जनकपुर । अन्नको भण्डार मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ ३५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि देशभर खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ । 

कृषि विकास निर्देशनालयले गरेको प्रदेशका आठै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीलाई ‘रेडजोन’मा राख्दै तत्काल सिँचाइको व्यवस्था नगरे अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ ।

निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार बढी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा नै खेती कम भएको र भएको बेर्ना पनि सुक्न थालेकाले मधेस भयावह अवस्थामा छ । 

‘अबको २० दिनभित्र रेडजोनमा रहेका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइको व्यवस्था गरिएन भने मुलुकमा खाद्य सङ्कट हुने निश्चित जस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीरतापूर्वक लागिएन भने भएको खेती र बेर्ना सबै सुकेर जान्छ । अनि धान उत्पादन ह्वात्तै घट्नेछ ।’

कृषि विकास निर्देशनालयले यही २६ गतेदेखि दुईवटा टोलीमार्फत एक साता लगाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

• दुई क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर

प्रदेशमा देखिएको जलसंकटले कृषि र मानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चापाकल सुकेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ भने आकाशे पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पूरै प्रभावित बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले डीप बोरिङ तथा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरेर पर्सा र सप्तरीमा खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेका छन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन, तर कृषि क्षेत्र भने पूरै ध्वस्त बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अध्ययन टोलीले अबको २० दिनभित्र रेडजोनका पाँच जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘तत्काल यी दुईवटाको व्यवस्था गरियो भने धान रोपाइँको प्रतिशत ५० पुग्नेछ, अनि खेतमा लगाइएको बेर्ना र रोपिएको धान पनि जोगाउन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा भने नहर र खोलाबाट सतह सिँचाइको व्यवस्था गर्न र ‘वाटर रिचार्ज’ मा ध्यान दिन सुझाइएको छ ।

• के गर्दैछ सरकार ?

जलसंकट बढेपछि तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएका छन् । प्रदेश सरकारले मधेसलाई २६ असारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र सङ्घीय सरकारले साउन ७ मा तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । 

यसले दातृ निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई प्याकेजमा काम गर्न सजिलो भएको मधेस सरकारको ठम्याइ छ ।

मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि रेडबुकमा रहेका खानेपानीसम्बन्धी योजनाहरू हरेक जिल्लामा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ‘मैले हिजै सबै कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिल्लामा रेडबुकमा भएका योजनाहरू खर्च गर्न र थप बजेट लगेर पनि काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका १३६ वटै पालिका र १२७१ वडालाई लाभ मिल्ने गरी कृषि प्याकेज ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार डीप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित छ ।