काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारी गरेर दर्जनभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ ।

 नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिले छेडखानीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्ने नेता र कर्मचारीसँग बयान लिएको हो ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार समितिले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छेडखानी के कति कारणले भयो भनेर बयान लिएको छ । 

त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग बयान लिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व गरेर सचिवहरूको हुलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका थियो । उनीहरूले सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई जेठ ८ गते भेटेका थिए । 

त्यस्तै समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सोही मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्य, सँग पनि बयान लिएको छ ।

 प्रतिनिधि सभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पास भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ८२ को उपदफा ५ (क)मा रहेको उपदफा (४)मा नयाँ व्यवस्था राखेपछि हटाउनु पर्ने शब्द नहटाएपछि विवाद भएको थियो ।

 पास भएको विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा सहसचिव आचार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  छानबिन समितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र सहसचिव सुवास भट्टराईसँग पनि बयान लिएको छ । भट्टराई कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा खटिएका थिए । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग पनि समितिले बयान लिएर के–के कारणले समितिबाट र संसदबाट पास भएको विधेयकमा असम्बन्धित शब्द परे भनेर बयान लिएको छ । 

समिति सदस्यहरूका अनुसार कर्मचारीहरूले सांसदहरूले कर्मचारीले गलत नियत राखेर असम्बन्धित शब्द घुसाएका बयान दिएका छन्  भने कर्मचारीहरूले आफूहरूले दिएको निर्देशनमात्रै पादन गरेका बताएका छन् । 

समितिलाई बयान दिएर फर्किएपछि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पाण्डेले विधेयकमा ‘ह्युमन इरर’ भएको बताएका थिए । 

समिति र प्रतिनिधि सभाले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४)मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । 

यो वाक्यांश राखिएपछि सिलसिला मिलाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले यससँग फरक अर्थ लाग्ने शब्दहरू नहटाएकाले समस्या देखिएको छ । कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुन सक्ने भाषासमेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको छ ।  

काम सुरु गरेको दिनबाट २१ दिन समय पाएको छानबिन समितिले बयान लिने क्रममा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको, त्यसपछि कागजात एकीकृत गरेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी थाल्ने बताएको छ । 

समितिमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य छन् । समिति प्रतिनिधिसभाका असार २३ गते घोषणा भएको थियो ।