काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको चर्चा सुरु भएसँगै दुई देशबिच रहेका संयन्त्र सक्रिय हुन थालेका छन् । 

भारत भ्रमणको चर्चा सुरु हुने बित्तिकै ९ वर्षदेखि बस्न नसकेको गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक गत साता भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेको थियो । सन् २०१६ यता यसको बैठक बस्न सकेको थिएन । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको बताइएको छ । 

त्यस्तै साउन १२–१३ गते नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको बैठक बस्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका वेला सन् २०१४ मा गठन गरिएको उक्त कार्यदलको बैठक ६ वर्षपछि (यसअघि सन् २०१९ मा पछिल्लो पटक यसको बैठक बसेको थियो) बसेको हो । जबकि हरेक दुई–दुई वर्षमा यस्तो बैठक बस्नुपर्ने थियो । 

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि सर्वेक्षण अधिकारीसहितको अर्को बैठक अगस्टमा नेपालमा बस्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ओलीको भ्रमणअघि बसेका यी महत्त्वपूर्ण दुईटा बैठकलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । यी दुइटै बैठकमा सीमा क्षेत्र र सीमा सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको थियो । जुन दुई देशको सबैभन्दा चासोको विषय हो । 

नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा नै जारी गरेको थियो । यसप्रति भारतले निको मानेको छैन । यही विषय दुई देशबिच अझै विवादको रूपमा रहँदै आएको छ । 

भारतमा बसेको सीमा कार्यदलको बैठकले नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साको विषयमा भने कुनै छलफल गरेन । बैठकपछि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतका विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट उक्त कुरा प्रस्ट हुन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सीमामा देखिएको विवाद समाधानका लागि यो कार्यदल गठन भएको होइन, यसले सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मत, दशगजाको सरसफाइलगायत कार्यादेश मात्र पाएको छ । त्यसैले त्यहाँ सीमा विवादका विषय खास गरी, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा कुरा हुने सम्भावना नै रहँदैन ।’

बैठकपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा भारत–नेपाल सीमामा सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मत र मर्मतसम्भारका लागि अद्यावधिक मोडालिटीहरू अपनाउने र यससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने सहमत भयो ।’ यो कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ । 

कार्यदल तथा यससँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सर्वेक्षण र नक्साको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरू अपनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ । 

बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि कार्य योजनालाई पनि अन्तिम रूप दिएको भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने कार्ययोजनाबारे उल्लेख छैन । 

साउन ६–७ गते भारतको दिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकले सीमापार अपराधहरूको रोकथाम, सीमापार लागुऔषधको अवैध ओसारपोसारलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको गृहका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताए । 

अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाहरू समयमा नै आदान–प्रदान गर्ने र त्यसबाट सम्भावित नियन्त्रणका लागि दुवै देशका निकायहरूले सहकार्यमा जोड दिने विषयमा पनि सहमति भएको उनले बताए । 

वार्ताका क्रममा दुवै देशबिचको समग्र द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य र सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरिएको थियो भने उक्त सहकार्यलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति पनि जुटाइएको भारतीय गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्तामा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत तथा संरक्षण, सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमा जिल्ला समन्वय समितिहरूको कार्यसम्पादन, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल सञ्जालजस्ता सीमावर्ती पूर्वाधारको सुदृढीकरण, सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूको सशक्तीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गहन छलफल भएको उक्त मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

दुवै पक्षले ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र’को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै परिमार्जित सुपुर्दगी सन्धिको विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।