काठमाडौँ । पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ ।  

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा मंगलबार पन्तको बयान चलिरहेको सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा परेर आफूले प्रस्ताव पेस गरेको उनले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डेढ वर्षअघि बयान दिँदै तत्कालीन सचिव पन्तले भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मातहतका कर्मचारीहरूले समेत दबाब दिएको बताएका थिए । अख्तियारले पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ । 

२०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्री समेत भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी छाड्न आदेश दिइसकेको छ । कानुन अधिकृत कलानिधि शर्माले मुनाफारहित कम्पनी भनी विश्वासमा पारेकाले आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै उनले सबै कागजात हेरेर सम्भव नहुने बयान दिएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ, नायव सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी र भूमिसुधार तथा तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ ।

यसैगरी त्यसवेलाका भूमि विभागका उपसचिव राजाराम थापा ३५ हजार, नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की १० हजार, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशी ५० हजार र मालपोतका शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

यस्तै अदालतले मालपोतका नायव सुब्बाहरू रामप्रसाद सत्याल र मोहनप्रसाद पराजुलीलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ । तत्कालीन भूमिमन्त्री स्वर्गीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ र गुठी संस्थान  शाखा कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीलाई अदालतमा बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।