काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण थालिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसम्मका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।

लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदा हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढ्दा राज्यलाई भार थपिँदै गएको छ । अर्कोतर्फ समयमा आयोजना नबन्दा आम नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । 

पटक–पटक म्याद थप्ने, सुरुको लागतभन्दा दोब्बरसम्म बजेट बढाउने र मुआब्जा विवाद, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, ठेकेदारको लापरबाही तथा बजेट अभावजस्ता अनगिन्ती समस्याले यी आयोजनाहरू ‘राष्ट्रिय गौरव’भन्दा बढी ‘राष्ट्रिय चिन्ता’ को विषय बनेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्यभन्दा फरक नभएको भन्दै तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  

• मध्यपहाडी १८ वर्षमा ८१ प्रतिशत

पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म करिब १८७९  किलोमिटर रहेको छ । यो २६ जिल्लामा जोड्ने यो आयोजना २०६४/२०६५ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना सम्मपन्न हुने म्याद २०८४/८५ सम्म रहेको छ । 

निर्माण सुरु भएको १८ वर्षमा ८१.७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । यसको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा ८४.३१ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

कुल १८७९ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको छ । यसमध्ये कुल १५१०.८६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यस्तै कुल १३७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १११ वटा पुल निर्माण सकिएको छ । ८ खण्ड १०७ किलोमिटर सडक र १६ वटा पुल (बाढीले क्षतिग्रस्त पुलसहित) ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ  । 

यसमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रमा ठेक्का रद्द गर्नुपरेकाले प्रभाव नभएको क्षेत्रमासमेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी वन क्षेत्रमा रूख कटान, निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, मुआब्जा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद, केही ठाउँमा स्थानीयको विवाद र अवरोधका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

यस्तै केवल वर्कसम्बन्धी मापदण्ड नभएको हुँदा भेरी नदी पुलको ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ र कुडु जाजरकोटदेखि चौरजहारी रुकुम पश्चिमसम्म सडक निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ ।  

• १६ वर्षमा नसकिको हुलाकी राजमार्गमा भारतको अवरोध 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत अर्को हो, हुलाकी राजमार्ग । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । यो आयोजना सुरु भएको आठ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि १६ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेन । 

२०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिए विविध कारण निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थपिएको छ । पछिल्लो पटक यो आयोजना सम्पन्न हुने म्याद २०८३/०८४ सम्मका लागि थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

झापाको मेचिपुलदेखि कन्चनपुरको दैजीसम्म जोडिएको कुल १८५७ किलोमिटर दूरी छ । यसमध्ये १ हजार ३४१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ३ सय वटा पुल निर्माण गरिनुपर्नेमा १५१ वटा सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

यसको सुरुको लागत ६५ अर्ब २१ करोड रहेकोमा बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ  । कुल ७० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यो राजमार्गको हालसम्मको प्रगति ७२.२६ प्रतिशत रहेकोछ भने वित्तीय प्रगति ६८.९६  प्रतिशत रहेको जनाएको छ । 

यस आयोजनाअन्तर्गत स्वीकृत रेखांकनमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र ५३ किलोमिटर, कपिलवस्तु–दाङ सिमाना क्षेत्रमा ३० किलोमिटर र दाङ–बाँके सिमाना क्षेत्रमा ६३ किलोमिटर लगायत २३४ किलोमिटर सडक र ८४ वटा पुल ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । यो वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माणमा अवरोध पुगेको छ । 

क्षतिग्रस्त कमला पुलको बीमा भुक्तानी नभएकाले पुनर्निर्माणमा समस्या भएको छ । यस्तै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ३४० मिटर र १४०० मिटर सडक भारतीय सीमा सुरक्षा बलले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेको र सो अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गरी आवश्यक पहल हुन आवश्यक छ ।

ठोरी माडी खण्डको ड्राफ्ट पेसः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट स्वीकृतिका लागि सडक विभागममा पेस गरिएको छ । यसैगरी रिउ ध्रुवघाट जगतपुर खण्डको डीपीआर पेस भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य सुरु भएको जनाइएको छ । 

यस्तै दुम्कीवास त्रिवेणीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस गरिएको जनाइएको छ ।  

• कोशी करिडोरको प्रगति ४७ प्रतिशत

कोशी करिडोर दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगवानदीेखि विराटनगर, इटहरी धनकुटा खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्दछ । यसको कुल लम्बाइ ३९० किलोमिटर रहेको छ । हाल यस योजनाको कार्यक्षेत्र संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारीदेखि नेपालको उत्तरी सिमा किमाथांकासम्म कुल १६२  किलोमिटर लम्बाइ छ । 

हाल खाँदबारीदेखि फाकसिन्डा चेनेजमा कालोपत्रमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । यस्तै फाकसिनडादेखि बरुण बजारसम्म  र बरुण बजारदेखि च्याम्ताङसम्म ग्राभेलमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । च्याम्ताङदेखि घोङघोप्पासम्म नेपाली सेनाद्वारा ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ । यस्तै घोङघोप्पादेखि किमाथांकासम्म पहिरो सफा गर्न तथा नाकासम्मको भीर फोड्ने कार्य भइरहेको छ । 

२०६५/६६ सालबाट यो आयोजना सुरु भएको यो करिडोरको हालसम्म्को भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत पुगेको छ । २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । यसको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत पुगेको छ । 

हालसम्म यो करिडोरमा १६२ किलोमिटर सडकमध्ये १३ किलोमिटर कालोपत्र, ८० किलोमिटर ग्रावेल र ६९ किलोमिटर सडक कच्ची रहेको छ । यो योजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

यस आयोजन निर्माणमा बजेट अभाव निर्माण सामग्रीको अभाव, जथाभावी शाखा सडक खोल्ने,खन्ने समस्या र निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति हुन नसक्नु रहेको जनाइएको छ । 

• कालीगण्डकी करिडोरको प्रगति कति ? 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरलाई गैँडाकोट राम्दी–मालढुंगा खण्ड र बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा विभागजन गरी निर्माण थालिएको छ ।  

• गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा 

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक २०६५/६६ मा निर्माण थालिएको थियो । २०८०/८१ सम्म निर्माण गरिसक्ने म्याद थियो । तर बजेट अभावका कारणले सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यो सडक योजनाको प्रारम्भबिन्दु गैंडाकोट, नवलपरासी पूर्व र अन्तिम विन्दु मालढुंगा,पर्वत, जम्मा लम्बाई २४० किलोमिटर रहेको छ । यो सडकले नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, गुल्मी,बागलुङ,पर्वत र स्याङ्जा जोड्छ । 

यस खण्डअन्तर्गत गैडाकोटदेखि राम्दीसम्म कालोपत्रको स्तरोन्नति भइसकेको छ, करिब २  किलोमिटर बाँकी छ । राम्दीदेखि रानीमहलसम्म ट्र्याक खोल्ने कार्य भएको छ भने यसमा ३ किलोमिटर सडक सिद्धार्थ राजमार्ग पर्दछ । रानीमहलदेखि अर्घेलीसम्म कालोपत्र भइसकेको छ । 

यस्तै रिडीदेखि मालढुंगासम्म कालोपत्रमा स्ततरोन्नति भइरहेको र अर्मादी फलेबास मिर्मि खण्डक करिब ५३ किलोमिटरमध्ये ३० किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । कुल २९३  किलोमिटर सडकमध्ये २३४ कालोपत्र गरिएको छ भने ५९ किलोमिटर कच्ची छ । 

हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ७९.८६ प्रतिशत छ । कुल २० अर्ब लागत रहेको यस खण्डको वित्तीय प्रगति ६८.९ प्रतिशत भएको छ । १७ वटा पुल तथा ०.४२ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाउन बाँकी छ । 

• बेनी–जोमसोम खण्डको प्रगति ४० प्रतिशत 

कालीगण्डी करिडोरको दोस्रो खण्ड हो, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक । यस सडकको प्रारम्भविन्दु मालढुंगा र अन्तिम विन्दु उत्तरी सीमा नाका कोरला,मुस्ताङ रहेको छ । पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लो जोड्ने यस खण्डको कुल २०२ किलोमिटर रहेको छ । 

पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लालाई हुँदै चीनको नाका कोरोलासम्म पुग्ने यो खण्ड ०६६/६७ निर्माण सुरु भएको थियो । यो आयोजना ०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर घर टहरा हटाउन, मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको स्वीकृति नलिइ सडक खन्ने कार्यले समस्या, कमजोर भौगोलिक धरातलको कारण अत्यधिक पहिरो तथा कालिगण्डकी नदीको कटान, अदालत र स्थानीय सरकारबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलनमा रोक लगाउँदा ढिलाई भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले जनाएको छ । 

योजनाका अनुसार यसको शतप्रतिशत ट्रयाक खुलेको छ । मालढुंगादेखि जोमसोमसम्म  कालोपत्र भइरहेको छ । जोमसोम छुसार ग्राभेल सम्पन्न भएको छ । जोमसोमदेखि कागबेनीसम्म १३ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ । छुसरदेखि कोरला ग्राभेल भइरहेको छ  । यस खण्डको कुल सडकमध्ये हालसम्म ८१ किलोमिटर कालोपत्र, १०८ किलोमिटर ग्रावेल र १३ किलोमिटर कच्ची रहेको छ । यसको समग्र भौतिक प्रगति ४०.१ प्रतिशत पुगेको छ । 

यस्तै कुल लागत सुरुमा १० अर्ब भनिएकोमा १५ अर्ब रहेको छ  । हालसम्म ८  अर्ब २० करोड खर्च भएको अर्थात् ८२.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । अझै ४ अर्ब बराबरको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

• कर्णाली करिडोर कुन खण्डको कति प्रगति ? 

हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न खुलालु–सलिसल्ला सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म २६९ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नति थालिएको हो । 

हिल्सादेखि सिमकोटसम्म पहिलो खण्ड र सिमकोटदेखि खुलालु–सलिसल्लासम्म दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ ।  

• हिल्सा– सिमकोट सडक  ३६ प्रतिशत सम्पन्न

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हिल्सादेखि सिमकोटसम्म कुल १४६ किलोमिटर सडक रहेको छ  । यसमध्ये ३७.५ किलोमिटर ग्रावेल सडक र १०७.८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । 

यसको कुल भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत रहेको हिल्सा सिमकोट सडक योजनाले जनाएको छ । कुल ६ अर्ब ६६  करोड १९ लाख रुपैयाँ लागत रहेकोमा हालसम्म २ अर्ब ३  करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको ३०.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । 

योजनाका अनुसार हिल्सादेखि याल्वाङ्गसम्म ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति भइरहेको त। येल्वाङ्गदेखि हेप्कासम्म पनि ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएको र सिमकोटदेखि सलिसल्लसम्म ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । 

सिमकोटनजिक जग्गा धनीहरुले मुआब्जाको माग राखी विवाद उत्पन्न भएकाले ७ सय मिटर ट्र्याक खोल्न नसकिएको जनाएको छ । 

यो खण्डमा अत्यधिक वर्षा र हिमपात हुनाले निर्माण कार्य अवधि छाटो भएको, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, जग्गाको मुआब्जामा समस्यालगायत कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । 

यस्तै विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी सडक निर्माण गर्न कठिन रहेको र सेनाको मातहतमा मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले झन्झटिलो भएको समस्या देखाइएको छ । 

• खुलालु–सलिसल्ला सडक ५ प्रतिशत मात्रै काम  

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत दोस्रो खण्ड खुलालु–सलिसल्ला सडक १२३ किलोमिटर छ । यस खण्डमा खुलालुदेखि पिलिचौरसम्म ट्र्याक खुलेको र ३५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको सडक योजनाले जनाएको छ । 

यस्तै पिलिचौरदेखि तुम्चसम्मको चेनेजमा ठेक्का सम्झौता भएको र तुम्चदेखि सलिसल्लासम्म ट्र्याक खुलेको छ । 

हालसम्म कुल सडकमध्ये ३५ किलोमिटर ग्रावेल र ८८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको यस खण्डमा ४.९१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ । कुल लागत १४ अर्ब रहेकोमा ६८ करोड ७६  लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । 

यस खण्डमा भौगोलिक विकटता र मौसम प्रतिकूलताका कारण निर्माणमा अवरोध भएको जनाइएको छ । यस्तै समयमा ठेक्का सहमति र स्रोत उपलब्ध नहुँदा ढिला भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ । 

• मुआब्जा दिन नसकेपछि रेलमार्ग अलपत्र 

मुआब्जा दिन नसकेपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अलपत्र बनेको छ । मेची महाकाली जोड्ने ९२४.९४ किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०६६/६७ सालमा सुरु भएको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग लागत बढेपछि रणनीति परिवर्तन गरिएको छ । यो आयोजनाको सुरुको लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब रहेकोमा बढेर १५ खर्ब पुगेको छ  । 

यस्तै बर्दिबास चोचा खण्डका लागि मात्र ७० अर्ब ६२ करोड अनुमान गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि रोक्का गरेर राखेको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरिएको छ । यससँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने जनाएको छ । 

यस आयोजनाअन्तर्गत वर्दिबास–चोचा खण्डमा पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या छ । 

रेल विभागका महानिर्देशक दासका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य मुआब्जाका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । बर्दिबास–चोचा खण्डमा देखिएको ‘नाम अर्कैको, भोगचलन अर्कैले’ गरेको जग्गाको समस्याले आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

‘बर्दिबास खण्डमा १४ घरको समस्या छ । फिल्डबुकमा जग्गाको मालिक अर्कै व्यक्ति देखिन्छ, तर ५०–६० वर्षदेखि बसोबास अर्कैले गरिरहेका छन्,’ महानिर्देशक दास भन्छन्, ‘भोगचलन गर्नेलाई मुआब्जा दिउँ भने कानुनी आधार छैन, जग्गाधनीलाई सम्पर्क गर्दा उपस्थित हुँदैन । एउटै समस्याले जयनगर–बर्दिबास खण्ड र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग दुवैलाई रोकेको छ ।’