‘विद्यालाई संविधानले रोक्दैन, राजनीतिले रोक्न मिल्छ ?’
सारांश
- पूर्व राजदूत टंक कार्कीले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन नरोकेको बताए।
- उनले रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङको उदाहरण दिँदै पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे।
- कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन संविधानले नरोक्ने विचार व्यक्त गरे।
काठमाडौँ । पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई संविधानले राजनीतिमा फर्कन नरोकेको बताउँदै राजनीतिले उनलाई रोक्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले सभामुख भइसकेपछि रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसमा र सुवास नेम्वाङ नेकपा एमालेमा फर्किएको उदाहरण दिएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन माओवादीमा उपाध्यक्ष हुँदा आकाश खसेको छैन । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने राजनीतिको मझेरी टेक्नु हुन्न !’
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ए गाँठे ! धेरै अघि नै होइन, राम चन्द्र पौडेल सभामुख बाट फर्के पछि काँग्रेसमा सामेल भएकै हुन, सुवास नेम्वाङ उसरी नै सभामुखबाट फर्केपछि एमालेमा सामेल भएकै हुन् । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन माओवादीमा उपाध्यक्ष हुँदा आकाश खसेको छैन । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने राजनीतिको मझेरी टेक्नु हुन्न !!
किन ?
किनभने 'युद्ध र प्रेममा सबकुछ जायज हुन्छ ।'
राष्ट्रपति भनेको मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति हुन् । दलगत हुनु हुन्न । पदको गरिमाको पूर्ण सम्मान गर्न पर्दछ, उल्लङ्घन गर्न छुट छैन पनि । तर पूर्व राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति होइन । त्यसैले संविधानले रोक्दैन ।
राजनीतिले रोक्न मिल्छ ?
हामी बडो लोकतान्त्रिक छौँ । हामी राजनीति गर्छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकार र मिटरब्याज पीडितबिचको सम्झौता अनुमोदन, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखत अवैध घोषित
-
‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड’ को आवेदन खुला : विजेताले अमेरिकामा हुने ‘मिसेस वर्ल्ड’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने
-
गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन
-
विशेष अदालत र श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त
-
२३ औँ एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड भदौ १८ गते काठमाडौँमा हुने
-
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण