हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई कांग्रेस संसदीय दलका नेताबाट हटाउन दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छ ।

कांग्रेस कन्द्रीय सदस्य एवम् अविश्वास प्रस्ताव सहजीकरणका लागि खटिएका परीवेक्षक नेता राजन केसीको उपस्थितीमा भएको मत विभाजनमा २२ जना सांसदको समर्थनसहित अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको हो ।

कांग्रेसका कुल ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २२ जनाले अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने १५ जनाले विपक्षमा । शुक्रबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको उक्त नतिजासँगै मुख्यमन्त्री लामाको संसदीय दलको नेताको पद स्वतः गुमेको छ ।

मुख्यमन्त्री लामा संसदीय दलको नेताबाट हटेसँगै कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेशसभामा स्पष्ट दुई धार देखिएका बखत मंगलबार बसेको पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठको संयोगकत्वमा ऋषिराम घिमिरे र जीवन डंगोल सदस्य रहनेगरी निर्वाचन मण्डल गठन गरेको छ । 

निर्वाचन मण्डलले साउन १४ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

उक्त निर्वाचन कार्यक्रममा कांग्रेस बागमती प्रदेशसभामा सहभागी सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित देखिनेछन् । मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन भूमिका खेलेका २२ सांसदबाट सभापति बानियाँ उम्मेदवार हुनेछन् भने मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका १५ सांसदबाट एक जना दलको नेताको उम्मेदवार हुने चर्चा छ । मुख्यमन्त्री लामा समूहले सहमतिबाटै एक जनालाई दलको नेताको निर्वाचनमा सहभागी गराउनेगरी छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।

यता मुख्यमनत्री लामा पनि पुनः दलको नेताका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने चर्चा छ । यद्यपि उनको पक्षमा १५ जना मात्र देखिएकाले दोस्रो व्यक्तिलाई दलको नेताको उम्मेदवारमा अघि बढाउने रणनीतिसमेत तयार गरिएको बुझिएको छ ।

शीर्ष नेताको सक्रियताले मुख्यमन्त्री लामा संकटमा

मुख्यमन्त्री लामामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तादेखि पारितसम्म कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको सक्रियता प्रस्ट देखिएको छ । मुख्यगरी सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, गगन कुमार थापा, प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँणलगायत नेता मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध देखिएका छन् । शीर्ष नेताहरूको चलेखलकै कारण आफूमाथि संकट आएको उनले बुझेका छन् । 

नेताहरूले आन्तरिक चलखेल र सांसदमाथि दबाब बढाएकाले आफूलाई हटाइएको उनले आरोप लगाएका छन् । र दलको नेता नभए पनि मुख्यमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन नमिल्ने पनि जिकिर गरेका छन् । दलको नेता नभए पनि आफू मुख्यमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा उनी देखिएका छन् । 

‘मैले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि मानेर आफूलाई जाँचेँ । साथीहरूले धोखा दिएर जानुभयो । मेरै मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभएका साथीहरूले मविरुद्ध जाल रच्नुभएको रहेछ । नेताहरू पनि लाग्नुभयो । उहाँहरू नलाग्देको भए हुने थियो । केही सांसदहरूलाई दबाबमा पनि पारेको पाएँ,’ मत विभाजन प्रक्रियापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता पद छाड्नुपरे पनि मुख्यमन्त्री पद छाड्दिनँ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता भइरहनुपर्दैन ।’

मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा सभापति देउवा निकट बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, शिवराज अधिकारी, बिनु रायमाझी पौडेल, प्रभात तमाङ, मीन कृष्ण महर्जन, विमल ठकुरीले मतदान गरेका थिए । त्यस्तै नेता प्रकाशमान सिंहनिकट कञ्चनचन्द्र वादे, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, पुकार महर्जन, यमुनादेवी श्रेष्ठ, शान्ता ढकाल पनि थिए । गगन थापानिकट छिरिङ्ग दोर्जे लामा, मीना पराजुली, याङ्किला शेर्पा, सुरजचन्द्र लामिछाने, सुरेश श्रेष्ठ, श्रीराम लामिछानेले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

नेता प्रकाशशरण महत निकटका उर्मिला नेपाल, सुना परियार, श्यामबहादुर खड्का, नेता बालकृष्ण खाँणनिकट मदुकुमार श्रेष्ठ र नेता मोहन बहादुर बस्नेत निकटका कृष्णबहादुर तामाङले पनि पक्षमै मतदान गरेका थिए । 

विपक्षमा भने देउवा पक्षका बहादुरसिंह लामासहित तीर्थ लामा, छत्र बहादुर बम्जन, गोविन्द लम्सालले मतदान गरे । नेता कृष्ण सिटौला पक्षका कुन्दनराज काफ्ले, नेता शेखर कोइराला पक्षका उत्तम जोशी, रमेशकुमार महत, रामकुमार पहाडी, गीता गुरुङ, नेता प्रकाशमान पक्षका हरिप्रभा खड्गी र रामकृष्ण चित्रकार, नेता मोहन बहादुर बस्नेत पक्षकी मसिना खड्का, नेता प्रकाश शरण महत निकटकी माया श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पक्षकी लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ र समिता खड्गीले मतदान गरे ।

मुख्यमन्त्रीमाथि संकट, सिंगो कांग्रेसमा ग्रहणको त्रास

मुख्यमन्त्री लामालाई शीर्ष नेताहरूले संकटमा पार्दा कांग्रेसभित्र पुनः गुटगत राजनीतिले प्रश्रय त पाउने हैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको यो संकट अन्य प्रदेशमा पनि आउन सक्ने देखिएको छ । 

गुटगत रूपमा मूल्यांकन गर्दा यस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा पनि स्पष्ट रूपमा देखा पर्न सक्ने कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन्। यद्यपि बागमती प्रदेशको राजनीतिक पृष्ठभूमि, कार्यशैली अन्य प्रदेशको तुलनामा फरक हुन सक्ने उनले बताए ।

नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण बागमती प्रदेशमा आएको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याएको उनले जिकिर गरे । पार्टीको आन्तरिक अभ्यासमा सो विषय सामान्य देखिए पनि गुटगत हेर्दा असर दूरगामी देखिन सक्ने उनको बुझाइ छ । 'बागमती प्रदेशमा समूहको आधारमा एउटै टिमका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ, तर समूहगत रूपमा फरक पर्दा अवस्था फरक देखिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्,' उनले भने, 'विशेषगरी प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त हुन जरुरी भए पनि शीर्ष नेताहरू यस विषयमा उदार हुन सकेनन् ।'

बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश कुमार महतका अनुसार कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहभन्दा पनि यो समस्या मुख्यमन्त्री लामामाथिको अविश्वास, कार्य सम्पादन, बजेट विनियोजन तथा विवादले पैदा गरेको हो । कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको अभ्यासकै क्रममा सदस्यहरूले आफ्नो मत जाहेर गरेका उनको भनाइ थियो । 

'कांग्रेस अवस्था र परिस्थितिअनुकूल लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी हो,' उनले दाबी गरे, 'अन्य प्रदेशको अनुकूलतामा कांग्रेसका सदस्य तथा प्रतिनिधिले सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रिया चलाउँछन् ।'

सांसद श्रीराम लामिछाने भने कांग्रेसले संसदीय अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउने काम गरेको बताउँछन् । नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने, नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन कांग्रेसले पार्लियामेन्टरी सिस्टममा उक्त अभ्यासलाई सामान्य ढंगबाट लिने गरेको उनको भनाइ छ । 'अन्य प्रदेश र समूहगत राजनीतिक धरातबाट हेर्दा नेतृत्वको कार्यशैली, क्रियाशीलताले उक्त परिस्थिति निर्धारण गर्छ,' उनले भने ।