काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादन हुने कुल धान (चामल)मध्ये मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले २५.३ प्रतिशत योगदान गर्छ । देशमा हुने कुल धानबाली उत्पादनमा यसले २६.४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्छ ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.०२ प्रतिशत छ ।

हाल मधेस प्रदेशमा जम्मा ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये ५ लाख दुई हजार २२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ३ लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको छ । चैते धानको खेती भने २० हजार ८३९ हेक्टरमा मात्रै हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्याङ्क अनुसार मधेसको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी जमिन आकाशे पानीमा निर्भर रहँदै आएको देखिन्छ ।

सिँचाइ सुविधा भएका क्षेत्रमध्ये नहरबाट १ लाख २६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुने गरेको छ । त्यस्तै कुलोबाट ७६ हजार हेक्टर तथा बोरिङबाट २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये बोरिङको सबै र कुलोको अधिकांश पानी भूमिगत जलस्रोतमै आधारित रहने गरेको जानकार बताउँछन् ।

यी तीन तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा कृषि तथा सिँचाइको महत्त्व र अवस्थालाई चित्रित गर्छ । अहिले यही प्रदेश सिँचाइ तथा खानेपानीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यसले तत्कालको सास्तीमात्रै होइन, निकट भविष्यमा खाद्य सङ्कटको अवस्थालाई समेत दर्साएको छ ।

भूमिगत जलको सतह घट्दै जाँदा र समयमा रिचार्ज नहुँदा अहिले धेरै स्यालो ट्युबेल सुकेको अवस्था छ । डीप ट्युबेलबाट पानी आउँछ, तर कति समय हो भन्ने भर छैन ।

भूमिगत जलस्रोतको विकल्प भनेको नदीमा आधारित सिँचाइ प्रणाली हो । मधेस प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव यसका लागि ठुला आयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म केही आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि पर्याप्त नभएको र भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले धेरै किसान भूमिगत स्रोतबाटै सिँचाइ गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशका नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको अवस्था तथा निर्माणाधीन तथा निर्माणको योजना बनाइएको आयोजना र यसको सम्भावना देहाय बमोजिम छ–

मधेस प्रदेशमा सञ्चालित तथा प्रस्तावित आयोजनाहरू

१. चन्द्र नहर

मधेसको खाद्य उत्पादनको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै राणा शासनताका नै नेपालमा पहिलोपटक सिँचाइ आयोजना हालको मधेस प्रदेशमा रहेको क्षेत्रमा बनेको थियो । चन्द्रशम्शेरको पालामा १९७९ सालमा निर्माण सुरु भई ६ वर्षमा सम्पन्न भएको उक्त नहरलाई ‘चन्द्र नहर’ भनिन्छ ।

त्यतिवेला उक्त नहरको सिँचाइ क्षमता १० हजार ५०० हेक्टर थियो । कमला नदीको स्रोतका आधारित यो नहर पुरानो र जीर्ण हुँदै गएको छ भने पानीको स्रोत पनि कम भएकाले यसले अहिले करिब आधा क्षमतामा मात्रै सिँचाइ उपलब्ध गरिरहेको अवस्था छ ।

२. नारायणी सिँचाइ आयोजना

यो गण्डक (नेपाल–भारत) सम्झौतामा आधारित सिँचाइ प्रणाली हो । उक्त आयोजनाले बारा, पर्सा र रौतहटका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाले हाल २८ हजार ७०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो आयोजनाले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशका करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छ ।

३. बागमती सिँचाइ आयोजना

बागमती नदीमा आधारित यो आयोजना ०३० को दशकमा सुरु भई ०४० को दशकदेखि सञ्चालनमा आएको हो । पहिलो चरणमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्नेगरी बनेको यो आयोजनाको क्षमता चरणबद्ध रूपमा बढाउने योजना बनाइएको थियो ।

दोस्रो चरणमा नहर, शाखा नहर निर्माण गरी टोलसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य थियो । यसो गर्दा करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो समय पनि यसको क्षमता विस्तार भएको छ, यद्यपि यो अझै निर्माणकै क्रममा छ । अहिले उक्त आयोजनाबाट ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ भइरहेको मधेस प्रदेशका जलस्रोतमन्त्री यादव बताउँछन् ।

४. सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो आयोजना अन्तर्गत सुनकोशीको पानीलाई मरिन खोलामा मिसाएर बाँध बाँध्दै मधेसका सबै जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । विशेषगरी महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्ला यो आयोजनाबाट बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसको क्षमता १ लाख २२ हजार हेक्टर छ । यसको वितरण प्रणाली बागमती नदीकै प्रणालीमार्फत् हुनेछ ।

२०७९/०८० मा सुरु भएको उक्त आयोजना २०८५/०८६ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङको ब्रेकथ्रु भइसकेको छ । यो आयोजना निर्माण भएपछि अहिलेको बागमती सिँचाइ आयोजनामा समेत पानीको स्रोत बढ्ने र यसले क्षमता बढाउने अवस्था देखिन्छ ।

५. राप्ती वीरगञ्ज जल स्थानान्तरण

यो मकवानपुर र चितवन हुँदै बग्ने राप्ती (पूर्वी) खोलाको पानीलाई चुरे सिवालिक पहाडमा सुरुङमार्ग खनेर पर्सा जिल्लासम्म पुर्‍याउने आयोजना हो । यो संघीय सरकारको कार्यक्रममा परेको र केही समयमै यसको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको भनाइ छ । यसले बारा तथा पर्सा जिल्लामा सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । त्यसैले यसको क्षमता तथा लागतको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन ।

यीबाहेक मधेस प्रदेश भएर बग्ने एउटा ठुलो खोला बकैया हो । तर, यसमा ठुला सिँचाइ आयोजना छैन । अत्यधिक गेग्रान बगाएर ल्याउने भएकाले यो खोलामा सिँचाइभन्दा बढी नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिने गरिएको देखिन्छ । 

त्यसो त, उल्लेखित आयोजनाले मात्रै मधेसको सिँचाइ पूरा नहुने जलस्रोतमन्त्री यादव बताउँछन् । खासगरी सप्तरी र सिरहा जिल्लाको सिँचाइका लागि कोशीको पानी ल्याउनेगरी डाइभर्सन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भूमिगत जलको रिचार्ज तथा मुहान तथा कुलोका आयोजना सुक्न नदिन चुरे क्षेत्रमा वाटर रिचार्ज प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने र यसका लागि ठुला पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त, प्रदेश सरकारबाट यस्ता आयोजनामा धेरै ध्यान दिन नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । दीर्घकालीन भन्दा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न अहिले साना सिँचाइ आयोजनाकै निर्माण तथा मर्मत एवं भूमिगत जलमै आधारित सिँचाइ प्रणालीमा प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट तथा कार्यक्रम जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

अहिले नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँच वटा आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना छन् ।

त्यसमध्ये सिक्टा आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छ । भेरी बबई डाइभर्सन पनि बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर, रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले कैलालीको ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने अवस्था छ ।

कञ्चनपुरमा सिँचाइका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छ, यद्यपि यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होइन । पश्चिम क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका यति धेरै आयोजना भए पनि मधेसका अधिकांश जिल्लालाई समेट्ने सुनकोशी मरिन आयोजना भने निकै पछिमात्रै सुरु भएको हो ।