काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले चौतर्फी चुनौतीको पहाडले घेरिएका छन् ।

आफ्नै पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले उत्पन्न गराएको तरङ्ग होस् वा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सहकार्यका सवालमा वेलावेला जनाउने ‘अब्जेक्सन’ले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो रफ्तारमा दौडन सकेका छैनन् । विकास निर्माणको गति बढाउने विषयदेखि सुशासन कायम र कानुन निर्माणका सवालमा पनि सरकारले अपेक्षित फट्को मार्न सकेको छैन ।

२०८१ असार ३० मा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली दैनिक १८ घण्टासम्म लगातार खटिरहन सक्ने नेतामा गनिन्छन् ।

तर, पार्टीका बैठक, मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा पोखिने असन्तुष्टिबाटै पनि उनको खटाई अनुसारको नतिजा आउन नसकेको पुष्टि हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सोच र दृष्टिकोण अनुसार कुनै पनि पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन भन्ने यसले देखाउँछ ।  

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि भन्ने गर्छन्– सरकार, एमाले र एमालेको नेतृत्वमाथि घेराबन्दी र चौतर्फी हमला भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायः प्रयोग गर्ने यो राजनीतिक भाषाबाटै पनि उनलाई काम गर्न त्यति सहज छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यसमाथि गठबन्धन संस्कार अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्रधानमन्त्रीले चाहँदाचाहँदै पनि कतिपय काम हुन नसकेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको विश्लेषण छ ।

‘आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरोस्, इतिहासमै नाम रहने गरी काम गर्न सकौँ भन्ने चाहना जुनसुकै प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो हुने नै भयो । कतिपय पार्टी बैठकमै पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्ने काम यतिमात्रै पर्याप्त हुँदैन भनिरहनु हुन्छ ।’

२०७२ सालमा संविधान बनाउने बेला राष्ट्रवादी छवि बनाएर जनमत आफूप्रति आकर्षित गर्न सफल भएका ओलीको बोली र व्यवहारमा अझै पनि कतिपयले विश्वास गर्दैनन् । प्राध्यापक लोकराज बरालले ओली चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०८१ साउन १ मा रातोपाटीसँग भनेका थिए, ‘ओलीजी दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भए पनि केही गर्न सक्दैनन् । तीन वर्ष अघिको ओली र अहिलेको ओलीमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । विश्वास गर्ने आधार पनि देखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली अहिले चुनौतीका पहाडले घेरिए पनि एमाले सचिव योगेश भट्टराई त्यसलाई ठुलो कुरा मान्दैनन् । ‘केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवन नै चुनौतीबाट सुरु भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘झापा विद्रोहदेखिकै अवस्था हेर्ने हो भने चुनौती नै चुनौतीबाट अध्यक्ष ओलीको जीवन गुज्रेको देखिन्छ । उहाँमा चुनौतीहरूबाट भाग्ने, डराउने र हतोत्साही हुने स्वभाव छैन ।’

जस्तासुकै अप्ठ्यारा र कठिन अवस्थालाई सामना गर्ने नै ओलीको स्वभाव रहेको भट्टराईको बुझाइ छ । उनले भने, ‘मैले उहाँसँग लामो समयदेखि नै काम गर्दै आएको छु । उहाँको व्यक्तिगत जीवन र स्वभाव चुनौतीमै हिँड्ने खालको त छँदैछ, चुनौती भएन भने वा अप्ठ्यारो भएन भने केपी ओलीलाई स्वाद नै लाग्दैन । उहाँको स्वभाव र बानी भनेको अप्ठ्यारो बाटो हिँड्न रमाउने नै हो ।’

पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि भोगिरहेको समस्या वा राजनीतिक, व्यावहारिक चुनौतीहरू विगतमा झेले–भोगेभन्दा ठुला नभएको भट्टराई बताउँछन् ।

‘फरक यति हो, हिजो उहाँ राज्यको कार्यकारी पदमा नभएका वेला ठुुल्ठुला चुनौती भोग्नु परेको थियो भने आज राज्यको कार्यकारी पदमा पुगेका वेला देखिएका चुनौतीलाई चिर्न अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने ।

भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा मात्र किन बढी विरोध हुन्छ भनेर वेलावेलामा चासो राख्ने गरेका छन् । अरु प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही इस्युमा विरोध नहुने तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतमात्र बढी किन प्रकट हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ चासो लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर उहाँमा त्यस्ता विरोध सामना गर्ने ल्याकत पनि छ ।’

त्यसो त ओली यतिवेला झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थन पनि उनलाई छ । यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले पनि सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कतिपय बस्तुगत अवस्थाले फरक पार्ने भट्टराईको बुझाइ छ ।

‘अहिले केपी सानो दलको प्रधानमन्त्रीमात्र भएको भए जे शक्ति हुन्थ्यो, त्यसको तुलनामा धेरै फरक शक्ति र सामर्थ्य छ’, भट्टराईले भने, ‘आखिर चुनौती सामना गर्ने भनेको बुद्धि र शक्तिले नै हो । अहिले केपी ओलीसँग बुद्धि र शक्ति दुवै छ ।’

भएको बुद्धि र शक्तिलाई विवेकसम्मत ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ । ‘बुद्धि र शक्तिलाई विवेकसम्मत ढंगले प्रयोग भएन भने कहिलेकाहीँ गलत परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । त्यसमा सचेत त हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

विद्या भण्डारी फ्याक्टर

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती पार्टीभित्रकै किचलो कसरी मिलाउने भन्नेमा छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेसँगै पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।

यो ध्रुवीकरण बढ्दै गएको खण्डमा पार्टी नै विभाजनसम्म हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ । यद्यपि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने निर्णय एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरिसकेको छ । पार्टीले त्यस्तो निर्णय गरे पनि भण्डारी पक्षधर नेता–कार्यकर्ताको चित्त बुझाएर पार्टीलाई थप एकतावद्ध बनाएर लैजाने चुनौती ओलीसामु छ ।

अर्कोतिर पार्टीभित्रकै किचलोले ‘मिसन ०८४’ को लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसको ‘अब्जेक्सन’

ओलीलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोको प्रभावबाहेक कतिपय विधेयकमा कांग्रेस संस्थापन पक्षकै असहयोग पनि देखिन्छ । कानुन बनाउन महत्त्वपूर्ण भनिएका (भूमि, शिक्षा, संवैधानिक परिषद र संघीय निजामती कर्मचारी) लगायतका विधेयक सहजै अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

तीमध्ये कतिपय विधेयकमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै ‘अब्जेक्सन’ जनाइरहेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले ओलीले प्रमुख साझेदार दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने दबाब छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण

भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएको भन्दै प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गरे ।

यसबिचमा प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग संवादपछि दुई दल संसदको अवरोध हटाउन राजी भए पनि चौथो दल रास्वपा र राप्रपा अझै संसद बैठक बहिष्कारमै छन् । यद्यपि भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ ।

घुसकाण्डमा एकपछि अर्को मन्त्री मुछिए 

त्यसो त प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भनेर पटक–पटक भन्ने गर्छन् । यद्यपि उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री, त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका एकपछि अर्को मन्त्री घुसकाण्डमा जोडिएका अडियो सार्वजनिक भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पोखराको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने बहानामा रकम लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामापछि मन्त्री गुप्तासँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेको छ ।

सोही काण्डमा जोडिएका भूमीमन्त्री बलराम अधिकारी ओली नेतृत्वको सरकारमै छन् । यद्यपि मन्त्री अधिकारीले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

समर्थन फिर्ता

ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा समर्थन दिएका २ साना दल जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका छन् । उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका अरुण चौधरी भने सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छैनन् । समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत देखाउन पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

सेवा प्रवाहमा छैन चुस्तता

मुलुकका प्रमुख दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने आम अपेक्षा थियो । लगभग २ तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गरिरहँदा पनि नागरिकले पाउने डेलिभरी लगायतका सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

संविधान संशोधन गर्न साझेदारको दबाब

एमाले–कांग्रेसबिच गठबन्धन निर्माणकै समयमा सहमति गरेको विषय हो– संविधान संशोधन ।

सरकार बनेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधनका लागि कुनै गृहकार्य भएको छैन । संविधान संशोधनका लागि सत्तासाझेदार कांग्रेसभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ ।

पछिल्लो पटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय नै गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

यसबाहेक सरकारले गरेका केही नियुक्ति समेत विवादमा परेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरदराज ओझा नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्त भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठ्यो । त्यसपछि यो विषयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ ।

प्रकृतिले पनि दिएन साथ

हुँदाहुँदा ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रकृतिले पनि साथ दिएन । नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिने मधेस प्रदेशमा साउनको पहिलो साता बित्नलाग्दा पनि पर्याप्त वर्षा नभएपछि धान रोपाइँ प्रभावित भयो । एकातिर गर्मी, अर्कोतिर खेतबारी सुक्खा भएपछि सरकारले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लालाई विपदग्रस्त संङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको छ ।