हेटौँडा । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडामा प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्न व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष  प्रतिवेदन बुझाइएको हो । आयोग बागमती कार्यालयका प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मानव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । आयोगका समस्या र बाधाहरू हटाउन आफूले सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए ।

विगत २०७५/०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्दै आएको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औँल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा मानवअधिकार हन्नको सवाल कमजोर बन्दै आएको आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ । अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरू विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मानवअधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको उपसचिव भट्टले बताए । आयोगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरू रहेको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान थालेर अन्तिम निर्णयको लागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको उनको भनाई छ ।