प्रसार देशैभरि लैजाने जमात देखिन्छ ।’ यो जमातको नेतृत्व भण्डारीले गर्नेछिन् ।

‘यो जमात जमजमाएर उठ्छ । मदन भण्डारीको शरीर पो मर्‍यो त ! मदन भण्डारीको सन्देश झन्–झन् तन्नेरी भएर आएको छ’, प्याकुरेलले भने, ‘किनभने केपी शर्मा ओलीले जतिपटक सरकार चलाउनुभयो, त्यतिपटक भौतिक प्रगतिमात्र सबै कुरा हो भनेर जानुभयो ।’

यसरी वैचारिक रूपमा जबजलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने काम भएपछि त्यसको दबाब पार्टीमा बढ्ने, बिस्तारै त्यसको नतिजा देखिने प्याकुरेलको विश्लेषण छ ।

वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला पनि विद्या भण्डारीसामु तत्कालका लागि २ विकल्प रहेको बताउँछन् ।

‘उहाँका सामु २ विकल्प देखिन्छ । पहिलो, एमालेले जे निर्णय दियो, त्यो मान्ने । दोस्रो भनेको छुट्टै राजनीति गर्ने हो भने पार्टी खोल्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘भण्डारीको आफ्नै व्यक्तित्व बनेकाले पनि अर्को पार्टीमा जानुभन्दा आफ्नै पार्टी खोल्ने विकल्प उपयुक्त देखिन्छ ।’

एमालेले भिराएको ८ विशेषणले पनि भण्डारीलाई अर्को पार्टीमा जान नसुहाउने दाबी गर्छन् कोइराला । उनले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय एमालेको आन्तरिक विषय भएको पनि बताए ।

‘यो एमालेको आन्तरिक र निर्णय हो । पार्टीका नेताहरूले पनि विद्या आउन खोज्नुको कारण पक्कै खोज्लान्’, कोइरालाले सम्मानित व्यक्ति राजनीतिमा आउन हुने–नहुने तर्कबारे भने, ‘पार्टीको बिजोग भयो म आएर सम्हाल्छु भन्न खोज्दा त्यो बिजोग भयो–भएन भनेर उनीहरूले नै बुझ्ने कुरा हो ।’

कोइरालाले एमालेको बिजोग भए–नभएको पनि ०८४ मा चुनाव भएछ भनेमात्र थाहा हुने बताए । ‘२०८४ मा चुनाव भएछ भने बिजोग भए–नभएको त्यहीबेला थाहा होला’, कोइरालाले भने ।

तर उनले गणतन्त्रको अभ्यास भर्खर भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुहुन्छ–हुँदैन भनेर ट्रेन्ड बसाउने बेला यही भएको बताए । ‘आउनै हुँदैन भनेर पनि कहीँ लेखिएको छैन, आउनै पर्छ भनेर पनि कहीँ लेखिएको छैन । आवश्यकतालाई महसुस गर्ने हो । भण्डारीले अध्यक्ष पदबाहेकमा बस्छु भनेर आउनुभएको भए यो अवस्था आउँदैनथियो कि !’ 

• नयाँ शिराबाट लड्न समर्थकको सुझाव

विद्या भण्डारी निकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले नयाँ शिराबाट स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘घृणा, अपमान र निषेधको अन्त्य र जबजका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न नयाँ सङ्कल्प गरौँ । स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लडाइँ नयाँ शिराबाट लडौँ’, उनले भने । एमालेभित्रको अन्यायविरुद्ध विवेकशील एमाले कार्यकर्ता अब उठ्न ढिला गर्न नहुने उनको बुझाइ छ ।

यस्तै विद्या भण्डारी निकट मानिएका नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले पनि पार्टीमा विगतमा मदन भण्डारीलाई पनि बोल्न रोक लगाएजस्तै अहिले विद्या भण्डारीलाई रोक लगाए पनि अन्ततः जित सत्यकै हुने दाबी गरेका छन् । ‘इतिहास साक्षी छ, पाँचौँ महाधिवेशनमा पार्टी महासचिव मदन भण्डारीलाई बोल्न नदिएको । बहुदलीय जनवादको विषय सुरु गर्दा सुरुमा साथ दिने पनि न्यून नै थिए’, निरौलाले भनेका छन्, ‘यसैगरी केपी ओलीले उपत्यका छाडेपछि बैठक बस्ने विगत पनि भोगेकै हो । केपी ओलीलाई मातहतमा नबोलाउन निर्देशन गरेर आन्दोलन रोकिएन । यसैको पृष्ठभूमिमा अघि बढेको एमाले हो ।’

• ‘विद्याले एमाले राजनीति गर्दा पार्टीलाई फाइदै हुन्थ्यो’

एमाले केन्द्रीय कमिटीले विद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएको भोलिपल्ट एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्टीकरण दिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगर्नुको कारण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि भएको उनको जिकिर छ ।

‘विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा नै हुन्छ । उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘तर यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई खण्डित गर्दछ ।’

एमालेको सदस्यता नवीकरण नहुँदा भण्डारी घरमै बस्ने पार्टीको अपेक्षा नरहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ । उनले भण्डारी अभिभावक भएकाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा चासो र चिन्ता राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताए ।

योग्यता पुगेका कुनै पनि प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्षका रूपमा उम्मेदवार हुन पाउने पोखरेलको भनाइ छ । ‘हामीले कसैलाई छेकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रीय कमिटीको एक मतले मिसन ०८४ को नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नु पर्दछ भनेको छ ।’